काठमाडौं- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासँगै उनको सांसद तथा मन्त्री पद पनि खारेज भएका छन् ।

अहिले केहीबेरअघि सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला दिएको हो ।

उनले नेपाल नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनी सांसद बन्न अयोग्य ठहर गरेको हो। यससँगै उनी सांसद् र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएका छन्।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनीविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुने ठहर गरेको हो।

गृहमन्त्री रवि लामिछाने ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा चिवतन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बन्दा उनीसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उनको उम्मेदवारी नै खारेजी गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ६ पुसमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। साथै, अन्तरिम आदेशमार्फत् लामिछानेलाई सांसद्का रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको सन्दर्भमा २२ पुसमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।

त्यसदिन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि अग्राधिकार दिँदै अन्तिम सुनुवाइका लागि ११ माघमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो। ११ माघदेखि यस मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसपछि शुक्रबार इजलासले नागरिकता अवैध ठहर गर्दै आदेश दिएको हो।

२०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट वंशजको नागरिकता लिएका लामिछाने रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुगेका थिए। त्यसपछि ९ फागुन ०७० मा अमेरिकी नागरिकता र २१ फागुनमा राहदानी प्राप्त गरेका थिए। उनले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाल नागरिकता ऐनअनुसार उनको नेपाली नागरिकता कायम रहेको थिएन।

अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्यागेपछि पनि उनले नेपाली नागरिकताको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिएनन्। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि स्वतः नेपाली नागरिकता कायम भएको दाबी उनले गर्दै आएका थिए।