काठमाडौं- बृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गैरसंवैधानिक कदम उठाएको भन्दै उनको राजीनामा माग गरेको छ।
संविधानको धारा ६१ को (४) मा ‘संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनी स्पष्ट उल्लेख रहे पनि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को (४) बमोजिमको बाध्यात्मक कार्य नगरी संविधानको घोर उल्लंघन गरेको ठहर तमलोपाले गरेको छ।
‘संवैधानिक र शृंगारिक राष्ट्रपतिले आफूलाई राजतन्त्र जसरी सबै शक्तिको स्रोत देखाउने कोशिस गर्दै वीरेन्द्र शाहको बाटो पछ्याउन खोजिएको देखिन्छ। यो आफ्नै देशका जनताविरुद्धको विभेदी मानसिकताले गरिएको षडयन्त्र हो। हामी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको संविधानको घोर उल्लंघनको यस कार्यको भर्त्सना गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘संविधानको धारा ११३ को (४) ले राष्ट्रपतिलाई १५ दिनभित्र पुनः पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको र सो नगरिए स्वतः प्रमाणित हुने यस धाराको मनसाय हो,’ लालले भनेका छन्, ‘यसअनुरुप नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक ऐन बनेको स्पष्ट रहेको हुँदा सोको घोषणा प्रतिनिधिसभाको सभामुखबाट सूचना टाँस गरी गरिनुपर्ने र नेपाल सरकारले त्यसको संपुष्टि गर्नुपर्ने आग्रह गर्दछौं।’
‘संविधानको घोर उल्लंघन र आफ्नै देशका जनताविरुद्ध षडयन्त्र गर्ने व्यक्ति कुनै पनि दृष्टिले राष्ट्रपति पदको निमित्त एक क्षणको लागि पनि योग्य हुन सक्दैन। त्यसैले हामी राष्ट्रपति भण्डारीको तत्काल राजीनामा माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।