काठमाडौं- ४ मंसिरमा सम्पन्न आम चुनावको अन्तिम परिणाम निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेको छ। यसपछिको कार्यभार नयाँ संसदको सपथ र सरकार गठन हो। पहिलो सांसदहरूको सपथ कि नयाँ सरकारका आह्वान ? बहस शुरु भएको छ।

२०७४ सालको अभ्यास हेर्ने हो भने नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्छ। तर, सपथ ग्रहण नै नगरेका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री नियुक्त गरिनुलाई ‘अवैधानिक अभ्यास’का रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। तथापि, नयाँ सरकार गठनका लागि सांसदको सपथ ग्रहणलाई संविधानमा कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैन।

२०७४ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न–बनाउन यति हतारो देखिएको थियो कि नयाँ संसदको सपथ ग्रहण र तत्कालीन सरकार प्रमुख शेरबहादुर देउवाले राजीनामा नगरी ओलीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।

जब कि, त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले फराकिलो अन्तरसाथ सुविधाजनक बहुमत हासिल गरेका थिए। त्यतिबेला २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेको १२१ र माओवादीको ५३ गरी १६४ सिट थियो। सरकार बनाउन १३८ सिट भए पुग्थ्यो।

तर, कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पहिले उसको दलको संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुनुपर्छ। पार्टीहरूले अहिलेसम्म आ–आफ्ना संसदीय दलका नेता चयन गरेका छैनन्। साना दलमा त सर्वसम्मत हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ, ठूला दलहरूमा आकांक्षी बढी हुनाले संसदीय दलको नेताका लागि पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज पोखरेल पहिले संसदको सपथ ग्रहण गराएर मात्र नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउँछन्। त्यो किन पनि भने प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेको व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ। र, सपथ ग्रहण नगरेसम्म कुनै सांसदले वैधानिक रूपमा पद सम्हालेको मानिँदैन।

यसपटक कांग्रेसले यही विषयमा जोगिन चाहेको छ। कांग्रेस सह–महामन्त्री बद्री पाण्डे त्यसैमा जोड दिन्छन्। भन्छन्, ‘सांसदको पद सम्हाल्ने प्रक्रिया सपथ ग्रहण नगरी पूर्ण हुँदैन। अनि सांसदको प्रक्रिया नै पूर्ण नभएको व्यक्ति कसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ ? त्यही भएर ०७४ सालमा केपी ओलीको प्रधानमन्त्री नियुक्तिलाई हामीले असंवैधानिक भनेका थियौं। यसपटक त्यसलाई सच्याएर पहिले सांसदको सपथ ग्रहण अनि मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ।’

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार यसपटक ०७४ सालको गल्ती दोहोरिने सम्भावना न्यून छ। र, पहिले सांसदको सपथ ग्रहण अनि मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुने सम्भावना छ।