काठमाडौं– सरकारले रेशम चौधरीलगायत बन्दी जीवन बिताइरहेका व्यक्तिलाई आममाफी र कैद मिनाहा गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीलगायत बन्दी जीवन बिताइरहेका व्यक्तिलाई आममाफी र कैद मिनाहा हुने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकाे सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताइन्।
त्यस्तै सरकारले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय कानुन अनुसार ठिक भएको दाबी गरेको छ। सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले कानूनभन्दा बाहिर गएर निर्णय नगरेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘रेशम चौधरीको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला भयो त्यो फैसलालाई उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेको हो। उच्च अदालतको आदेशलाई नै सदर गरेको भएकाले यो निर्णय पनि भइसकेको हुनाले हामीले पनि कानूनविद्हरुको राय सुझाव र परामर्शमै भएको हो। कानूनका विज्ञका विभिन्न खालका राय त हुनसक्ने भए तर, हामीले लिएको राय अनुसार कानुन त ठिक छ। हामीले कानून भन्दा बाहिरबाट गरेको छैनौँ।’
यसअघि जेठ १२ गते राष्ट्रपति पौडेलले आममाफी सम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएका थिए।
७ भदौ ०७२ मा कैलालीको टिकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित चौधरी जेल चलान भएका थिए।
उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।