काठमाडौं- विद्युतीय सवारी साधन आयातको आँकडा उकालो लागेको तुलनामा सार्वजनिक सेवामा भने न्यून गाडीहरू मात्र सञ्चालनमा छन्। त्यसमा पनि ठूला बस त एकदमै कम छन्, सार्वजनिक यातायातका रूपमा।
सार्वजनिक यातायातमा ठूला विद्युतीय बस सञ्चालनको श्रेय जान्छ, सुन्दर यातायातलाई। तर, सोही कम्पनीले पनि ठूलो संख्यामा बस गुडाउन सकेको छैन। सुन्दरसँग हालसम्म सातवटा विद्युतीय बस मात्र छन्।
यस्तै, साझा यातायातले पनि काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्दै आएको छ। साझासँग पनि हाल तीनवटा मात्र विद्युतीय बस छन्। र, छिट्टै ३७ वटा विद्युतीय बस गुडाउने तयारीमा छ, साझा यातायात। एक महिनाभित्र ती सबै बसले सेवा दिन थाल्ने साझा यातायातले जनाएको छ।
त्यसबाहेक लुम्बिनीमा यसअघि ल्याइएका चारवटा बस हालै सञ्चालनमा ल्याइएको छ। र, १४ वटा साना विद्युतीय भ्यान पनि लुम्बिनीमा गुडिरहेका छन्। तर, ती बस र भ्यान कसरी गुडाउने भन्ने अन्योल कायम छ। किनकि, तिनको नम्बर प्लेट सरकारी छ। र, सरकारी नम्बर प्लेटलाई सार्वजनिक यातायातका लागि गुडाउन पाइने कानून छैन।
त्यसबाहेक देशका विभिन्न गन्तव्यमा अहिले करिब डेढ सयवटा विद्युतीय माइक्रो बस सञ्चालनमा छन्। दीगो मोटर्सका मात्र १२० वटा विद्युतीय माइक्रो बस सञ्चालनमा छन्। बाँकी ३० वटा अन्य कम्पनीहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन्।
बहस मात्र, कार्यान्वयन कमजोर
नेपालमा पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयले विस्थापित गर्दै लैजाने बहस चलेको धेरै भयो। ०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा त यो बहस उत्कर्षमा पुगेको थियो। हावाको गुणस्तर बढाउन र बढ्दो जलवायु प्रदूषण रोक्ने उत्तम उपाय विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनु नै हो। पेट्रोल-डिजेल नचाहिने, धुवाँबाट प्रदूषण नफाल्ने बिजुली गाडी धेरैको रोजाइमा छन्। तर, सार्वजनिक यातायातमा सरकारले चाहेर पनि बिजुली गाडीको प्रयोगका लागि प्रोत्साहित गर्न सकेको पाइँदैन।
छिमेकी देश भारत र चीन मात्र होइन, अन्य मुलुकले पनि समय सीमा तोकेरै पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई निषेध गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। नेपालले पनि सन् २०२५ सम्ममा विद्युतीय निजी सवारी साधन २५ र सार्वजनिक यातायातको प्रयोग २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
भन्सार विभागका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा झन्डै १४ हजार विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा पाँच हजार २३९ विद्युतीय सवारी साधन नेपाल ल्याइएको थियो।
यो संख्या आव ०७५-७६ मा चार हजार ७४५, ०७६-७७ मा ५७५ र, ०७७-७८ मा २६१, ०७८-७९ मा एक हजार ८०७ छ। यस्तै, चालु आव ०७९-८० को साउनदेखि कात्तिकसम्म एक हजार ६६ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। यस तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा अरू मुलुकको तुलनामा नेपाल विद्युतीय सवारीमा ‘बामे’ मात्र सर्दैछ।
सरकारले पहिलादेखि पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित गाडीलाई निरुत्साहित गर्न चर्को कर असुल्दै आएको छ। तर, विद्युतीय सवारीको आयातलाई शुरूदेखि नै विशेष खालको सुविधा दिँदै आएको छ। सोही सेवा सुविधाको लाभ निजी सवारीका उपभोक्ताले उठाइरहेका छन्। तर, सार्वजनिक सवारीको हकमा हालसम्म लाभ लिन सकिएको छैन।
निजी गाडीको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा एकदमै कम छन्। जुन गतिमा निजी बिजुली गाडी भित्रिइरहेका छन्, विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको आयात र सञ्चालन भने बढ्न नसकेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरू स्वीकार्छन्।
छैन पूर्वाधार, बढेन विश्वास
निजी क्षेत्र अझै पनि विश्वस्त हुन नसक्दा विद्युतीय गाडी सार्वजनिक यातायातका रूपमा भित्रिन नसकेको पनेरूको भनाइ छ। ‘व्यवसायीमा लगानीले प्रतिफल दिन्छ दिँदैन भन्ने सुनिश्चिततामा शंका रहेको पाइन्छ। व्यवसायी सरकारका नीतिमा विश्वस्त बनेर लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन्,’ पनेरू भन्छन्।
केहीले थोरै लगानी गर्ने काम गरिरहेका छन् तर पूर्वाधारको अभाव अर्कोतिर छ। वातावरण बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा छ।
वातावरण अभियन्ता सौरभ ढकाल भन्छन्, ‘पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दो छ। तर, निजीको तुलनामा सार्वजनिक क्षेत्रमा बढ्न सकेको छैन। यो एक दमै दुःखद हो। सरकारले सार्वजनिक सवारीलाई प्रबर्द्धन गर्ने छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढे पनि चार्जिङ स्टेसन आवश्यक मात्रामा नबन्दा समस्या निम्तिएको उनको विश्लेषण छ। छोटो दूरीका सवारी साधनका लागि केही मात्रामा कम्पनी आफैंले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरे पनि अझै लामो दूरीका सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन बन्न सकेका छैनन्।
विद्युतीय सवारी वातावरणमैत्री मात्र नभई लागत खर्च पनि कम लाग्ने हुँदा सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने ढकाल बताउँछन्।
‘विद्युतीय सवारीको अप्रेसन कस्ट कम लाग्छ। दैनिक एकपटक यात्रा गर्दा ३ हजारको तेल लाग्ने ठाउँमा अहिले ७-८ सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्ममा सवारी साधन गुड्छन्। विद्युतीय सवारीका धेरै फाइदा छन्। तर, प्रयोग बढेको पाइँदैन,’ ढकाल भन्छन्।
व्यक्तिगतमा आकर्षण, सार्वजनिकमा अझै आलटाल
दीगो मोटर्स र अन्य कम्पनीका गरी १५० विद्युतीय माइक्रो बसले विभिन्न गन्तव्यमा सेवा दिइरहेका छन्। विद्युतीय सवारी वातावरणमैत्री मात्र नभई व्यावसायिक हिसाबले पनि फाइदाजनक रहेको दीगो मोटर्सका बिजनेस हेड सुरज भट्टराई बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय गाडीमा प्रतिकिलोमिटर २ रुपैयाँ खर्च हुन्छ। डिजेल गाडीबाट सोही समय १७ रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। भनेपछि विद्युतीय गाडी चलाउँदा एक किलोमिटरमा १५ रुपैयाँ बचत हुन्छ। त्यति मात्र होइन, अन्य गाडीको तुलनामा विद्युतीय सवारी मर्मत सम्भारमा समेत कम खर्च लाग्छ।’
यति धेरै फाइदा हुँदा हुँदै पनि व्यवसायीहरूले विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा चासो दिएको पाइँदैन। माइक्रो बससँगै साझा तथा सुन्दर यातायातले विद्युतीय सवारीको शुरुवात त गरेका छन्। तर, ती एकदमै कम छन्। हाल सुन्दरले ७ तथा साझा यातायातले ३ वटा मात्र विद्युतीय बस सञ्चालन गरिरहेका छन्। साझाले अब ३७ वटा विद्युतीय बस थप्दैछ। ती बस एक महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउने साझाले जनाएको छ।
कमजोर सरकारी नीति मात्रै नभई विद्युतीय सार्वजनिक सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसनलगायत पूर्वाधारमा सरकारको बेवास्ताले पनि समस्या भएको दीगो मोटर्सका बिजनेस हेड भट्टराई बताउँछन्।
सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा अझ सहुलियत दिनु पर्ने उनको माग छ। ‘हाम्रो आफ्नै देशमा गाडी उत्पादन हुँदैन। विदेशबाट आयात गर्ने वातावरण सहज हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अझ विद्युतीय सवारीबाट हुने फाइदाका विषयमा मानिसलाई बुझाउनै आवश्यक छ।’
यति मात्र होइन, बैंकहरूसँग लगानी अभाव हुँदा पनि सार्वजनिक विद्युतीय गाडी भित्र्याउन नसकिएको उनी बताउँछन्।
पूर्वाधार भए बिजुली गाडी चलाउन तयार व्यवसायी
केही वर्षयता केन्द्र र प्रदेश सरकारले वातावरणमैत्री विद्युतीय बस खरिद गर्ने योजना सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। ती सरकारी योजना भने कागजमै सीमित छन्। तथापि, सानो आकारमै सही, निजी क्षेत्रले विद्युतीय सवारीमा हात हालिसकेको छ।
त्यसका बावजुद बिजुली गाडीका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नहुँदा व्यवसायीहरू ढुक्कसाथ त्यसमा लगानी बढाउन सकिरहेका छैनन्। विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि सडकका ठाउँ-ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन खडा गर्नुपर्छ। जब कि, बल्ल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सात ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ। बाँकी ३२ ठाउँमा निर्माणाधीन छन्।
निजी क्षेत्रले पनि हालसम्म लगभग १५० स्थानमा मात्र चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेका छन्।
सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगर्दा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न नसकिएको यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला बताउँछन्। ‘हाम्रा गाडी मेची-महाकाली चल्छन्। सरकारले विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार नै निर्माण गरेको छैन। अनि हामीले कसरी विद्युतीय सवारी चलाउने?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘हामीलाई हाम्रै देशमा उत्पादन भएको विद्युत खपत गराउन के गाह्रो?’
सरकारले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने भने पनि आवश्यकताअनुसारको पूर्वाधार निर्माण नगरेको उनको आरोप छ। ‘अहिले छोटो दूरीको सवारीका लागि केही कम्पनी आफैंले विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाएका छन्। तर, त्यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ,’ सिटौला भन्छन्, ‘नौबिसेमा गाडीको चार्ज सकियो भने के गर्ने? पेट्रोल डिजेलबाट चल्नेलाई पो बोकेर ल्याएर पनि सञ्चालन गर्न सकियो। त्यसकारण सरकारले पूर्वाधारको विश्वासिलो वातावरण बनाउनुपर्यो। त्यसपछि हामी बिजुली बस सञ्चालन गर्न तयार छौं।’
अहिले देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएका कारण पनि विद्युतीय सवारी खरिद गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका गाडी व्यवस्थापनका विषयमा पनि सरकारसँग छलफल भइरहेको सिटौला बताउँछन्।
अपर्याप्त नीति
वातावरणविद् भूषण तुलाधर विद्युतीय सवारीमा सरकारको अहिलेको नीति सकारात्मक भए पनि अपर्याप्त भएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘पेट्रोलमा आधारित निजी कारलाई क्रमशः विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापित गर्दै लैजाला। तर, हामीलाई बढीचाहिँ डिजेलले चल्ने बसलाई विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापनको आवश्यकता छ।’ उनका अनुसार आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले डिजेल बसलाई बिजुली गाडीले प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ।
कार्बन उत्सर्जनको मुख्य जिम्मेवार धेरै किमी दौडिने ट्याक्सी, ठूला बस तथा मोटरसाइकल हुन्। यिनलाई विद्युतीय साधनबाट प्रतिस्थापन गरिनुपर्ने आवश्यकता देख्छन्, उनी। भन्छन्, ‘ठूला बस, ट्याक्सी र दुई पांग्रेलाई विद्युतीय बनाउन सरकारी नीतिले सहयोग गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई नै घाटा हुने गरी निजी गाडीलाई हतारिएर कर छूट दिन आवश्यक छैन।’
नेपालमा सञ्चालन हुने सवारी साधनमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत दुई पांग्रे छन्। सोही कारण प्रदूषणको उत्सर्जन कम गर्न दुई पांग्रे विद्युतीय सवारीलाई कर र अरू सुविधा दिनुपर्ने तुलाधरको तर्क छ।
मुलुकमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको र स्वच्छ वातावरण कायम गर्न मद्दत पुग्ने भएकाले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने वातावरणविदहरूको भनाइ छ। पेट्रोलियम सवारीको प्रयोगले वायु प्रदूषण गर्ने भएकाले जलवायु परिवर्तनमा पनि आगोमा घ्यू थप्ने काम गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
अस्थिर सरकार
आव ०७६-७७ मा विद्युतीय सवारीको आयातमा खरिद मूल्यको १० प्रतिशत अन्तःशुल्क तिरे पुग्थ्यो, भन्सार शुल्क त पूरै छूट थियो। तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आव ०७७-७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीको आयातमा लाग्ने शून्य अन्तःशुल्कलाई गाडीको क्षमता अनुसार ८० प्रतिशतसम्म पुर्याइदिए।
यस्तै, उनले विद्युतीय गाडीको आयातमा १० प्रतिशत रहेको भन्सार महसुल बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याएका थिए। सोही कारण विद्युतीय सवारी साधनको आयात ह्वात्तै घट्यो। उनीपछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले फेरि विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको करको दायरा घटाएसँगै आयात क्रमशः बढ्न थालेको हो। उनै पौडेल पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त भएका कारण विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा थप सहुलियत पाइने अपेक्षा उपभोक्तामा देखिन्छ।
पौडेलको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्कलाई पूरै खारेज गरी ४० प्रतिशत रहेको भन्सार शुल्कलाई समेत एक चौथाइसम्म घटाइदियो। विद्युतीय सवारीको क्षमताका आधारमा भन्सार शुल्क तोक्दै बजेटले १ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडी आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्ने व्यवस्था मिलायो।
त्यसभन्दा बढी क्षमताका गाडीको क्षमताअनुसार स्ल्याब राखेर १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा १५ प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिका मोटरजडित विद्युतीय गाडीमा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकियो।
यस्तै, चालु आव ०७९-८० मा बिजुली गाडी (विशेषगरी विद्युतीय कार)मा सवारी साधनको क्षमताका आधारमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल बढाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारले सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय कार, भ्यान तथा जिपमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने भएको छ। २ सयदेखि ३ सय किलोवाटका सवारीमा ४५ र ३ सयभन्दा माथि किलोवाट क्षमता भएका सवारीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ।
सरकारले अन्तःशुल्कसँगै भन्सार दरमा पनि वृद्धि गरेको छ। सरकारले आगामी आवका लागि एक सयदेखि दुई सय किलोवाट क्षमताका सवारीमा लाग्ने भन्सार शुल्क हाल लाग्दै आएको १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत बनाएको छ। दुई सयदेखि तीन सय किलोवाट क्षमताका गाडीमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क ३० बाट ४५ प्रतिशत र तीन सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमता भएका गाडीको भन्सार शुल्क ४० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याएको छ।
सार्वजनिक सवारी साधनलाई सुलभ र भरपर्दो बनाउन भन्दै सरकारले थुप्रै नीति बनाएको छ। तर, सार्वजनिक सवारी साधनमा सर्वसाधारणको पहुँच बढ्न सकिरहेको छैन।
