काठमाडौं- यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक भन्छ- हालसम्म २० हजार ६९३ विद्युतीय सवारी साधन आयातका लागि अनुमति पत्र दिइएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांक भन्छ- पछिल्लो पाँच वर्षमा झण्डै १४ हजार विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन्। विद्युत प्राधिकरण र निजी कम्पनीहरूका तथ्यांकले भन्छन्- देशभर हालसम्म जम्मा १२५ चार्जिङ स्टेसन स्थापना भएका छन्।
माथिको तथ्यांकले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र त्यसका लागि निर्मित पूर्वाधारको विरोधाभास झल्काउँछ।
नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनमा सर्वसाधारणको चासो र आकर्षण बढ्दो छ। सरकारले पनि सन् २०२५ सम्ममा विद्युतीय निजी सवारी साधन २५ र सार्वजनिक यातायातको प्रयोग २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
सोहीअनुरूप पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधन आयातका लागि अनुमति पत्र लिने ट्रेन्ड बढ्दो रहेको यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ। विभागका अनुसार हालसम्म आयात अनुमति पत्र लिएका २० हजार ६९३ विद्युतीय सवारी साधनमध्ये दुई पांग्रेको संख्या बढी छ।
गत असार मसान्तसम्मका ९ हजार ८६० विद्युतीय बाइक र स्कुटर आयातका लागि अनुमति दिइएको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन्। यस्तै, कार ३ हजार १०८, बस २२, माइक्रो बसलगायत अन्य ७ हजार ७०३ विद्युतीय सवारी आयातका लागि अनुमति दिइएको छ। धेरै विद्युतीय सवारी साधन त आयात अनुमतिबिनै सञ्चालनमा रहेको पनेरू बताउँछन्।
भन्सार विभागका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा झण्डै १४ हजार विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएकामा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा पाँच हजार २३९ विद्युतीय सवारी साधन नेपाल ल्याइएको थियो।
यो संख्या आव ०७५-७६ मा चार हजार ७४५, ०७६-७७ मा ५७५ मात्र थियो। र, ०७७-७८ मा विद्युतीय सवारी साधनको आयात घटेर २६१ मा सीमित भयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा अत्यधिक मात्रामा कर वृद्धि गर्दै आयात निरुत्साहित गर्दाको परिणाम हो यो।
उनीपछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको करको दायरा घटाएसँगै आयात क्रमशः बढ्न थालेको हो। त्यसैले आव ०७८-७९ को एक वर्षमै एक हजार ८०७ विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष ०७९-८० को साउनदेखि कात्तिकसम्म एक हजार ६६ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ।
चार्जिङ स्टेसनको आफ्नै जटिलता
विद्युतीय सवारी साधनको आयात र प्रयोग बढे पनि तिनका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माणले अपेक्षाकृत तीव्रता पाएको देखिँदैन। देशभर हालसम्म १२५ वटा स्टेसन मात्र सञ्चालनमा छन्।
सवारी साधन प्रयोग बढ्दो छ र चार्जिङ स्टेसनको आवश्यकता पनि त्यत्तिकै छ। त्यसो त, सरकारी र निजी क्षेत्रबाट चार्जिङ स्टेसन निर्माण पनि भइरहेको छ। तर, पर्याप्त छैन।
विद्युतीय सवारीका लागि अल्टरनेट करेन्ट (एसी) र डाइरेक्ट करेन्ट (डिसी) गरी दुई प्रकारको चार्जिङ प्रणाली छ। चार्जिङ स्टेसनहरूको निर्माण पनि त्यसरी नै भएको छ।
उपभोक्ताले घरमै पनि १६ एम्पियरको ‘प्लग’ बाट (एसी) स्लो चार्ज गर्न सक्छन्। एसी अलि सस्तो हुने र ढिलो चार्ज हुने खालको छ। डीसी भने अलि महँगो पर्छ तर छिटो चार्ज गर्छ।
विद्युतीय सवारी प्रयोगको तुलनामा चार्जर स्टेसन एकदमै कम रहेको वातावरण अभियन्ता सौरभ ढकाल बताउँछन्। सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रबर्द्धन गर्ने भने पनि भौतिक पूर्वाधार बढाउन सरकार गम्भीर नभएको उनको विश्लेषण छ।
विभिन्न कम्पनीले आ-आफ्नो ढंगले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेका छन्। तर, एउटाको स्टेसनमा अर्को कम्पनीको गाडी चार्ज गर्न मिल्दैन। गाडीमा प्रयोग भएको ब्याट्री फरक पर्नाले एउटाको चार्जर अर्कोलाई नमिल्ने समस्या जटिल देखिएको ढकाल बताउँछन्।
‘विद्युत् प्राधिकरणले ठाउँ-ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन त बनाएको छ तर त्यसमा पनि धेरै समस्या छ,’ उनी भन्छन्, ‘चार्जिङ स्टेसनको नोजल फरक-फरक कम्पनीका गाडीलाई अलग-अलग लाग्छ। प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका स्टेसनमा सबै किसिमका विद्युतीय गाडीलाई नोजल मिल्दैन। यस्ता स-साना कुराले पनि विद्युतीय सवारीमा समस्या निम्तिरहेको छ।’
निजी क्षेत्रले आ-आफ्ना गाडीका लागि सुहाउँदो चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेका छन्। तर, त्यसलाई अझै विस्तार गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता अभियन्ता ढकाल औंल्याउँछन्।
उनका अनुसार सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ। गत वर्ष सरकारले सन् २०४५ मा कार्बनको उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने घोषणा नै गरेको छ। तर, त्यसअनुसारको काम नभएको उनको भनाइ छ।
‘सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता नदिएको भन्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘जुन हिसाबले चुस्तदुरुस्त काम हुनुपर्ने हो, भएको पाइँदैन। अहिलेसम्म सरकारले धेरै काम गरिसकेको हुनुपर्थ्यो।’
यहाँ छन् प्राधिकरणका स्टेसन
प्राधिकरणले देशभर ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ। तीमध्ये सातवटा ठाउँमा सञ्चालनमा आइसकेका छन्। हालसम्म काठमाडौं रत्नपार्क, महेन्द्र पुलिस क्लब, साझा पुलचोक, साझा बल्खु, सिन्धुली बसपार्क, खुर्कोट बसपार्क र भरतपुरको पारस बसपार्कमा स्टेसन सञ्चालनमा आइसकेको प्राधिकरणका सहायक निर्देशक भोलानाथ शर्मा बताउँछन्। बाँकी, ३२ ठाउँमा टीओडी मिटर जडानको क्रममा छ। टीओडी मिटर जडान भएसँगै चाँडै सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ।
टीओडी मिटरलाई विद्युतीय क्षेत्रमा स्मार्ट मिटरको रूपमा लिइन्छ। हालसम्म यो ठूला उद्योग, कलकारखानामा मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। यो मिटरले विद्युत खपतलाई दैनिक, मासिक र वार्षिक गरी स्लटमै देखाउँछ। अनि पिक आवर र अफ पिक आवर दुवैको गणनाा गरिदिन्छ। सोही कारण पिक आवरको बढी र अफ पिक आवरको कम रकम गणना पनि गर्न सकिन्छ।
प्राधिकरणका सहायक निर्देशक शर्माका अनुसार २६ वटा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र २५ वटा साना-ठूला कारहरू चार्ज गर्न मिल्ने गरी स्टेसनहरू निर्माण गरिएको छ।
कहाँ कहाँ छन् निजी चार्जिङ स्टेसन?
निजी क्षेत्र आफैं पनि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रले राखेका चार्जिङ स्टेसनमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको रकमको २० प्रतिशत बढी शुल्क तिरेर गाडी चार्ज गर्न सकिन्छ।
हुन्डाईले हालसम्म ३९ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिसकेको छ। काठमाडौं थापाथलीमा २, वीरगञ्जमा ३, काठमाडौं तीनकुने, ललितपुर कुपन्डोल, काठमाडौं धापासी, भक्तपुर, पुलचोक, सिनामंगल, नक्साल, धनगढीमा २, दाङमा २, भरतपुर वसन्तचोक, कर्णाली चिसापानीको होटल सिद्धार्थ, नेपालगञ्जमा २, बुटवलमा २, भैरहवामा २, सौराहा, मोरङ विराटचोक, झापा बिर्तामोडमा २, सिन्धुली मुलकोट, हेटौंडामा २, विराटनगर, इटहरी र पोखरामा ४ वटा स्टेसन हुन्डाईले निर्माण गरेको छ।
यस्तै, टाटाले हालसम्म १९ ठाउँमा डीसी (फास्ट) चार्जर राखिसकेको छ भने १२५ भन्दा बढी ठाउँमा एसी चार्जर स्थापना गरेको छन्। काठमाडौं वागडोल, धादिङ चुम्लिङटार, पोखरा, भैरहवा, हेटौंडा, ढल्केबर, मुल्कोट, इटहरीलगायत ठाउँमा टाटाका स्टेसन छन्।
टाटाले एसी र डीसी दुवैका लागि चार्जिङ स्टेसनहरू स्मार्ट इभी चार्जिङ एप ‘इजी’ एप-मार्फत खोज्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।
यसैगरी, बीवाईडीले १३ ठाउँमा ४० किलोवाटका एसी फास्ट चार्जर राखेको छ। अन्य ठाउँमा राख्ने तयारी गरेको छ। एमजी मोटर्सले पनि पाँच ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिसकेको छ। अब देशका विभिन्न ५ स्थानमा चाँडै निर्माण गर्ने योजना रहेको एमजी मोटर्सले जनाएको छ।
यो पनि पढ्नूस्
कियाले पनि ७ ठाउँ चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिसकेको छ र अब १० ठाउँमा चाँडै स्थापना गर्ने तयारमिा छ। हालसम्म होटेल, अस्पताल, बैंक, मल र रेस्टुराँजस्ता सार्वजनिक स्थानहरूमा १२० भन्दा बढी एसी चार्जरहरू जडान गरेको छ।
आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी आयात घटाउन र विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमार्फत वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकासका लागि धमाधम चार्जिङ स्टेसन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको पाइन्छ।
लगानी बोर्डले पनि नेपालमा हालसम्मकै ठूलो र सुविधायुक्त चार्जिङ परियोजना अघि बढाउँदैछ। बोर्डले सातै प्रदेशमा विद्युतीय गाडीको इको सिस्टम हुने गरी चार्जिङ स्टेसन बनाउने योजना अघि सारेको हो।
बोर्डले प्रदेशका मुख्य शहरमा ४२४ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न लागेको छ। एउटा चार्जिङ स्टेसनमा ५ वटा गाडी एकै पटक चार्ज गर्न सकिन्छ, जसमा २ वटा ठूला बस पनि चार्ज गर्न मिल्ने गरी योजना बनाएको छ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाले पनि पेट्रोल पम्पलाई विस्थापित गर्दै चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालनको लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।
नेपालमा उपलब्ध सवारी साधनहरूमा रहेको ब्याट्री क्षमताअनुसार आधा घण्टादेखि १ घण्टासम्ममा चार्ज पूर्ण हुन सक्छ। पछिल्लो समय फास्ट चार्जर नेपाल भित्रिन थालेका छन्। पहिला ६ देखि ८ घण्टा लाग्ने गरेकामा यसले ग्राहकलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा छ।
विश्वभर चार्जिङ स्टेसनको लहर
पछिल्लो समय विश्वभर विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो छ। विश्वका सबैजसो सवारी उत्पादक कम्पनीहरूले अर्बौ डलर विद्युतीय सवारी उत्पादन तथा त्यसमा प्रयोग हुने ब्याट्री प्रविधिको लागत कम गराउन लगानी गरिरहेका छन्। यस्तै, विभिन्न मुलुकले समयसीमा नै तोकेर आ-आफ्नो देशका सडकमा विद्युतीय सवारी मात्र सञ्चालन गर्न पाइने नियम ल्याएका छन्।
भारतले सन् २०३० देखि देशमा बिक्री हुने सबै सवारी विद्युतीय हुनुपर्ने घोषणा गरेको छ। भारतमा हाल १८ लाखभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन दर्ता भएका छन्। प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाका अनुसार उत्तर प्रदेश, दिल्ली र महाराष्ट्रमा धेरै विद्युतीय सवारी दर्ता भएका छन्। यस्तै, ५ हजार १५१ सार्वजनिक इभी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्।
उत्तरी छिमेकी चीनले सन् २०३० सम्ममा सवारी साधनबाट हुने कार्बन प्रदूषण नियन्त्रणमा ल्याइसक्ने महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ। विभिन्न प्रान्तले सन् २०३० देखि पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडी बिक्रीमा रोक लगाउने भएका छन्। चीन धेरै विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने देशमध्ये एक बनिसकेको छ। त्यसैले चार्जिङ स्टेसनको निर्माणलाई पनि चीनले तीव्रता दिएका छ।
चाइना इलेक्ट्रिक भेहिकल चार्जिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रमोसन एलायन्सका अनुसार नोभेम्बरको अन्त्यसम्ममा देशमा करिब ४९ लाख ५० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइसकेका छन्। जुन, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०७.५ प्रतिशतले बढी हो। यस वर्ष जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म करिब २० लाख ३३ हजार चार्जिङ प्वाइन्टहरू थपिएका छन्।
यस्तै, अस्ट्रेलियाले पनि सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारी ८० देखि ९० प्रतिशत पुर्याउने र सन् २०३५ सम्ममा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको प्रयोग शून्य बनाउने नीति लिएको छ।
बेलायतले सन् २०४० देखि नयाँ ग्यासोलाइन तथा डिजेल कारको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। देशको वायु प्रदूषणमा भएको वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णयमा पुगेको बेलायनले जनाएको छ। यस्तै, सन् २०५० सम्ममा बेलायतले देशको सडकलाई शून्य-प्रदूषण क्षेत्र हुने जनाएको छ।
नर्वेले पनि सन् २०२५ देखि डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको बिक्री फेजआउट गर्ने बताएको छ। नर्वेले विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ‘पोलुटर पे’ कार प्रणाली लागू गर्ने तथा शून्य प्रदूषण गर्ने सवारी खरिद गराउन पहल गर्ने जनाएको छ।
यसैबीच, स्कटल्यान्डले आफ्नो देशमा सन् २०३२ देखि डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने नयाँ कार बिक्री प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। यो बेलायतको भन्दा ८ वर्षअघि गरिएको घोषणा हो। नेदरल्यान्डले पनि सन् २०३० सम्ममा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कारको बिक्रीमा रोक लगाउने योजना बनाएको छ।
फ्रान्सको राजधानी पेरिसको नियामक निकायले शहरमा सन् २०३० देखि सबैखाले पेट्रोल र डिजेल कारमा प्रतिबन्ध लगाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। यो विश्वको धेरै पर्यटक आउने शहरमध्येमा पर्छ।
फ्रान्सले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिबाट बच्न सन् २०४० देखि देशभर डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। यसबाहेक फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, जापान, पोर्चुगल, दक्षिण कोरिया, स्पेन, अमेरिकालगायत देश पनि यही मार्गमा हिँड्ने तयारीमा छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) का अनुसार हाल विश्वभर १ करोड ६५ भन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा छन्। तर, अझै पनि सार्वजनिक स्थानहरूमा चार्जिङ स्टेसनको कमी देखिएको छ। आईएईएले सार्वजनिक चार्जरहरूको संख्या ९ गुणाले वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ। यस्तै, ‘डाटा ब्रिज मार्केट रिसर्च’का अनुसार सन् २०२१ मा इलेक्ट्रिक चार्जिङ स्टेसनका लागि ६ अर्ब ९७ करोड अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो। यसलाई सन् २०२९ सम्ममा यो लगानी १ खर्ब ६७ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ।
यस कोणबाट विश्लेषण गर्दा अरू देशले विद्युतीय सवारी प्रयोगमा धेरै फड्को मारिसकेको देखिन्छ। धेरै देशले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधन, पैदल यात्री र साइकल यात्रीलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छन्। यही विन्दुमा नेपाल कमजोर अवस्थामा छ।
‘छिमेकी देश भारतमा पनि सार्वजनिक विद्युतीय बस किन्न ८० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने गरेको छ,’ वातावरणविद् भुषण तुलाधर भन्छन्, ‘भरखरै मात्र पनि विद्युतीय बस किन्न स्वीकृत दिएको छ।’
यस्तै, चीनमा पनि सरकारी सहयोगमै विद्युतीय सवारी साधनमा व्यापक वृद्धि भएको छ। ‘विदुतीय सवारीमा शुरुमै धेरै लगानी आवश्यक पर्छ। त्यसकारण सरकारले त्यहाँ सहयोग गर्नु पर्छ,’ तुलाधर भन्छन्, ‘त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले सहयोग गर्नु आवश्यक छ।’
सरकारले ठाउँ ठाउँमा पैदल र साइकल लेनका पूर्वाधारमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् उनी। भन्छन्, ‘धेरै देशले गाडी नै निषेधित गरेर साइकल तथा पैदल यात्रीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। नेपालले पनि यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’
विद्युतीय सवारीमा ‘बामे’ सर्दै नेपाल, कति पुगे सार्वजनिक बिजुली बस ?
नेपालमा वार्षिक ४२ हजारको मृत्युको कारक वायु प्रदूषण
विद्युतीय सवारी साधन पर्यावरणमैत्री छन्। प्रदूषणमुक्त वातावरण कायम राख्न विद्युतीय सवारी आशाका किरण हुन्। अर्कोतर्फ नेपालमा इन्धन (पेट्रोल, डिजेल) को मूल्यले आकाश छोएको छ। यसले हरेक महिना मुद्रास्फीति बढ्दै गएको छ र आर्थिक वृद्धि घट्दो छ। यस विनाशकारी अवस्थालाई पार गर्न एक मात्र उत्तम विकल्प हो, विद्युतीय सवारी।
नेपालका शहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषणका प्रमुख स्रोत नै डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन हुन्। गाउँघरतिर भने दाउरा, गुइँठा बाल्दा निस्कने धुवाँ नै प्रदूषणको प्रमुख कारण हो। सवारी साधन अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्। तर, अब डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरूलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारीहरूलाई प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने वातावरणविद् तुलाधर बताउँछन्।
उनका अनुसार पछिल्लो समय निजी विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दो छ। तर, यो रफ्तार सार्वजनिक यातायातमा अझ बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। यस्तै, धुवाँ ननिस्किने साइकलजस्ता सवारी साधनको प्रयोग बढाउन आवश्यक देख्छन् उनी।
यति मात्र होइन, गाडीको अवस्था हेरेर धुवाँ निस्कने गर्छ। त्यसलाई नियमित मर्मत सम्भार गरे वायु प्रदूषण कम गर्न सकिन्छ। सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले १ पुसदेखि प्रदूषण जाँच पास नभएका सवारी साधनलाई एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने जनाएको छ। यस निर्णयलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्नेमा तुलाधर जोड दिन्छन्।
सरकारले वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न केही वर्षअघि ‘काठमाडौं वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्य योजना’ ल्याएको थियो, जुन कार्यान्वयनमा आएकै छैन। गाउँघरतिर पनि विद्युतीय चुलोलाई प्रबर्द्धन गर्न ठोस कार्यक्रम तथा योजनाहरू ल्याउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।
तुलाधरको भनाइमा वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा फोक्सोका रोगी बढ्दो क्रममा छन्। फोक्सोसम्बन्धी रोगकै कारण मृत्यु हुनेमध्ये वायु प्रदूषणका कारण मात्र दुई तिहाइको मृत्यु भइरहेको छ। फोक्सोसँगै मुटु रोग, मस्तिष्क घातलगायत स्वास्थ्य समस्या पनि उत्तिकै छ। विभिन्न अध्ययनले नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण प्रत्येक वर्ष ४२ हजार मानिसको मृत्यु भइरहेको औंल्याएका छन्।
