दक्षिणी छिमेकी भारत नेपालको हिमाली भेगसम्म र उत्तरको चीन तराई-मधेशसम्म विकास परियोजनालगायत गतिविधिका साथ पुगिरहेका छन्

महोत्तरी गौशाला नगरपालिकाले गत वर्ष चीन सान्सी प्रान्तको सिन्चउ नगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना र ६० करोड अमेरिकी डलर लगानी भित्र्याउने योजना अगाडि बढायो। भगिनी सम्बन्ध स्थापनामा प्रदेश-२ सरकारले अवरोध गर्‍यो भने लगानी भित्र्याउन संघीय सरकारले रोक्यो। चीनबाट लगानी ल्याएर ४० वटा उद्योगसहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नगरपालिकाको योजना असफल बन्यो। संघ र प्रदेश दुवैको अवरोध नभएको भए गौशाला नगरपालिका प्रदेश-२ मा चिनियाँ सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्दै उत्तरी छिमेकीबाट लगानी भित्र्याउने पहिलो पालिका बन्‍ने थियो।

भारतीय सहयोगमा १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त २८ वटा सम्पदा पुनर्निर्माण हुँदैछ। तीमध्ये चीनसँग सीमा जोडिएका सोलुखुम्बूमा एक, रसुवामा चार, धादिङमा एक र सिन्धुपाल्चोकमा सातवटा गुम्बा भारतीय सहयोगमा पुनर्निर्माण हुँदै छन्। त्यसबाहेक नुवाकोटमा तीनवटा गुम्बा तथा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका ११ वटा सम्पदा भारतीय सहयोगमा बन्दै छन्। यसअघि सिन्धुपाल्चोक लिसंखु-३ स्थित च्योइफेल कुन्डेलिङ गुम्बा भारतीय दूतावास सहयोगमा पुनर्निर्माण भएको थियो। सिन्धुपाल्चोक र रसुवाबाट नेपालको चीनसँग व्यापार हुने ठूला नाका छन्।

दक्षिणी छिमेकी भारत चीन सीमासम्म र उत्तरी छिमेकी चीन भारत सीमासम्म पुग्दै गरेका यी पछिल्ला उदाहरण हुन्। भारतले काठमाडौंस्थित दूतावासमार्फत साना विकास परियोजना सञ्चालन गर्न थालेको झण्डै दुई दशक भएको छ। यसबीचमा पहाडी र हिमाली जिल्लासम्म भारत यस्ता परियोजनामार्फत पुगिरहेको छ। चीन भने सक्रिय बनेको केही वर्ष मात्र हुँदैछ। र, दक्षिणी सीमासम्म चिनियाँ गतिविधि विभिन्‍न स्वरूपमा देखिन्छन्।

पछिल्लो समय उत्तरी छिमेकी चीनका प्रान्त र सहरसँग भगिनी सम्बन्ध गाँस्ने लहर नै चलेको छ। वागमती र प्रदेश-५ ले नै चिनियाँ प्रान्तहरूसँग भगिनी सम्बन्ध गाँसेका छन्। वागमती प्रदेशले ३० वैशाख ०७६ देखि गान्सु प्रान्तसँग भगिनी सम्बन्ध गाँसेको छ। यस्तै, प्रदेश-५ ले १८ असार ०७६ देखि सिचुवान प्रान्तसँग। त्यसअघिसम्म सम्बन्ध स्थापनाको यो परम्परा नगर तहमै सीमित थियो।

चीनको ध्यान सफ्टवेयरमा
१ जुलाई २०११ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको ९०औँ दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै घोषणा गरेका थिए, ‘चीनले अब संसारभर हार्डवेयर मात्र नभई सफ्टवेयर पनि निर्यात गर्नेछ।’ त्यसको चार वर्षअघि नै नेपालमा चिनियाँ भाषा कक्षामार्फत चिनियाँ सफ्टवेयर आयात भइसकेको थियो। काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटमार्फत चिनियाँ भाषा कक्षा सञ्चालन गर्न थालेको १३ जुन २००७ देखि नै हो। बेइजिङनजिकको हबेई युनिभर्सिटी काउन्टरपार्ट रहेको भाषा कक्षामा बेसिक, इन्टरमिडिएट र एडभान्स गरी ६ वटा ६-६ महिनाका कोर्स सञ्चालन हुन्छन्।

सफ्टवेयर निर्यात गर्ने यही उद्देश्यलाई साकार बनाउन बेइजिङले सन् २००४ मा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट स्थापना गरेको हो। हाल संसारभर इन्स्टिच्युटका पाँच सय ३० वटा शाखा स्थापना भएका छन्। सन् २०२० भरिमा एक हजार शाखा पुर्‍याउने लक्ष्यमा भने कोरोना भाइरस संकटले अवरोध पुर्‍याएको छ।

काठमाडौंपछि इटहरीमा १८ साउन ०६६ मा चिनियाँ भाषा कक्षा सञ्चालनमा आएको थियो, जसको उद्घाटन तत्कालीन सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल र चिनियाँ राजदूत क्यु गो हङले गरेका थिए। चिनियाँ दूतावास, चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो र नेपाल-चीन जनमैत्री परिषद्को पहलमा सुरु भएको ‘सिआरआइ कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट’ लामो समय टिक्न भने सकेन। उक्त केन्द्रका लागि खटाइएका निर्देशक लियु हङ् टाढा भएको बताउँदै जान नमानेपछि केन्द्र नै बन्द भयो। उक्त भाषा कक्षा बन्द हुन नदिन काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले ठूलै प्रयास गरेको थियो।

यस्तै, विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत चिनियाँ नागरिकले नेपाली भाषा पढिरहेका थिए। तर, हालका क्याम्पस प्रमुख बाबुराम तिम्सिनाले पद बहाली गर्नासाथ उक्त कक्षा बन्द गराए। पढाइमा रुचि कम देखिएपछि तीन वर्षअघि उक्त कक्षा बन्द गराइएको उनको दाबी छ।

चिनियाँ शिक्षकहरूको ‘भोलुन्टियर होम’ पछिल्लो समय सक्रिय छ, जसले नेपालभरका करिब एक सयवटा बोर्डिङ स्कुलमा चिनियाँ भाषा पढाउन स्वयंसेवी खटाउँछ। काठमाडौं उपत्यका, पोखरा र नारायणगढमा स्वयंसेवीले मन्डारिन भाषा पढाउँछन्। स्वयंसेवीले बेसिक र एडभान्स गरी दुई प्रकारका कोर्स चलाउँछन्। त्यस्ता स्वयंसेवी एक वर्ष नेपाल बस्छन् र उनीहरूलाई नयाँ स्वयंसेवीले विस्थापन गर्छन्।

काठमाडौं रातोपुलमा उक्त संस्थाको कार्यालय छ। अहिले वार्षिक करिब ७० जना स्वयंसेवक नेपाल आउने गरेका छन्। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले आफ्नै खर्चमा चिनियाँ भाषा कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। चिनियाँ पर्यटक आउँदा स्थानीय बासिन्दाले भाषा नबुझेर समस्या नहोस् भन्‍ने गाउँपालिकाको उद्देश्य हो।

सफ्टवेयर निर्यातमा भाषासँगै धर्म र संस्कृति पनि जोडिन्छन्। चीनको कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत अर्थात् २६ करोडले बौद्ध धर्म मान्छन्। र, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी उनीहरूको मुख्य आस्था केन्द्र हो। कपिलवस्तुका कांग्रेस सांसद अभिषेकप्रताप शाहको बुझाइमा तराई क्षेत्रमा चिनियाँहरूको मुख्य ध्यान लुम्बिनीमै देखिन्छ। सोही कारण चिनियाँ लगानीकर्ताले लुम्बिनीमा लगानी गर्न खोजेको लामै समय बित्यो। तर, ती प्रयासले मूर्त रूप पाएका छैनन्। लुम्बिनीमा चिनियाँ पर्यटक पनि पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य संख्यामा बढेका छन्। नेपालमा खोलिएका करिब डेढ दर्जन मैत्री संघसंस्थाले सफ्टवेयर निर्यातको चिनियाँ उद्देश्यलाई साथ दिँदै आएका छन्। तीमध्ये कतिपय सक्रिय छन् भने कतिपय निश्क्रिय। ती संगठनका शाखा पर्सा, रूपन्देही, मोरङ, सुनसरी, कपिलवस्तुलगायत भारतसँग सीमा जोडिएका सहरसम्म विस्तार भइरहेका छन्।

बढ्दो औद्योगिक सक्रियता
बारा-पर्सा औद्योगिक कोरिडोर पछिल्लो समय चिनियाँ गतिविधिको केन्द्र बनेको छ। त्यससँगै वीरगञ्ज क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीकर्ता र कामदारको आउजाउ पनि बाक्लिएको छ। वीरगञ्जमा जुङ थाङ टेनरी र हान हुई टेनरी गरी दुईवटा छाला उद्योग छन्। परवानीपुरमा हिमालयन फुड इन्टरनेसनल नामको मासु उद्योग छ, जसले भैंसीको मासु प्रशोधन गरेर भियतनाम हुँदै चीन निर्यात गर्छ। पर्साको उदयपुर घुर्मी भन्‍ने ठाउँमा हिरो मिट नामक मासु उद्योग पनि चिनियाँ लगानीकै हो। नेपालमा प्रशोधित मासु सीधा चीन निर्यात हुँदैन, भियतनाम हुँदै चीन भित्र्याउँछन्।

र, ती उद्योगमा कार्यरत मजदुर, कर्मचारी वर्षभरि वीरगञ्ज क्षेत्रमै बस्छन्। करिब दुई सयजना चिनियाँ नागरिक वीरगञ्ज क्षेत्रमा बस्दै आएको प्रशासनिक स्रोतको भनाइ छ। तीमध्ये कतिपय आफैं उद्योगका मालिक र साझेदार छन् त कतिपय कामदार, कर्मचारी हुन्।

स्थानीय श्रम कार्यालयलाई उनीहरू वीरगञ्जमा कसरी बसिरहेका छन् भन्‍ने जानकारी छैन। कारण- श्रम विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर उनीहरू त्यहाँ पुग्ने गर्छन्। वीरगन्ज बसिरहेका चिनियाँ नागरिक चीनबाट नेपाल हुँदै भारत पुग्ने स्याउको व्यापारमा पनि संलग्न रहेको स्रोतको दाबी छ। वीरगन्जमा चिनियाँ लगानीकर्ताले पसल नै खोलेका छन्। ‘चाइना टाउन’ नाममा सञ्चालित पसलमा चिनियाँ रेडिमेड सामान पाइन्छन्।

नेपालगञ्जदेखि विराटनगरसम्म चिनियाँ लगानीका करिब एक दर्जन मासु उद्योग सञ्चालनमा छन्, ती उद्योगको उत्पादन घुमाउरो बाटो चीन पुग्ने गर्छ। चितवन भरतपुरमा कृषि र स्वास्थ्यक्षेत्रमा चिनियाँ लगानी भित्रिएको छ। बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र भरतपुर आँखा अस्पताल चीनकै सहयोगमा स्थापना भएका हुन्। यस्तै, न्यु होप एग्रो बिजनेस नेपाल प्रालि र वेल होप एग्री टेक प्रालि गरी दुईवटा दाना उद्योगमा पनि चिनियाँ लगानी छ।

अहिले नारायणगढ-लुम्बिनी सडक विस्तारमा चिनियाँ ठेकेदार र तिनका कामदार कार्यरत छन्। चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन यो आयोजनाको ठेकेदार हो। दुईबाट चार लेनमा स्तरोन्‍नती हुन लागेको सडकमा ४० चिनियाँ कामदार कार्यरत छन्।

आयोजनाका इन्जिनियर सुजन अधिकारीका अनुसार उनीहरूलाई चारवटा क्याम्पमा राखिएको छ। यस्तै, भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १५ जना चिनियाँ कामदार कार्यरत छन्। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि त्यसरी नै चिनियाँ ठेकेदार र कामदार कार्यरत छन्।

जनस्तरमा पुग्ने रहर
सन् २०१३ मा तत्कालीन चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्ताईले भारतको जस्तै साना परियोजनामा सीधा लगानी प्रस्ताव गरेका थिए। तर, नेपालले स्वीकृति दिएन। तथापि, हिमाली भेगका १४ वटा जिल्लामा त्यसयता विकास निर्माणका काममा चिनियाँ पक्ष संलग्न छ। हिमाली जिल्लाहरूमा चिनियाँ पक्षले सुरुमा खाद्यान्‍न पठाउँथ्यो। केही वर्षयता सीमा जोडिएका पालिकामा चीनका पालिकाहरूले सीधा डोजर, रड, सिमेन्ट, जस्तापातालगायत निर्माण उपकरण र सामग्री सहयोग गर्दै आएका छन्। हालै हुम्ला र सिन्धुपाल्चोकमा चीनतर्फबाट कोभिड-१९ बाट बच्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पठाएको थियो।

खासगरी, काठमाडौं र पोखरामा चिनियाँ गतिविधि बढी केन्द्रित देखिन्छ। त्यसबाहेक हिमाली क्षेत्रमा पुगिरहेको छ। र, तराई भेगमा विस्तारै पुग्ने क्रममा छ। जस्तो- पूर्वराजदूत यु हङले माघ ०७४ मा धनुषा र महोत्तरी पुगेर बाढी पीडितलाई राहत वितरण गरेकी थिइन्।

त्यसका लागि चीनको ‘साउथ-साउथ फन्ड’को फ्रेमवर्क उपयोग गरिएको थियो, जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को ४० लाख डलर खर्च भएको थियो। पछिल्ला वर्षमा चिनियाँहरूको रुचि र प्रभाव विस्तार तराईतिर पनि देखिन थालेको विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन्। ‘तराईको सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा चिनियाँ चासो र सक्रियता बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तराईमा विभिन्‍न पेशा र व्यवसायमा संलग्नहरूको चीन भ्रमण पछिल्ला वर्षमा बाक्लिएको छ।’

दक्षिणी छिमेकी भारतले ‘लुक इस्ट’ नीतिमार्फत् दक्षिण-पूर्वी एसियातर्फ नजर दौडाउँदै गर्दा चीनले ‘साउथ-साउथ फन्ड’मार्फत् दक्षिण एसियातिर ध्यान दिँदै आएको छ। र, सामाजिक क्षेत्रमा पनि घुसपैठ गर्ने नीति लिएको छ। त्यसको पहिलो पक्ष हो- आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नेपाल पठाउने र सीधा काम गराउने। दोस्रो, ती आईएनजीओले नेपाली एनजीओहरूलाई प्रयोग गर्ने। चीन केन्द्रीय सरकारले नै सञ्चालनमा ल्याएको ‘साउथ-साउथ डायलग’को उद्देश्य छिमेकमा आफ्नो सामाजिक प्रभाव सिर्जना गराउनु हो। प्रदेश-२ का जिल्लामा पनि चिनियाँ लगानीका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था पुग्न थालेका छन्।

चिनियाँ लगानीको एसिया प्यासिफिक एक्स्चेन्ज एन्ड कोअपरेसन फाउन्डेसन (एपेक)को समाज कल्याण परिषद्मा स्टाटस ‘आउट अफ कन्ट्याक्ट’ छ। भूकम्पलगत्तै नेपाल प्रवेश गरेको चिनियाँ आइएनजीओ चाइना फाउन्डेसन फर पोभर्टी एलिभिएसन (सीएफपीए) भने सक्रिय छ, अहिले। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)मा हस्ताक्षर गरेका मुलुकहरूमा एसिया फाउन्डेसन चीनले काम गर्दै आएको छ, जुन नेपालमा पनि सक्रिय छ। ललितपुर कुपण्डोलमा कार्यालय रहेको अर्को चिनियाँ आइएनजीओ ‘इन्क्लुडेड हङकङ लिमिटेड’ले ‘इन्क्लुसिभ सिटिज् फर माइग्रेन्ट्स’ कार्यक्रम चलाइरहेको छ, नेपालमा।

नेपाल-भारत-चीन सम्बन्धमा समनिकटताभित्रको समदूरीताको सम्बन्ध कायम भएको हालको आयाम विस्तारै एकोनोमिक ट्रान्जिट बन्‍ने दिशातिर उन्मुख हुनुपर्ने काठमान्डु स्कुल अफ लका एसोसिएट प्राध्यापक अञ्जनकुमार दाहाल बताउँछन्। ‘थ्योरी अफ प्रोक्सिमिटी’ अर्थात् सबैसँग घुलमिल हुने रणनीतिमा देखिन्छन्, चिनियाँहरू। तराईका जिल्लामा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पनि प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, पछिल्ला वर्षमा। ‘अहिलेसम्म नेपालले दुवै छिमेकीलाई दिन सक्ने केही देखिएको थिएन, अब ट्रान्जिट मार्ग दिन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘बदलिँदो भूराजनीतिको यो नयाँ आयाम हो।’

१२ वर्षमा भारतीय लगानीमा ३८ अर्बका आयोजना
२१ कात्तिक ०६० देखि सुरु भएको भारतीय दूतावासले साना विकास कार्यक्रममार्फत प्रतिपरियोजना तीन करोडसम्म खर्च गर्थ्यो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले स्वीकृति दिएको यो कार्यक्रमलाई ०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले प्रतिपरियोजना पाँच करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो।

३ असोज ०७२ मा नयाँ संविधान आएपछि साना विकास परियोजनाका लागि नयाँ सम्झौता रोकियो। हालै सरकारले संघीय मामिला र अर्थ मन्त्रालय पनि सहभागी हुने मोडेलमा भारतीय दूतावासको साना विकास परियोजनालाई २० साउन ०८० सम्मका लागि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि कार्यविधि पनि निर्माण भएको छ। साना विकास परियोजनाका लागि नेपालले सिफारिस गरेका ६७ वटा आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, जसको लागत दुई अर्ब ८६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छ। तीमध्ये तीनवटा परियोजना मात्र कार्यान्वयनमा गएका छन्। ‘किनकि, स्थानीय तहले नै अगाडि बढाउन सक्ने परियोजना भारतीय दूतावासलाई पनि जिम्मा दिनुको औचित्य देखिँदैन,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्। दूतावासका अधिकारीले पनि नेपालकै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सक्ने परियोजनामा रुचि राखेका छैनन्।

यी हुन् भारतीय दूतावासका योजना

सन् २००८ यता भारतीय दूतावासले नेपालभर साना-ठूला गरी दुई सय ३७ वटा आयोजनामा लगानी गरेको छ। ती सबैमा गरी ३७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। यिनै परियोजनामार्फत भारत तराई र पहाड हुँदै हिमाली भेगसम्म पुग्दै आएको छ। सोलुखुम्बूका खुम्जुङ र कुन्देमा दूतावासकै लगानीमा खानेपानी परियोजना निर्माण भएका छन्। ताप्लेजुङमा एक छात्रावास र संखुवासभामा एक क्याम्पस भवन सोही परियोजनामार्फत निर्माण भएका हुन्। ताप्लेजुङमा एक विद्यालय र दुई छात्रावास तथा दार्चुलाको शंकरपुर उच्चमाविका भवन दूतावासकै सहयोगमा बनेका हुन्। यस्तै, मुस्ताङ जोमसोममा कालीगण्डकी पुल, दोलखमा एक विद्यालय भवन, मुस्ताङमा एक विद्यालय, मुक्तिनाथमा खानेपानी आयोजना र एक गुम्बा, हुम्लामा एक पुस्तकालय, दार्चुला खलंगामा प्रावि भवन र जुम्लामा रिजर्भवायर ट्यांकीसहित लघु जलविद्युत परियोजना पनि दूतावासकै सहयोगमा बनेका हुन्।

साना विकास परियोजनामा मात्र दूतावासले हालसम्म ६ अर्ब ५७ करोड लगानी गरिसकेको छ। यस्तै, ठूला तथा मझौला २४ वटा आयोजनामा ३१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। पछिल्ला वर्षमा तराईलाई पहाडसँग जोड्ने परियोजनामा भारतले रुचि देखाउँदै आएको छ। काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाक निर्माणमा हात हाल्ने योजना सफल नभएपछि अहिले रक्सौल-वीरगन्ज-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणलाई गति दिने तयारीमा छ, भारत।

उत्तर पुग्ने भारतीय रहर
अहिले भारतको सबैभन्दा ठूलो लगानी पहाडी इलाकामा देखिन्छ। तर, पछिल्ला वर्षमा भारत उत्तर छिर्ने रणनीतिमा छ। यसका लागि उसले आफ्ना लगानीलाई उत्तरतर्फ सोझ्याउन थालेको छ। अहिले २१ वटा हिमाली जिल्लामा भारतीय लगानीका ३० परियोजना छन्, जसमा भारत सरकारको ८८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ लगानी छ।

चैत ०७४ मा नेपालका लागि तीन पूर्वभारतीय राजदूतले एकसाथ डोल्पा भ्रमण गरे। पूर्वराजदूतहरू रणजित राय, श्याम सुन्दर र देव मुखर्जी एक साता डोल्पामा बिताएका थिए। प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा, धार्मिक महत्वका साथै पर्यटकीय सम्भावना पनि भएकाले डोल्पा घुम्न लालायित भएको उनीहरूले बताएका थिए। सदरमुकाम दुनैस्थित त्रिपुरासुन्दरी भगवती मन्दिर भारतीय दूतावासको सहयोगमै निर्माण गरिएको हो। डोल्पामा रहँदा उनीहरूले त्रिपुराकोट, दुनै, धो ताक्सी र शेफोक्सुन्डो तालसम्म पदयात्रा गरेका थिए। उनीहरूका साथमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)का पूर्वमहानिर्देशक कृष्णकुमार शर्मा पनि थिए। गत वर्ष भारतीय दूतावासले जिल्ला अस्पताल, हुम्लालाई एउटा जेनेरेटर, दुईवटा अक्सिजन सिलिन्डर, दुईवटा निमोलाइजर, दुईवटा अक्सी मिटर, २० वटा बडी ब्यागलगायत ११ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्‍यो।

भारतको डीएसबी रणनीति
भारतीय दूतावासको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म २२ ठाउँमा डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड (डीएसबी) स्थापना भएका छन्। खोटाङ दिक्तेल, लमजुङ बेंसीसहर, गोरखा, बाँके कोहलपुर र कैलाली टीकापुरमा स्थापना भएका बोर्ड सबैभन्दा पछिल्ला हुन्। ‘डीएसबीहरू भारतीय गोर्खा सेनाका पेन्सनर र उनीहरूमा आश्रित परिवारका लागि कल्याणकारी योजनामा सहभागी हुने सम्पर्क विन्दु बनेका छन्,’ बेवसाइटमा उल्लेख छ, ‘डीएसबीको लक्ष्य एक लाख २५ हजार पेन्सनर र उनीहरूसँग आश्रित परिवारलाई लाभान्वित गर्नु हो।’

स्रोतका अनुसार थप ११ वटा स्थानमा डीएसबी स्थापना गर्ने प्रयासमा भारतीय पक्ष छ। यस्ता बोर्ड सीधा दूतावासको डिफेन्स एकाइसँग जवाफदेही हुन्छन्। पहिले गल्लावालहरूबाट भर्ति छनोट गरिन्थ्यो, पछिल्लो समय डीएसबीहरूमा पनि भर्ति र्‍याली आयोजना हुन थालेका छन्। आफ्ना पेन्सनरहरू लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु डीएसबीको उद्देश्य रहेको भारतीय पक्षको भनाइ छ।

उपस्थिति देखाउने प्रतिस्पर्धा
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा २-३ वर्षयता चीनको नीतिमा ‘डिपार्चर’ देखिएको बताउँछन्। यसबीचमा थुप्रै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेको चीन भ्रमण लगानी भित्र्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको उनको भनाइ छ। ‘हामीसँग स्रोत कम छ र विकासका आकांक्षा धेरै। ती माग हाम्रो राष्ट्रिय स्रोतबाट मात्र पूरा हुन सक्दैनन्,’ थापा भन्छन्, ‘स्थानीय तहका आवश्यकता पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिले पनि बाह्य स्रोततर्फ नजर लगाउनु स्वाभाविकै हो।’

उनको बुझाइमा नेपालमा मात्र होइन, श्रीलंका, माल्दिभ्सलगायत अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा पनि भारत र चीनबीच विकास परियोजनाहरूमा संलग्न हुने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। ‘विगतको भारतजस्तै अहिलेको चीन आक्रामक देखिन्छ। अहिले ऊ देखिन चाहन्छ र आफ्ना गतिविधि देखाउन पनि चाहन्छ,’ थापा भन्छन्, ‘नेपाली समाजमा आफ्नो बलियो उपस्थिति रहेको देखाउन चिनियाँहरू चाहन्छन्।’

विदेश मामिलाका शोधार्थी भाष्कर कोइराला दक्षिणी भेगमा चीन र उत्तरमा भारतका गतिविधिलाई नेपालमा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अभावका रूपमा अथ्र्याउँछन्। ‘शक्तिशाली मुलुकका गतिविधिलाई सीमित बनाउन सन्तुलित परराष्ट्र नीति आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही सन्तुलन अभावमा यस्ता गतिविधि बढेका हुन्।’

परराष्ट्र मामिलाका शोधार्थी त्रैलोक्यराज अर्यालको बुझाइमा नेपालको अर्को छिमेकीसँगको सीमामा बस्ने मानिसको आफूप्रतिको धारणा भारत र चीन दुवैले सम्बन्धित क्षेत्रमै पुगेर बुझ्न खोजेको अर्थमा यसलाई लिन सकिन्छ। ‘भारत सीमाको मानिसमा भारतप्रति र चीन सीमाको मानिसमा चीनप्रति नै सकारात्मक धारणा हुन्छ। ती दुवै प्रकारका मानिसको आफूप्रतिको धारणा सकारात्मक बनाउने प्रयासस्वरूप दुवै छिमेकी एकअर्काको सीमा क्षेत्रसम्म पुग्न खोजिरहेका हुन्,’ अर्याल भन्छन्।

परराष्ट्र मामिलाका शोधार्थी लेखनाथ पौड्यालको बुझाइमा नेपालका सबै क्षेत्रमा ‘छवि’ बनाउने उद्देश्यबाट भारत र चीन दुवैका यी गतिविधि केन्द्रित देखिन्छन्, जसलाई ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ या ‘पिपुल्स डिप्लोमेसी’ भनिन्छ। ‘हिमाली र पहाडी भेगमा सकारात्मक छवि बनाउन भारत उद्यत देखिन्छ भने तराईमा चीनको उद्देश्य पनि त्यही हो,’ पौड्याल भन्छन्।