काठमाडौं- भदौ तेस्रो साता काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले चिनियाँ कम्पनी सेफबोन वाटर सर्भिसेस (होल्डिङ) इंकसँगको ठेक्का तोड्यो। त्यसको ठाउँमा नयाँ ठेक्का त लाग्ने भयो। तर, त्यस कम्पनीले नेपाली उद्योगीहरूलाई तिर्न बाँकी झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ कसले तिर्छ ? त्यसको जवाफ न त केयूकेएलका अधिकारीहरूसँग छ, न उद्योगीहरूसँग नै।

यो कम्पनीको प्रधान कार्यालय चीन सांघाईको क्विङ्पू जिल्लामा छ। करिब एक हजार जनालाई रोजगारी दिइरहेको र सन् १९९५ मा स्थापित यो कम्पनी सेन्जेन स्टक एक्स्चेन्जमा पनि सूचीकृत छ। यसले औद्योगिक, शहरी र सोलिड वाटर प्रशोधनको काम गर्छ। नेपालमा ग्लोरी काइन्ड कर्पोरेसन प्रालिले सेफबोन वाटर सर्भिसेसको सब-कन्ट्रयाक्टरको रूपमा काम गरेको थियो।

भक्तपुरको सल्लाघारी तथा ललितपुरका बालकुमारी र धोबीघाटमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि उक्त कम्पनीसँग तीन अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। जनवरी २०१७ मै उक्त कम्पनीसँग दैनिक ६ करोड ८७ लाख लिटर फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार अढाइ वर्षभित्र तीनवटै प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, सम्झौता भएको पाँच वर्षसम्म चिनियाँ कम्पनीले काम गरेन।

यसबीचमा पाँच पटकसम्म म्याद थप भइसकेको थियो। तर, उक्त चिनियाँ कम्पनीले काम अगाडि बढाएन। पछिल्लो समय जुलाई २०२२ सम्म म्याद थपिएको थियो। तर, अझै काम अगाडि नबढेपछि केयूकेएलले ठेक्का तोड्यो। यसबीचमा करिब ७७ करोड २७ लाख रुपैयाँ उक्त कम्पनीले केयूकेएलबाट भुक्तानी लिइसकेको छ। त्यसका लागि करिब ४९ करोड रुपैयाँबराबरको धरौटी राखेको थियो। त्यस हिसाबबाट केयूकेएलकै करिब २८ करोड रुपैयाँ उक्त कम्पनीले तिर्नुपर्नेछ।

केयूकेएलका अनुसार उक्त कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि पनि नेपालमा छैनन्। सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढाएको छैन, बीमालेख नवीकरण गरेको छैन र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशनप्रति कुनै वास्ता गरेको छैन। सम्झौता भएको पाँच वर्ष तीन महिनामा जम्मा २७.१ प्रतिशत मात्र काम गरेको छ।

यसभन्दा ठूलो चिन्ता नेपाली उद्योगहरूबाट उक्त कम्पनीले लगेको सामानको भुक्तानी जटिल बनेको छ। केयूकेएलले कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेको छ। भुक्तानी भएको रकमबाट नेपालका सिमेन्ट, स्टिल, रड उद्योगहरू र हार्डवेयर पसलहरुको रकम कम्पनीले तिरेको छैन। गिटी, ढुंगा, बालुवालगायत अन्य निर्माण सामग्री उद्योगको रकम पनि उक्त कम्पनीले तिरेको छैन। कम्पनीले हायर गरेका कामदारको तलब, भत्ता पनि भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

कम्पनीका आधिकारिक व्यक्तिहरू नेपाल आउने सम्भावना देखिएको छैन। घाटामा काम गरेको कम्पनीले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम चीन सरकारले बेहोर्दैन। त्यसको फन्दामा भने नेपाली उद्योगहरू परेका छन्।

चिनियाँ कम्पनीका अधिकारीहरू भागेपछि नेपाली उद्योगका प्रतिनिधिहरू बालकुमारीस्थित सेफबोन वाटर सर्भिसेस (होल्डिङ) इंकको सम्पर्क कार्यालयमा पनि पटक–पटक नपुगेका होइनन्। उद्योगीहरूको टोली देख्नासाथ त्यहाँ रहेका कम्पनीका कर्मचारी आत्तिने गरेका छन्। उनीहरू पनि कर्मचारी मात्र हुन्, केही गर्न सक्ने कुरा भएन।

यसबीचमा नेपाली उद्योगीहरूले पटक–पटक कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो रकम तिर्न ताकेता गरिसकेका छन्। तर, कम्पनीले कुनै ‘रेस्पोन्स’ गरेको छैन। ‘चिनियाँ कम्पनीले रकम तिर्न बाँकी उद्योगहरूले पाउन बाँकी रकम करोडौंमा छ,’ पैसा पाउन बाँकी एक उद्योगका सञ्चालकले नेपाली हेडलाइनसँग भने, ‘हाम्रो मात्र करिब डेढ करोड छ। कसैको त ६–७ करोड रुपैयाँसम्म बक्यौता छ।’

उनका अनुसार काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि यसमा चासो दिएको छैन। अझ, दूतावासका आधिकारिक अधिकारीहरूलाई भेट्नसम्म पाएका छैनन्, नेपाली उद्योगीले। पीडित एक उद्योगीका अनुसार चिनियाँ दूतावासका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले केही दिन ‘अति व्यस्त’ रहेको बताएर पन्छिने गरेका छन्। उद्योगीहरूले काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासलाई पनि समस्याबारे लिखित जानकारी गराएका छन्। तर, अहिलेसम्म कुनै ‘रेस्पोन्स’ नआएको उनीहरू बताउँछन्।

‘कोभिड महामारी शुरु भएपछि चीन गएका कम्पनीका अधिकारीहरू फेरि नेपाल फर्केनन्। दुई वर्ष महामारीको बहाना बनाएर भुक्तानी दिएनन्। अहिले पनि भुक्तानी पठाउने कुनै सम्भावना देखिएको छैन,’ ती उद्योगी भन्छन्, ‘कम्पनीका आधिकारिक व्यक्ति भागेर चीन पुगिसकेका छन्। अफिसमा सामान्य सहायकस्तरका व्यक्तिलाई मात्र राखेका छन्। तिनै कर्मचारी पनि कुन दिन भाग्ने हुन् टुंगो छैन।’