वीरगञ्ज । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा निर्माण सामग्रीका उद्योगमा लगानी बढेको छ । मुख्य नाका र भौगोलिक रूपमा मध्यभागमा रहनुका कारण यो औद्योगिक कोरिडोर निर्माण सामग्री उत्पादनको केन्द्र बनेको सरोकारका उद्यमीको भनाइ छ ।
यो कोरिडोरलाई आधार बनाएर निर्माण सामग्री उत्पादनमा लगानी बढाइरहेको क्याल समूहका निर्देशक राजेश क्याल बारा–पर्सा करिडोरलाई निर्माण सामग्री उत्पादनको हबको रूपमा ब्रान्डिङ गर्न सकिने बताउँछन् ।
‘लगानी परिमाण र सम्भावनाका आधारमा कोरिडोरलाई निर्माण सामग्री उत्पादनको विशेष क्षेत्रको रूपमा ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ । यसका लागि यो क्षेत्रमा खुल्ने उद्योगलाई विशेष सहुलियतसहितको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ,’ क्यालको भनाइ छ ।
बारा र पर्सा जिल्लालाई समेटिएको कोरिडोरमा साना ठूला एक दर्जन डन्डी र त्यति नै संख्यामा सिमेन्ट उद्योग र निर्माणसम्बन्धी अन्य उद्योग छन् । कोरिडोरका यस्ता उद्योगमा मात्रै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी पुगिसकेको अनुमान उद्यमीहरूको छ ।
निर्माण सामग्रीका उद्योगमा लगानी बढाइरहेको क्याल समूहले पछिल्लो केही वर्षयता कोरिडोरमा डन्डी, जस्ता, ब्लक, जालीलगायत उद्योगमा लगानी थपेको छ । सौरभ समूहले हालै ३ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा डन्डी र बिलेट उत्पादनको तयारी गरेको छ ।
वार्षिक १ लाख मेट्रिकटन डन्डी र ३ लाख मेट्रिकटन बिलेट उत्पादन क्षमताको यो उद्योग आउँदो वैशाखदेखि सञ्चालनमा ल्याउने योजना उद्योग व्यवस्थापनको छ ।
पछिल्लो समय नेपालका डन्डी उद्योगले बिलेट पनि बनाउन थालेका छन् । क्याल समूहको नारायणी स्पातले पनि बिलेट र डन्डी उत्पादन गरिरहेको छ । त्यसअघि कोरिडोरकै जगदम्बा स्टीलले कवाड फलाम पगालेर बिलेट बनाइरहेको थियो ।
डन्डी उद्योगले अहिले पनि अधिकांश कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात गर्छन् । कच्चा पदार्थ यहीँ उत्पादन गर्दा यसले उत्पादन लागत घटाउन मद्दत मिल्ने उद्यमी क्यालले बताए ।
निर्माण सामग्रीका उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ, विद्युत्, कर तथा राजस्वमा छूट दिएर यो क्षेत्रलाई निर्माण सामग्री उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्न सकिनेमा उद्योगी प्रदीप केडिया पनि विश्वस्त छन् । मुख्य नाका वीरगञ्जसँगै जोडिएर रहेकाले कच्चा पदार्थको आयात सहज छ ।
यस क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थिति मुलुकको मध्यभागमा भएकाले उत्पादनको ढुवानी र बजारीकरण पनि सहज हुने केडिया बताउँछन् । बारा–पर्सा कोरिडोरको सम्भाव्यता दोहनका लागि लगानीको सुरक्षित वातावरण र पूर्वाधारको व्यवस्थित प्रबन्धको पूर्तिलाई भने ध्यान दिइनुपर्ने उद्यमीको भनाइ छ ।
‘उपलब्ध पूर्वाधारलाई प्रभावकारी परिचालन र आवश्यकीय आधार निर्माण भएमा यो क्षेत्रलाई निर्माण सामग्री उत्पादनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छ,’ तराई स्टीलका सञ्चालकसमेत रहेका केडियाको भनाइ छ ।
यस्ता उद्योगलाई विद्युत् बढी आवश्यक पर्ने भएकाले महसुलमा छूट दिने हो भने लागत न्यूनीकरण गर्न सकिने उनले बताए । कोरिडोरका अधिकांश सिमेन्ट उद्योग ग्रान्डिङमा आधारित छन् । नेपाल शालिमार सिमेन्ट प्रालिले आफ्नो लगानीमा क्लिंकर पनि उत्पादन गरेको छ ।
क्लिंकर उत्पादन गर्ने कोरिडोरकै यो पहिलो उद्योगले आवश्यकताको करीब २० प्रतिशतमात्र आपूर्ति गरेको सञ्चालक अशोककुमार वैदले बताए । खानीको प्राप्ति, खानीस्थलसम्म बाटोे, विद्युत्, सञ्चारलगायतको प्रभावकारी प्रबन्ध हुन सके क्लिंकर उत्पादनको सम्भाव्यता राम्रो रहेको उद्यमी बताउँछन् ।
नारायणी सिमेन्ट उद्योग प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सतीश चाचान लगानीको प्रवृत्ति र भौगोलिक सहजताका आधारमा यो क्षेत्रमा निर्माण सामग्री उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको बताउँछन् । यो सम्भावना उपयोगका लागि सरकारले प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्ने चाचानको सुझाव छ ।
वीरगञ्ज क्षेत्रमा खुलेका सिमेन्ट उद्योगले अन्य क्षेत्रमा समेत उद्योग विस्तार गरेका छन् । चाचान समूहको नारायणी सिमेन्टले बारास्थित उद्योगको क्षमता विस्तारपछि नेपालगञ्जमा अर्को उद्योग खोलेको छ । यो औद्योगिक घरानाले नेपागञ्जमा जयबागेश्वरी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
अहिले कोरोना महामारीका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर यस्ता उद्योगमा परेको छ । बजारमा माग कमी भएपछि उद्योगहरू क्षमताको ५० प्रतिशतको हाराहारीमा चलेका छन् । तर, यो अवस्था सधैं नरहने भएकाले निर्माण सामग्रीको बजार सुधारिनेमा उद्यमी आशावादी छन् ।
‘कुनै पनि महामारी र अन्योलका अवस्था भनेका अल्पकालीन हुन्छ । तर, लगानी दीर्घकालीन उद्देश्यका लागि हुने भएकाले आशावादी हुन सकिन्छ,’ नारायणी सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धकसमेत रहेका विश्लेषक उमेशचन्द्र ठाकुरले बताए ।
बारा–पर्सालाई निर्माण सामग्रीको विशेष क्षेत्र तोकेर त्यसअनुसारका सहुलियत दिइएमा निकासीको सम्भावना पनि रहेको ठाकुरको भनाइ छ । भारतको विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालमा निकासी गर्न सकिने भने पनि अहिले मूल्यका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उद्यमी बताउँछन् ।
यहाँका उद्योगको उत्पादन लागत घटाएर निकासीका लागि सरकारले भारत सरकारसँग पहल गर्ने हो भने सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ । नेपालमा अहिले अपेक्षित बजार विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा भारत निकासी उपयुक्त विकल्प हुनसक्ने सुझाव ठाकुरको पनि छ ।
निर्माण सामग्री उद्योगमा लगानी बढेसँगै प्रतिस्पर्धा तीव्र रूपमा बढेर गएको उद्योगीहरू बताउँछन् । नेपालका सिमेन्ट र डन्डी उत्पादकबीच अहिले तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । बजारमा अपेक्षित माग नहुनु र तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण अधिकांश उद्योगलाई खर्च धान्नै कठिनाइ भइरहेको उद्योगी रमेश अग्रवाल बताउँछन् ।
‘राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास निर्माणका ठूला योजनाहरू आउने र यसले माग बढ्ने सम्भावनाकै कारण नयाँ उद्योग आएका हुन्,’ अग्रवालले भने, ‘तर, अपेक्षा गरिएअनुसार सरकारले विकासका योजना ल्याउन नसक्दा बजार बढ्न सकेको छैन ।’
नेपाल विकासशील देश भएकाले निर्माण सामग्रीको बजार विस्तार हुनेमा उद्योगी अशावादी भएकैले यो क्षेत्रमा लगानी बढेको उद्योगीको भनाइ छ । निर्माण सामग्रीको उत्पादनको सम्भावनाको अधिकतम उपयोगका लागि ऊर्जा र कच्चा पदार्थको आपूर्तिलाई सहज बनाइनुपर्ने सुझाव उद्यमीहरूको छ ।
सरकारले बारा–पर्सालाई निर्माण सामग्री उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरी ऊर्जा, कर, राजस्वलगायतमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।