कञ्चनपुरको भीमदत्तका नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्ट, इञ्जीनियर हिमालयसिंह ऐर, लेखापाल गोविन्दराज उपाध्याय, अधिकृत सुवास अधिकारी, नायबसुब्बा विष्णुदेव भट्ट, लेखापाल दीपेन्द्र चौधरीलगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा महाकाली नदीको नदीजन्य पर्दाथ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल)को बोलपत्र आह्वान गर्दा ठेकेदारलाई गैरकानुनी आर्थिकलाभ हुने गरी बदनियतपूर्ण ढङ्गले आर्थिकलाभ गराई राज्यलाई हानी–नोक्सानी पु¥याएको पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरेको अख्तियारद्वारा जारी आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

शुल्क उठाउने ठेक्कामा भीमदत्त नगरपालिकाले श्री भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालि कञ्चनपुरसँग ठेक्का सम्झौता गर्दा रु पाँच करोड ४३ लाख बराबरको राजस्व हानी–नोक्सानी गरेको उल्लेख गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्ट र लेखा अधिकृत उपाध्यायले रु एक करोड ९५ लाख ७२ हजार बराबरको नगरपालिकाको राजस्व चुहावट गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकाले भीमदत्त नगरपालिकाको तर्फबाट सम्झौता गर्ने भट्ट र सम्झौतापत्रको साक्षीमा रही हस्ताक्षर गर्ने उपाध्यायसँग रु एक करोड ९५ लाख ७२ हजार बिगो माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिमको कैद सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवानासमेत माग गरिएको छ ।

आव २०७८÷७९ को भीमदत्त नगरपालिकाअन्तर्गत महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी ठेक्कामा इञ्जीनियर ऐरको संयोजकत्वमा अधिकारी, भट्ट र चौधरी सदस्य रहेको समितिले खरिद एकाइ बैठकले करको कायम दररेटअनुसार बोलपत्र पुस्तिका तयार नगर्दा रु एक करोड ९५ लाख ७२ हजार बराबरको राजस्व चुहावट गरी सरकारी रकमको हानी–नोक्सानी भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुरबमोजिम रु एक करोड ९५ लाख ७२ हजार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिमको कैद सजाय माग गरिएको छ । उनीहरूले बोलपत्रसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा सो नगरी बदनियतपूर्वक भए÷गरेका कुरा लुकाइछिपाइ खरिद प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेस गरेको आरोप छ ।

यस्तै श्री भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक ईश्वरीप्रसाद भट्ट, केशवराज भट्ट र कन्स्ट्रक्सनका आधिकारिक प्रतिनिधि दीवाकर भट्टले महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी ठेक्कामा भीमदत्त नगरपालिकासँग सम्झौतामा फरक–फरक दररेट उल्लेख गरी आफूलाई आर्थिकलाभ हुने गरी सम्झौता गर्दा राजस्व चुहावटवापत रु एक करोड ९५ लाख ७२ हजार हानी–नोक्सानी भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

उनीहरूले भीमदत्त नगरपालिकासँग बैंक जमानत राखी सम्झौता गर्नुपर्नेमा सो नगरी सम्झौता गर्दा रु तीन कारोड ४७ लाख ५९ हजार नगरपालिकालाई प्रत्यक्ष हानी–नोक्सानी पुगेकाले कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक केशवराज र आधिकारिक प्रतिनिधि दीवाकरले राजस्व र जमानतसमेत गरी रु पाँच करोड ४३ लाख ३१ हजार गैरकानुनी लाभ लिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिसित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा रु पाँच करोड ४३ लाख ३१ हजार बिगो माग गरिएको छ ।