काठमाडौं- सामान्यतया विधेयक भन्नासाथ सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत संसदमा प्रस्तुत गर्ने र संसदले पारित गरी ऐन बन्ने मस्यौदालाई जनाउँछ। तर, यस्तो मस्यौदा सरकारी मात्र हुँदैन, गैरसरकारी पनि हुन्छ।
त्यसरी गैरसरकारी विधेयकहरू सांसदहरूले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा टेबल गरेका हुन्छन्। ०४८ सालयता सांसदहरूले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा ७५ वटा विधेयक प्रस्तुत गरेका छन्। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार तीमध्ये अधिकांश विधेयक कानून बन्न सकेनन्। हालसम्म तीनवटा गैरसरकारी विधेयक मात्र कानून बनेका छन्। ७२ वटा विधेयक कानून नबनी निश्क्रिय बनेका छन्।
कानून बनेका तीनवटा गैरसरकारी विधेयकमध्ये सुवास नेम्बाङले टेबल गरेको ‘कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४’, डा. शंकरप्रसाद उप्रेतीले टेबल गरेको ‘नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद ऐन, २०५३’ र महेश आचार्यले अगाडि सारेको ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३’ मात्र हुन्। अरू सबै विधेयक निश्क्रिय बनिसकेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल (०४८ देखि ०५१ सम्म) मा सरकारी १३७ र गैरसरकारी २५ गरी १६२ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए। तीमध्ये १२० सरकारी विधेयक कानून बने। दर्ता भएका कुनै पनि गैरसरकारी विधेयकले कानूनको रूप पाएनन्। तीमध्ये मुकुन्द न्यौपानेले पहिलो अधिवेशन (६ असार-१३ असोज ०४८) मा तीनवटा गैरसरकारी विधेयक पेश गरेका थिए। जसमा औद्योगिक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ट्रेड युनियन विधेयक र श्रम विधेयक थिए। अभिलेखअनुसार प्राविधिक कारणले ती प्रस्तुत हुन सकेनन्।
यस्तै, दोस्रो अधिवेशन (९ फागुन-२ चैत) मा ७ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए। जीतवीर तामाङले नेपाल अधिराज्यको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक दर्ता गरेकोमा समान विषयको विधेयक प्रस्तुत भएको हुँदा फिर्ता भएको थियो। यस्तै, भिक्षु अश्वघोषले पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक दर्ता गरेकोमा विरोधको सूचना प्राप्त भई प्रस्तुत हुन सकेन।
तत्कालीन सांसद केशव बडालले केही नेपाल ऐनलाई खारेज गर्न बनेको विधेयक र ऐलानी जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेकामा प्राविधिक कारणले प्रस्तुत हुन नसकेको अभिलेख छ। मुकुन्द न्यौपानेले पुनः दोस्रो अधिवेशनमा पनि पहिलो अधिवेशनमा पेश गरेका विधेयक दर्ता गरेका थिए। यसपटक पनि विरोधको सूचना प्राप्त भई प्रस्तुत हुन नसकेको अभिलेखमा उल्लेख छ।
तेस्रो अधिवेशन (१५ असार-३१ भदौ ०४९) मा हरिप्रसाद पाण्डेयले श्रम (पहिलो संशोधन) विधेयक दर्ता गरेकोमा विरोधको सूचना प्राप्त भई प्रस्तुत हुन सकेन। यस्तै, सुवासचन्द्र नेम्बाङले केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) (दोस्रो संशोधन) विधेयक दर्ता गरेकोमा समान विषयको विधेयक प्रस्तुत भएकाले प्रस्तुत हुन सकेन।
चौथो अधिवेशन ३ फागुन-२५ चैत ०४९)मा लालबाबु पण्डितले पेश गरेका गाउँ विकास समिति (पहिलो संशोधन) विधेयक र जिल्ला विकास समिति (पहिलो संशोधन) विधेयकमा विरोधको सूचना प्राप्त भएकाले प्रस्तुत हुन सकेनन्।
पाँचौ अधिवेशन १३ असार-३१ भदौ ०५०) मा ६ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए। तीमध्ये हृदयेश त्रिपाठीले नेपाल अधिराज्यको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक, केपी ओलीले निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक र सहाना प्रधानले मुलुकी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेका थिए। यी तीनवटै विधेयकमा विरोधको सूचना प्राप्त भएकाले प्रस्तुत हुन नसकेको अभिलेख छ।
यस्तै, पुनः सुवासचन्द्र नेम्वाङले केही नेपाल ऐन संशोधन र न्याय प्रशासन (दोस्रो संशोधन) विधेयक पेश गरेकोमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। मुकुन्द न्यौपाने पाँचौं अधिवेशनमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पहिलो संशोधन) विधेयक दर्ता गरेकामा समान विषयको विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश भई प्रस्तुत हुन नसकेको जनाएको छ।
छैटौ अधिवेशन (२४-२६ चैत ०५०) मा ५ वटा विधेयक प्रस्तुत भएका थिए। डिल्लीबहादुर महतले उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, मुकुन्द न्यौपानेले श्रम ऐन ०४८ (पहिलो संशोधन) विधेयक र वंशीधर मिश्रले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद विधेयक पेश गरेकोमा ती पनि प्राविधिक कारणले प्रस्तुत हुन सकेनन्। यस्तै, सुवासचन्द्र नेम्वाङले पाँचौं अधिवेशनमा पेश गरेकै विधेयक दर्ता गराएकोमा पुनः अस्वीकृत भएको थियो। सातौं अधिवेशनमा (१५-२७ असार ०५१) मा कुनै पनि गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएनन्।
यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकाल (०५१-०५६) सम्ममा सरकारी १२६ र गैरसरकारी १९ गरी १४५ विधेयक दर्ता भएका थिए। तीमध्ये सरकारी १०९ विधेयक कानून बने। र, गैरसरकारी ३ वटा विधेयकले कानूनको रूप लिन पाए।
आठौं अधिवेशन (२८ मंसिर-१८ माघ ०५१) मा भक्तबहादुर रोकायाले उपभोक्ता संरक्षण विधेयक र नारायणमान विजुक्छेले कला, संस्कृति संरक्षण विधेयक दर्ता गरेकोमा प्राविधिक कारणले प्रस्तुत हुन सकेनन्। नवौं अधिवेशन (२९ असोज- २१ पुस ०५२) मा भक्तबहादुर रोकाया र नारायणमान बिजुक्छेले पुनः आठौं अधिवेशनमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका थिए। तर, त्यसको कुनै जवाफ नआएको अभिलेख छ। यस्तै, महेश आचार्यले मानव अधिकार आयोग विधेयक र शंकरप्रसाद उप्रेतीले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद विधेयक दर्ता गरेकामा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको भन्दै कानून बनाउने प्रक्रियामा जान सकेन।
दशौं अधिवेशन (१२ असार-२५ असोज ०५३) मा ६ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भए। हृदयेश त्रिपाठीले नेपाल अधिराज्यको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक, नवराज सुवेदीले महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मुलन विधेयक, परि थापाले स्थानीय स्वशासन विधेयक र छुवाछुत (अपराध तथा सजाय) विधेयक र नारायणमान बिजुक्छेले कला, संस्कृति संरक्षण विधेयक, सुवासचन्द्र नेम्वाङले कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेकामा प्राविधिक कारण र राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको भन्दै स्वीकृत हुन सकेनन्।
एघारौं अधिवेशन (२० फागुन-१८ चैत ०५३) मा परि थापाले छुवाछुत (अपराध तथा सजाय) एउटा विधेयक दर्ता भएकोमा यसको कुनै जवाफ आएन। बाह्रौं अधिवेशन (१२ असार-२३ असोज ०५४) मा ३ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए। तीमध्ये सुनिलकुमार भण्डारीले दुईपटक गर्भ संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र आनन्दप्रसाद ढुंगानाले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेका थिए। यी विधेयकमा पनि कुनै सुनुवाइ भएन।
तेह्रौं अधिवेशन (२१ चैत ०५४-२५ वैशाख ०५५) मा आनन्दप्रसाद ढुंगानाले बाह्रौं अधिवेशनमा दर्ता गरेकै विधेयकलाई दोहोर्याएका थिए। ती विधेयक पनि प्राविधिक कारणले प्रस्तुत हुन सकेनन्।
चौधौं अधिवेशन (१५ असार-१ कात्तिक ०५५) मा दुईवटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए। सांसद शिवराज जोशीले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गंगाप्रसाद चौधरीले रोजगार व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेकामा प्राविधिक कारणले प्रस्तुत हुन सकेनन्। पन्ध्रौं अधिवेशन (२९ पुस-१ माघ ०५५) मा एउटा पनि गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएनन्।
प्रतिनिधिसभाको तेस्रो कार्यकाल (०५६-०५९)
यो अवधिमा ११२ सरकारी र १२ गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए। यसमा सरकारी ५७ विधेयकको कानून बने भने गैरसरकारीतर्फका कुनै विधेयक कानून बनेनन्।
सोह्रौं अधिवेशन (६ असार-८ असोज ०५६) मा हृदयेश त्रिपाठीले नेपाल अधिराज्यको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक पेश गरेकोमा संसदमा प्रस्तुतीका लागि अनुमति प्राप्त नभएको भन्दै अगाडि बढ्न सकेन। सत्रौं अधिवेशन (१८ फागुन-२३ चैत ०५६) मा लघुधन राईले जैविक विविधता संरक्षण व्यवस्थापन आयोग विधेयक दर्ता गरेकोमा अभिलेखमा प्राप्त मात्र भनेर उल्लेख गरिएको छ। अठारौं अधिवेशन (२ जेठ-२ भदौ ०५७) मा कुनै पनि गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएनन्।
उन्नाइसौं अधिवेशन (२६ माघ-२३ चैत) मा लघुधन राईले सरिसृप संरक्षण पालन विधेयक, मुलुकी वनस्पति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार (पेटेन्टिङ) र वन्यजन्तु पालन (प्रजनन्), जडिबुटी संरक्षण (विस्तार), पुष्प उद्यम प्रबर्द्धन (प्रोत्साहन) र सुनाखरी संरक्षण विधेयक दर्ता गराएकोमा अभिलेखमा प्राप्त मात्र उल्लेख भएको भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन।
बीसौं अधिवेशन (११ असार-२ कात्तिक ०५८) मा डिलाराम आचार्यले छुवाछुत ( अपराध र सजाय), नारायणमान बिजुक्छे, परि थापा, लीलामणि पोखरेलले भाषासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएकोमा अभिलेखमा प्राप्त मात्र उल्लेख भन्दै अगाडि बढेन।
एक्काइसौं अधिवेशन (२८ माघ ०५८- ४ वैशाख ०५९) मा नारायणमान बिजुक्छेले सांस्कृतिक नगर व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, परि थापाले भाषासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएकोमा अगाडि बढेनन्। बाइसौं अधिवेशन ९-१० जेठ) मा कुनै पनि गैरसरकारी विधेयक दताए भएनन्।
२०६३ देखि २०७४ सम्म
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा (वैशाख-पुस ०६३)
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको अवधिमा सरकारी विधेयक ५१ दर्ता भएकामा ३८ विधेयक कानून बने भने गैरसरकारी विधेयक दर्ता नै भएनन्। यस्तै, अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद ( माघ ०६३-०६४) को अवधिमा सरकारी ४० र ३ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएकामा ४२ सरकारी विधेयक कानून बने भने गैरसरकारी विधेयक अगाडि बढेनन्। दर्ता भएका तीनवटा गैरसरकारी विधेयकमा पशुपतिशम्शेर जबराले २२ फागुन ०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २४ फागुनमा जनार्दन शर्मा, खिमलाल देवकोटा, लीलामणि पोखरेल र कमानसिंह लामाले सोही विधेयक दर्ता गरेका थिए। २३ असोज ०६४ मा कृष्णबहादुर महरा, परि थापा र गणेश शाहले पनि सोही विधेयक दर्ता गराएकामा अगाडि नबढेको देखिन्छ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछिको व्यवस्थापिका संसद (०६४-०७०) सम्म १२१ सरकारी र ७ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा ५४ सरकारी विधेयक कानून बने भने गैरसरकारी विधेयकले कानूनको रूप लिन पाएनन्। गैरसरकारी विधेयकमध्ये विश्वेन्द्र पासवानले २७ असार ०६६ मा नेपालको अन्तरिम संविधान (सातौं संशोधन), सरिता गिरीले ४ असोज ०६६ मा सोही विधेयक पेश गरेका थिए। भीमप्रसाद आचार्यले २४ पुस ०६६ मा राष्ट्रिय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन प्रतिष्ठान विधेयक, ३० वैशाख ०६७ मा रामबहादुर थापा मगरले किरात विश्वविद्यालय विधेयक र २ जेठ ०६७ मा धिरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले नेपालको अन्तरिम संविधान (आठौं संशोधन) विधेयक दर्ता गराएका थिए। यस्तै, १० साउन ०६७ मा नरेश भण्डारीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक दर्ता गराएकामा २६ साउन ०६८ मा फिर्ता भए। २७ पुस ०६८ मा आत्मारामप्रसाद शाहले दर्ता गरेको समावेशी विधेयककको कुनै जवाफ आएन।
दोस्रो संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसद र रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद (०७०-०७४)
२०७० देखि ०७२ सम्म ७३ सरकारी विधेयक दर्ता भएकामा ३० विधेयक कानून निर्माण भए। यस अवधिमा कुनै पनि गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएनन्। यस्तै, रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद (नेपालको संविधान जारीपछि संघीय संसदको निर्वाचन हुनु अगाडिसम्म ०७२-०७४) मा ७३ सरकारी र २ गैरसरकारी विधेयक दर्ता भए। तीमध्ये ८४ सरकारी विधेयक कानून बने गैरसरकारी कुनैको पनि सुनुवाइ भएन। गैरसरकारी विधेयकमा हरिचरण शाहले २० असोज ०७२ मा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेकोमा ६ मंसिर ०७२ मा फिर्ता लिए। यस्तै, कुन्तिकुमारी शाही, जयन्त चन्द, बिक्रमबहादुर थापा, सुशीलकुमार श्रेष्ठ, भाष्कर भद्रा, भक्तबहादुर विक खपांगीले नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएकोमा कानून बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन।
२०७४ देखि हालसम्म (संघीय संसद)
प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल (०७४-०७९ असोज मसान्तसम्म) १४७ सरकारी र ६ गैरसरकारी विधेयक दर्ता भए। तिनमा १०१ सरकारी विधेयक कानून बने। गैरसरकारी कुनै विधेयक अगाडि बढ्न सकेनन्।
गैरसरकारी विधेयकमध्ये शेरबहादुर तामाङले १९ फागुन ०७६ मा गाँजा खेती (व्यवस्थापन) तथा १९ जेठ ०७७ मा लक्ष्मणलाल कर्ण र राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक दर्ता गराएका थिए। यस्तै, २० जेठ ०७७ मा उमाकान्त चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, पदमनारायण चौधरी, तेजुलाल चौधरी, चित्रलेखा यादव, नमिता चौधरी, अभिषेकप्रताप शाह, प्रदीप गिरी र दुर्गा पौडेलले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक दर्ता गरेका थिए। २३ जेठ ०७९ मा प्रेम सुवालले यही विधेयक दर्ता गराएका थिए। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्तिसँगै यी विधेयकहरू निष्क्रिय छन्। यसअघि २२ जेठ ०७७ मा पनि राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्थले सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक दर्ता गरेकोमा हालसम्म दर्ता मात्र भएको छ यस विधयेकउपर कुनै छलफल भएको छैन।
