कञ्चनपुर- कञ्चनपुरको दोधारा चादँनी नगरपालिकामा सुक्खा बन्दरगाह प्रस्ताव भएको डेढ दशकपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ‘ईआईए’ प्रतिवेदन प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ।
दोधारा चादँनी नगरपालिका-१, २ र ३ मा पर्ने मायापुरी र गौरीशङ्कर मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह यसअघि सोही नगरपालिकाको कञ्जभोजमा प्रस्ताव गरिएको थियो।
स्थानीयको विरोधपछि महाकाली नदीमा निमार्णाधीन पुलको पश्चिमतर्फ बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव गरी ईआईए स्वीकृत गरिएको हो।
एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीसहित उक्त बन्दरगाह भारतले निर्माण गरिदिने गरी प्रक्रिया अघि बढिरहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए।
सरकारले ईआईए स्वीकृत गरेसँगै भारतमार्फत हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए।
अढाइ महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त बन्दरगाह निर्माणस्थलको निरीक्षण गर्दै छिट्टै भारत सरकारसँग बन्दरगाह निर्माणको समझदारीमा हस्ताक्षर हुने आश्वासन दिएका थिए।
गौरीशङ्कर साुमदायिक वनको एक सय १७ हेक्टर क्षेत्रमध्ये ६३ हेक्टर क्षेत्रमा आयोजनको काम सुरु गर्न मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएको निर्देशक गजुरेलले बताए। सुक्खा बन्दरगाहका लागि दुई सामुदायिक वनको दुई सय ८० बिघा जमिन प्रस्तावित छ।
स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने एक हजार नौभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने छ। एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीसहित भन्सार, बैंक, गोदाम, जाँचपास सेड, सुरक्षा निकाय र रेल्वे प्लेटर्फमलगायत संरचना बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
भारतले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिदिने विषय अघि बढेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले समझदारीमा (एमओयु) हस्ताक्षरका लागि दुई देशबाट पहल भइरहेको जानकारी दिए।
“यसका लागि भारतबाट विस्तृत परियोजना (डिपीआर) बन्दैछ। एमओयु गरेको तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता हुन लागेको छ।” उनले भने।
उनले डिपीआर बन्न धेरै समय नलाग्ने बताउँदै सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको बताए।