काठमाडौं- जनजीवन बाढीपहिरो र कोभिड १९ को संक्रमणको जोखिमसँग जुधिरहेका बेला सरकारले भने ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले त्यसको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलको १ असारसम्मको तथ्यांक अनुसार हालसम्म नौ खर्ब १८ अर्ब ३८ करोड मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यो कुल बजेटको ६२.२६ प्रतिशत मात्र हो।
अर्थात् अझै ३७.७४ प्रतिशत अर्थात् अब पाँच खर्ब ५६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नै बाँकी छ। चालू आवमा सरकारले प्रतिवद्धता गरेअनुसारै खर्च गर्ने हो भने अब दैनिक १८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। चालू आव सकिन अब ३० दिनमात्र बाँकी रहेको हुँदा चालू आवको बजेट वक्तव्यअनुसार खर्च गर्न दैनिक ठूलो परिमाणमा बजेट खर्चिनुपर्ने देखिएको हो।
यद्यपि, चालू आवमा खर्च गर्नेगरी लक्ष्य लिइएको बजेटको आकारअनुसार खर्च नहुने देखेपछि सरकारले अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् बजेटको आकार घटाइसकेको छ। जसअनुसार चालू आवमा सरकारले खर्च गर्नुपर्ने बजेट घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोडमा झारिएको छ। यो सुरुवाती बजेटको ९१.१९ प्रतिशत हो।
एक चौथाइ पनि खर्च भएन विकास बजेट
चालू बजेट सोचेअनुसार नै खर्च हुने स्थिति देखिएको छ। चालू बजेटमा विनियोजित चालूतर्फ नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड मध्ये हालसम्म सात खर्ब १ अर्ब ७६ करोड खर्च भइसकेको छ। यो विनियोजित बजेटको करिब ७४ प्रतिशत हो। भलै अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् चालू बजेटको आकार करिब चार प्रतिशतले घटाएर नौ खर्ब १४ अर्ब ६८ करोड पुर्याइएको छ।
तर, विकास बजेट भनिने पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था भने निराशाजनक छ। बजेट विनियोजन गर्दा पूँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड छुट्याइएको थियो। कुल बजेटमै चौथाइभन्दा कम आकारमा झारिएको पुँजीगत शिर्षकको बजेट खर्च पनि आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी छँदा आधा भन्दा कम छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएकोमध्ये हालसम्म पुँजीगत एक खर्ब ४३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ। यो विनियोजित बजेट आकारको ४०.६५ प्रतिशत हो।
खर्च नहुने अनुमानपछि अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् पुँजीगत बजेटको आकार २० प्रतिशतले झारेर दुई खर्ब ८३ अर्ब चार करोड पुर्याइएको थियो। तर, यसरी घटाइएको बजेटको पनि ठूलो हिस्सा खर्च नहुने देखिएको छ।
यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा १ असारसम्ममा ४२.३४ प्रतिशत अर्थात् ७३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
२० प्रतिशत राजस्व लक्ष्य बाँकी
लक्ष्य नभेट्नेजस्तो देखिए पनि खर्चको तुलनामा भने आम्दानी भने सन्तोषजनक नै छ। बजेटको मुल स्रोत राजस्व संकलन १ असारसम्म ८०.४ प्रतिशत पुगेको छ।
चालू आवमा सरकारले १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, त्यसमध्ये ८ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ संलकन भइसकेको छ। कुल संकलित राजस्वमध्ये कर राजस्वतर्फ सात खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड, गैरकर राजस्व ५३ अर्ब ९९ करोड, अनुदान १० अर्ब सात करोड र अन्य आम्दानीबाट ३७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।
सुध्रिएन बजेट खर्च प्रवृत्ति
आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा र अन्तिम महिनामा ठूलो आकारको बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति विगतझैं यसवर्ष पनि देखिएको छ। अन्तिम महिनामा ठूलो आकारको बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि विगतमा संसदीय समितिदेखि आयोगहरुले सरकारलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सरकार आफैंले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन तथा निर्देशन जारी गर्दै आएको छ। तर, यो प्रवृत्ति सुधारिन सकेको छैन।
दुई वर्षअघि सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।