काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा कम बेरुजु भरतपुरको रहेको उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु विराटनगरको देखिएको छ ।

उक्त कार्यालयले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को प्रतिवेदनमा ६ महानगरमध्ये भरतपुरमा ०.१६ प्रतिशत हुँदा बेरूजु हुँदा सबैभन्दा बढी विराटनगरको १६.५७ प्रतिशत छ । त्यस्तै वीरगञ्जको ९.८० प्रतिशत, ललितपुरको ८.०६ प्रतिशत, काठमाडौँको ५.४० प्रतिशत र पोखराको ५.३५ प्रतिशत रहेको छ । छ महानगरको समग्रमा बेरुजु ६.१३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

पेस्कीबाहेक बेरुजुको प्रतिशत विराटनगरको १५.१३ प्रतिशत, वीरगञ्जको ९.६३ प्रतिशत, ललितपुरको ४.०३ प्रतिशत, काठमाडौँको ४.६४ प्रतिशत, पोखराको ५.१७ प्रतिशत र भरतपुरको ०.२५ प्रतिशत रहेको छ ।

बेरुजुमध्ये पेस्की रकममा विराटनगरको छ करोड १७ लाख, वीरगञ्जको एक करोड ३३ लाख, ललितपुरको २७ करोड ७२ लाख, काठमाडौँको १५ करोड छ लाख, पोखराको एक करोड ७९ लाख र भरतपुरको तीन करोड ५३ लाख रहेको छ । प्रतिवेदनमा म्याद नाघेको पेस्कीसमेतको बेरुजु विराटनगरको ७१ करोड १५ लाख, वीरगञ्जको ७६ करोड २८ लाख, ललितपुरको ५५ करोड ४० लाख, काठमाडौँको एक अर्ब छ करोड ७४ लाख, पोखराको ५४ करोड ६१ लाख र भरतपुरको छ करोड ४५ लाख रहेको छ ।

महालेखाले विराटनगरको चार अर्ब २९ करोड ५२ लाख, वीरगञ्जको सात अर्ब ७८ करोड ४२ लाख, ललितपुरको छ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख, काठमाडौँको १९ अर्ब ७७ करोड ६० लाख, पोखराको १० अर्ब २१ करोड ४६ लाख र भरतपुरको ११ अर्ब ५५ करोड ७६ लाखको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।

महालेखाले छ महानगरको ६० अर्ब ५० करोड ११ लाखको लेखा परीक्षण गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । भरतपुर महानगरका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले बेरुजु तत्काल फर्छौट गर्ने परिपाटीको विकासका कारण बेरुजु कम भएको बताए ।

ऐन, नियम र मापदण्डको पूर्ण पालना गरिएको, उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिने कार्यमा कडाइ गरिएको र बेरुजु फर्छौटमा विशेष जोड दिएकाले अन्य महानगरभन्दा भरतपुरको बेरुजु निकै कम भएको उनको भनाइ थियो ।

महानगर प्रमुख रेनु दाहालले आर्थिक सुशासन र पारदर्शीतामा यो महानगर अग्रणी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जवाफदेहीता, पारदर्शीता र आर्थिक मितव्ययिततामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’

कर्मचारीले भनेअनुसारका कागजपत्र तयार गरेर पारदर्शी ढंगबाट काम गर्दा बेरुजु नआउने र कामको गुण स्तरीयता बढ्ने उनको भनाइ थियो । देशका छ महानगरमा संघ र प्रदेशकोसमेत धेरै बजेट ल्याएर भौतिक पूर्वाधारसहितका विकासका काम गर्ने महानगरमा भरतपुर अग्रणी छ ।