काठमाडौं- जल तथा मौसम विज्ञान विभागले एक प्रतिवेदनमार्फत यस वर्ष मनसुनमा सरदरभन्दा कम पानी पर्ने अनुमान गरेको छ। यो अनुमानसँगै विज्ञहरूले खाद्य संकट निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यस वर्ष हिउँदमा पनि पर्याप्त पानी परेन, जसका कारण खाद्य चक्र प्रभावित भएको छ। यसले गर्दा भोकमरी र खाद्यान्न आयात बढ्ने प्रक्षेपण छ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका अभियन्ता उद्धव अधिकारीका अनुसार विभागले निकालेको आकलनमा कत्तिको भर पर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो। यदि यो प्रक्षेपण मिल्यो भने कठिन अवस्था आउने उनी बताउँछन्। आजभोलि धेरै पानी पर्ने र खडेरी पर्ने अर्काे समस्या निम्तिने देखिन्छ। ‘नचाहिँदा बाढी, चाहिँदा खडेरी’ यस्तो समस्या बारम्बार दोहोरिएकै हो। हिउँदमा कम पानी पर्नु र मनसुनको समयमा सरदरभन्दा कम पानी पर्नुले खाद्य प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘अहिले बर्सेनि ५५ लाख मेट्रिक टनसम्म धान उत्पादन हुँदा अझै ५-६ लाख मेट्रिक टन हामीलाई पुगेको छैन। हाम्रो मुख्य उत्पादन नै धान र गहुँ भएकाले यो प्रक्षेपणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि असर पुग्छ। आयात झन् बढ्छ।’
हिउँदे झरी नहुँदा खाद्य चक्र कसरी बिग्रेको छ?
कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलका अनुसार यसपटक हिउँदमा पानी परेन। मंसिर र माघ अनि फागुनको पहिलो र दोस्रो सातामा हुने झरी परेन। सुदूरपश्चिम र मध्य पश्चिमका भूभागमा थोरै पर्यो तर त्यो पर्याप्त थिएन। हिउँदे झरी नहुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। किसानबाहेक धरैले यो कुरा महशुस गर्न सकेका छैनन्। हिउँदे झरी नहुँदा कसरी खाद्य संकट हुन्छ?
पहिलो कुरा वसन्त ऋतु फागुन १५ देखि शुरु हुन्छ। त्यतिबेला पालुवाहरू आउने, बीउहरू उम्रिने, जमिनमुनिको माटो तात्ने प्रक्रिया एकसाथ शुरु हुन्छ। यो प्रक्रिया १-२ साता अघिदेखि नै जमिनमुनि भए पनि सतहमा केही समयपछि देखिन्छ। हिउँदे झरी नहुँदा समग्र प्राकृतिक प्रक्रियामा हुनुपर्ने बायोलोजिकल वृद्धि भएन। दोस्रो कुरा हिउँदको पानीले हिउँदे बालीमा धेरै फरक पार्छ। खासगरी गहुँलाई। मंसिरमा पर्ने पानीले गहुँको गाँज बढाउँछ। माघमा पर्ने पानीले परिपक्व बनाउँछ। फागुन १५ तिर पर्ने पानीले गहुँको फूल अगाडि पानी पसेर फूल लाग्न मद्दत गर्छ र दाना राम्रो लाग्छ। राम्रो फल्छ। यसपटक तीनैपटक पानी परेन र गहुँ खेती राम्रो भएन।
हिउँदमा पानी नपर्दा अहिले पानी पर्दा पृथ्वी जति तात्नुपर्ने हो, त्यति तातेको छैन। यसको मतलब तराईमा गर्मी छैन भन्ने होइन तर प्राकृतिक चक्र हेर्ने हो भने पृथ्वी तातेर जति पोषण लिनुपर्ने हो, बिरुवाले खाना बनाउनुपर्ने काम सुस्त भएको छ। यसको प्रभावको उदाहरण हो, काठमाडौंमा अझै अम्बा फुलेको छैन।
यस वर्ष हिउँदमा पहाडमा मकै खेती पनि राम्रो भएन। पर्याप्त पानी परेन। अहिले लगाएको मकै पनि राम्रो छैन। यसको असर लामो हुन्छ। पानी नपर्दा मकै लाउन ढिला भएको छ। ढिला हुँदा मकै नपाकी फाँडेर धान रोप्नुपर्छ। धान रोप्ने पनि आफ्नै समय छ। समयमा रोपेन भने फल्दैन। त्यसैले यो खाद्य चक्र बिग्रेको छ।
अबको उपाय के?
बर्सेनि यस्ता समस्या खेप्दै आएकोमा सरकारले खासै ध्यान नदिएकाले तत्काल गर्न सकिने केही उपाय नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। यदि यसपटक सरकारले यो कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएको छ भने सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अभियन्ता अधिकारी बताउँछन्। उनले भने, ‘नेपालको खेतीयोग्य जमिनमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी सिँचाइ सुविधा छैन। ठूल-ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाभन्दा साना ट्युबेल, सोलार र लिफ्टजस्ता सानो लगानी र तत्काल व्यवस्थापन गर्न सकिने खालका आयोजनातर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ।’
बजेटको पूर्वसन्ध्यामा खाद्य संकटको विषयलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने हो भने तराईमा लगभग साउन अन्तिमतिर धान रोप्ने बेला हुन्छ। पहिलो चौमासिकसम्म यस्ता योजनाहरू केही मात्रामा कार्यान्वयन गर्न सकिने हो भने पनि केही राहत हुने उनी बताउँछन्।
कृषि विज्ञ पौडेल भने खडेरी भएर उत्पादन भएन भन्ने कुरा प्राकृतिक चक्र भए पनि यही विषयलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप लगाउँछन्। नेपालमा खाद्य संकट सधैं रहेको उनी बताउँछन्। ‘हिजो चार अर्बको आयात भयो होला, अब पाँच अर्बको होला,’ उनले भने, हिउँदमा पानी नपरेको सरकारलाई थाहा छैन? खै त अहिलेसम्म के तयारी गर्यो?’ सरकारले के गर्दैछ भन्ने कुरा मुख्य हुने उनले बताए।
खाद्य संकटले प्रभावित समुदाय
नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने जब-जब खडेरी पर्यो, त्यतिबेला भोकमरी बढेको छ। भारतमा गहुँ उत्पादन घटेपछि निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यो उसको तयारी हो। रुस र युक्रेनबीचको युद्धले पनि प्रभाव पारेको छ। जुनसुकै प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक विपदबाट पहिलो प्रभावित हुने सिमान्तकृत समुदाय नै हो। जस्तोसुकै संकटमा पनि धेरथोर किनेर खान सक्ने वर्ग सुरक्षित नै छन्। यसबाट पहिलो प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भनेको किसान हो। खाद्य सुरक्षाको हिसाबले पनि र लगानीको हिसाबले पनि। यसका साथै महिला, बालबालिका, दलित समुदाय र पिछडिएका समुदायहरू बढी प्रभावित हुँदै आएका छन् र अझ हुनेछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाल कन्ट्री रिपोर्ट (मे २०२३) सार्वजनिक गर्दै खाद्य असुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएको बताएको छ। आईएमएफले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा गरिबी र खाद्य सुरक्षालाई रेमिट्यान्सले केही हदसम्म भरथेग गरेको तथा जलवायु परिवर्तनको असर व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको उल्लेख छ। खाद्य असुरक्षाबाट नेपालको एक तिहाइ जनसंख्या प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई उद्धृत गर्दै आईएमएफले नेपालको १८ प्रतिशत जनसंख्याले पर्याप्त पोषणयुक्त खाना नपाएको उल्लेख गरेको छ।
खाद्य असुरक्षाको असर औसत आयु, बालबालिकाको शारीरिक तथा बौद्धिक विकास, पुँजी निर्माणलगायत क्षेत्रमा देखिन्छ। नेपालले भारत, मलेसिया तथा खाडी मुलुकबाट रेमिट्यान्स प्राप्त गरेर अर्थतन्त्र धानिरहँदा ती देशका मजदुर कानून, अध्यागमन कानून तथा विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर पनि यसमा देखिएको आईएमएफले जनाएको छ। विदेशबाट रेमिट्यान्स पाउने परिवारमा तथ्यांक हेर्दा अक्टोबर २०२२ सम्ममा करिब २८ प्रतिशत परिवारले न्यून रेमिट्यान्स पाइरहेको आईएमएफ कन्ट्री रिपोर्टमा उल्लेख छ।
बाली छनोटमा ध्याने दिने कि ?
जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या दिनानुदिन बढ्दो छ। विदेशबाट आयातित राम्रो हाइब्रिड बीउको प्रयोग बढ्दो छ। खाद्य संकट घोषणा गरिरहँदा हाम्रो १० लाख हेक्टर जमिन भने बाँझो नै रहेको सरकारी तथ्यांक छ। खाद्य संकट अहिले विस्तारै बढ्दो छ र यो कुरामा सरकार अनभिज्ञ छैन। यो वर्ष अझ बढ्न सक्ने अनुमान यो बेला नै सार्वजनिक हुनुले पनि सरकारलाई केही तयारी गर्ने समय छ। यो समयमा सरकारले कम पानीमा, सुख्खामा पनि उत्पादन हुने धान, मकै, गहुँजस्ता मुख्य बालीहरूबारे कृषकलाई सचेत गराउने र यस्ता बाली लगाउन प्रेरित गर्नेजस्ता जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। तर, सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिएको पाइँदैन। तीनै तहका सरकार मिलेर यो संकटबाट कसरी जोगिने भन्ने योजना बनाउन आवश्यक छ। अझ पालिकाको यसमा मुख्य भूमिका रहने कृषि अभियन्ताहरू बताउँछन्।
किसानलाई रैथाने छाडेर हाइब्रिड लगाउन बाध्यता रहेको पौडेल बताउँछन्। जसरी पनि उत्पादन बढाउनुपर्छ, घरपरिवार धान्नुपर्छ र नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने तयारीमा किसान लागेका छन्। त्यसमा हाइब्रिड बीउ प्रयोग गरेर होस् या रसायनिक मल हालेर होस्। यो विषयमा त सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो। उसले मौसम अनुकुल खेतीपाती गर्न सक्ने वातावारण बनाइदिनुपर्ने भए पनि त्यस्तो नभएको उनले बताए।
हाम्रो समग्र खेतीप्रणाली ओरालो लागेको छ। यसलाई खुट्टा टेकाउन सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रका बजेट कटौती गरेर किसानलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने काममा लगाउन पौडेलको सुझाव छ। बजेटले मात्रै कृषि बन्ने नभएर केही सहायता किसानले पाउने भएकाले राज्यको त्यसमा ध्यान हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।
सरकारको तयारी के छ?
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी मनसुन सिजनको अवस्थाबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले मौसमविद्हरूको अनुमानलाई मध्यनजर गरेर सरकारले आवश्यक रणनीति बनाइरहेको बताए। विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष आकाशे पानी मनसुन सिजनमा कम हुने आकलन रहेको भन्दै उनले त्यसअनुसार धान रोप्ने बेलामा सिँचाइलाई विशेष जोड दिनुपर्ने बताए। ‘अब धान रोप्ने समयमा आकाशे खेतीमा भर परेका किसानलाई हिट गर्छ,’ उनले भने, ‘मौसमी अन्नबाली र मकैमा समेत लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने अनुमान हाम्रो छ। पूर्वसूचना प्रणालीको विकास सबै पालिकास्तरमा हुन जरुरी छ।’