रेलमार्गमा परेको जग्गाको तत्कालै मुअब्जा उपलब्ध हुनुपर्ने नभए सम्पूर्ण जग्गा फुकुवा गरिनुपर्ने भन्दै रेलमार्ग प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समिति कोशी प्रदेशले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

हालै सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकरभिट्टा–इनरुवाअन्तर्गत लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा रेलमार्गले ओगट्नेबाहेक

‘डिमरकेशन’ बाहिरको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हँुदा रेलमार्ग प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समितिले सरकारले गरेको निर्णय सच्याउन माग गरेको हो ।

मोरङ क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य डा सुनिलकुमार शर्मालाई समितिले ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो । ‘विगत तीन वर्षदेखि पटकपटक वडा, नगर, प्रदेश र केन्द्रमा ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरियो तर हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएन,’ समितिका बेलबारी अध्यक्ष चन्द्र लिम्बूले भने  ।

मुआब्जाका लागि बजेट नछुट्याएर तीन वर्षदेखि जनताको जग्गा रोक्का गरी बन्धक बनाइराखेको हुनाले वित्तीय कारोबारमा परेको समस्या सदनमा कुरा उठाइ दिन लिम्बूले आग्रह गरे । रेलमार्गको जग्गाको मुअब्जा उपलब्ध साथै जग्गा फुकुवा सम्बन्धमा सदनमा कुरा उठाउँदै प्रभावित क्षेत्रका जनताको समस्या दीगो रुपमा समाधानका लागि सरकारसँग पहल गर्ने सांसद शर्माले बताए ।

रेलमार्गअन्तर्गत मोरङको बेलबारी–९ मा रहेको नलबारी बजार पूर्ण रुपमा प्रभावित देखिएको छ । नलबारी चोकका करिब ५० घर रेलमार्गमा परेका छन् । नलबारी चोकका आफ्नै घरमा वर्षौदेखि व्यवसाय गर्दै आउनुभएका चक्र भण्डारी तीन वर्षदेखि जग्गा रोक्का भएका कारण बैंकमा धितो राख्न नपाएर समस्या भएको बताउँछन् । उनि भन्छिन्, ‘तुरुन्त मुअब्जा चाहियो, नभए जग्गा फुकुवा गरी दिनुप¥यो ।’ पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकरभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग एक सय छ किलोमिटर रहेको छ ।