काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नयाँ संसद गठन भएको ७ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगरि राष्ट्रपतिबाट विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
प्रवक्ता मुलुक ढकालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधिहरु संसदमा आइसकेको सन्दर्भमा पुरानै विधेयकलाई पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरसंवैधानिकमात्र नभई नवगठित प्रतिनिधिसभाको कानून निर्माण गर्ने कार्य क्षेत्रमा समेत ठाडो हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरेका छन्।
‘संविधानको धारा ११३ अनुसार १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणिकरण नभएपछि पनि उक्त विधेयक जीवित रहने भन्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नभएको अवस्था र चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधीहरु संसदमा आइसकेको सन्दर्भमा सोही विधेयकलाई पुनः प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय गैर संवैधानिक मात्र नभई नवगठित प्रतिनिधिसभाको कानुन निर्माण गर्ने कार्यक्षेत्रमा समेत ठाडो हस्तक्षेप हो।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
रास्वपाले नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नेपाली नागरिकता दिने गरी नागरिकता विधेयकमा गरिएको व्यवस्था राष्ट्रघाती रहेकोतर्फ निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख छ।
त्यस्तै नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आएका विदेशी नागरिकका लागि स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र जारी गर्ने र स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र प्रदान गरेको न्यूनतम ७ वर्षमा मात्र नागरिकता दिने प्रावधान हुनुपर्ने पार्टीको स्पष्ट मत रहेको रास्वपाले बताएकाे छ।
‘आफ्नै सन्तानलाई आफ्नै देशको नागरिकता दिलाउन पतिको पहिचान नखुलेको लेख्न बाध्य बनाउने जस्ता कार्यले विधेयकलाई महिलाको अपमान गर्ने धरातलयुक्त बनाएको छ। यसका केही प्रावधान हेर्दा विधेयक लैंगिक विभेदयुक्त देखिन्छ। अतः लोकतान्त्रिक पद्धति नाघेर प्रमाणीकरण भएको यो नागरिकता विधेयकको हामी सदन र आवश्यक परे सडकबाट समेत सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
लोकतान्त्रिक पद्धति नाघेर प्रमाणिकरण भएको यो नागरिकता विधेयकको सदन र आवश्यक परे सडकबाट समेत सशक्त प्रतिवाद गर्ने रास्वपाले चेतावनी दिएकाे छ।
