काठमाडौँ । पोखरा महानगरसँग हाल २८ जना नगर प्रहरी छन् । २९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा केही समयअघि एक जनाको अवकास भएपछि २८ जनाले काम गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूको प्रमुख काम नगरभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र आवन्छित क्रियाकलाप हुनबाट रोक्ने हो । तर, महानगरले आफ्नै नगर प्रहरी हुँदा हुँदै बाहिरबाट सेक्युरिटी गार्ड ल्याएर गेटको सुरक्षा गर्न राखेको छ ।
महानगरको गेटमा राख्नका लागि कान्तिपुर सेक्युरिटी सर्भिसबाट दुई जना सेक्युरिटी गार्ड राखेको हो । उनीहरूलाई मासिक ५४ हजार २३६ रुपैयाँ तलब दिने गरी भर्ना गरिएको छ । उनीहरूको तलबका लागि वार्षिक ६ लाख ५० हजारभन्दा बढी खर्च हुने भएको छ ।
आफ्नै श्रोतबाट गेटको सुरक्षा गर्नु पर्नेमा सेक्युरिटी गार्ड झिकाएर गेट कुर्न लगाएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खर्च मितव्ययिता अपनाउन भनेको छ । पोखराका नगर प्रहरी अधिकांश करारमा छन् ।
प्रहरी आवश्यक परे थप्नका लागि ऐन बनाइएको छ । निरीक्षण महाशाखा प्रमुख नारायण शर्माले पोखरालाई कम्तिमा ७५ जना नगरप्रहरी आवश्यक पर्ने र त्यसको लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए ।
‘प्रहरी ऐन बनेको छ । हाम्रा प्रहरीहरु चौविसै घण्टा खटिएका छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रै प्रहरीले धान्न सके त राम्रो हो, तर जनशक्ति अभावले बाहिरबाट सेक्युरिटी गार्ड रिझाउनु परेको हो ।’
यस्तै, महानगरको आफ्नै कानून अधिकृत हुँदाहुँदै कानुनी सल्लाहकारका रुपमा बाहिरबाट वकिल झिकाएको पाइएको छ । पालिकाले दुई जना दरबन्दीमा कानुन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । तर, पटके रुपमा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरी पटकपटक रकम भुक्तानी दिएको पाइएको हो ।
कार्यालयका कर्मचारीबाट नहुने कामका लागि मात्रै परामर्श सेवामा रकम खर्च गर्नु पर्नेमा महानगरले आफ्ना कर्मचारीबाट काम नहुने उल्लेख नगरी सल्लाकार खरिद गरेको हो । यसबापत अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्याललाई ६ लाख १० हजार भुक्तानी दिएको छ ।
अधिवक्ता सोमनाथ लम्साललाई ३४ हजार २ सय ३० भुक्तानी दिएको छ । नारायण शर्मा वरिष्ठ कानून अधिकृत हुन् भने राममणि अधिकारी कानून अधिकृतका रुपमा महानगरमै कार्यरत छन् ।