क्वालालम्पुर- नेपालसमेत जोडिएको एक मलेसियाली कम्पनीमा मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरस्थित उसको मुख्यालयमा बुधबार त्यहाँको भ्रष्टाचारविरोधी आयोगले छापा मारेको छ। त्यसक्रममा कम्पनीका अधिकारीहरूसँग आयोग टोलीले सोधपुछ गरेको छ।
बेस्टिनेट नामक उक्त कम्पनीले कामदार भर्ना लिने २५ वटा बंगलादेशी कम्पनीलाई दोहोरो मापदण्ड अपनाउँदै छनोट गरेको आरोप छ। सोही आरोपमाथि छानविनका क्रममा ‘मलेसियन एन्टी करप्सन कमिसन’ले छापा मारेको हो।
उक्त कम्पनीका प्रमुख मोहम्मद अमिन अब्दुल नोर आफैं बंगलादेशी नागरिक हुन्। उनीसँग पनि आयोगले सोधपुछ गरेको छ। दोहोरो मापदण्ड अपनाउँदै उक्त कम्पनीले बंगलादेशी एजेन्सीहरूलाई कामदार छनोटका लागि अनुमति दिएको आयोगले बताएको छ।
बंगलादेशको ‘द बिजनेस पोस्ट’ले कूटनीतिक स्रोत उदृत गर्दै जनाएअनुसार बेस्टिनेटका प्रमुख अमिनलाई कठघरामा राखिएको छ। उनीसहितका अधिकारीहरूमाथि बंगलादेशी एजेन्सी छनोटमा उनीहरूको संलग्नतालाई लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ।
मलेसियाका राजनीतिकर्मी, मन्त्रीहरूसँगको अमिनको उठबसमाथि पनि छानविन अगाडि बढाइएको मलेसियन न्युजपोर्टल ‘द भाइब्स’ले उल्लेख गरेको छ। र, २५ वटा बंगलादेशी कम्पनी छनोटमा अपनाइएको ‘क्राइटेरिया’माथि विस्तृत अनुसन्धान अगाडि बढेको छ। मलेसियाली परम्पराअनुसार ‘दातुक सेरी’ उपनाम धारण गरेका अमिनले बंगलादेशी कम्पनी छनोटमा आफ्नो संलग्नताबारे व्याख्या गर्न उनले सकेका छैनन्।
बेस्टिनेट नामक कम्पनी मलेसियामा विदेशी कामदारको केन्द्रीकृत प्रबन्ध प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) सरकारलाई प्रदान गर्ने र सञ्चालन गर्ने फर्म हो।
‘मलेसियन एन्टी करप्सन कमिसन’ले क्वालालम्पुरस्थित बंगलादेशको उच्चायोगका श्रम अट्याची मोहम्मद नाज्मस सदात सलिमसँग पनि भेटेर सोधपुछ गरेको छ। २५ वटा बंगलादेशी कम्पनीको छनोटमा बंगलादेशी दूतावासको भूमिकामाथि त्यसक्रममा आयोगका अधिकारीहरूले सोधपुछ गरेका थिए।
‘हामीले बंगलादेशका २५ वटा एजेन्सीहरूको सूची मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालयलाई लिखित रूपमा पठाएको–नपठाएको भन्नेबारे उनीहरू (आयोगका अधिकारी) जानकारी चाहन्थे। हामीले १५ सयभन्दा बढी एजेन्सीको सूची मलेसिया सरकारलाई प्रदान गरेको बतायौं। र, २५ वटा एजेन्सीहरूको छनोटमा हाम्रो कुनै संलग्नता नरहेको हामीले स्पष्ट पारेका छौं,’ श्रम अट्याची सलिमले स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूसँग भने।
बंगलादेशका प्रवासी कल्याण तथा प्रवासी रोजगार मन्त्री इमरान अहमदले २६ सदस्यीय सिन्डिकेट तोडिएको घोषणा गरेका थिए। आफ्नो मुलुकले कामदार भर्ति लिने १५ सय २० वटा एजेन्सीको नाम मलेसियालाई पठाएकाले २५ वटा कम्पनीको सिन्डकेट अस्वीकार्य रहेको उनले बताएका थिए।
मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री दातोक सिरी मुरुगम सरभाननले बेस्टिनेटको मुख्यालयमा छापा मारिएको बारेमा जानकारी नभएको दाबी गरे। बेस्टिनेटका उच्च अधिकारीहरू, मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालय, बंगलादेश सरकार र क्वालालम्पुरस्थित बंगालदेशी उच्चायोग कसैले पनि कसरी २५ वटा एजेन्सीलाई कामदार भर्तिको अनुमति दिइयो भन्ने प्रष्ट्याएका छैनन्।
भ्रष्टाचार विरोधी आयोगले अनुसन्धान थालेपछि मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयमाथि यसबारे यथार्थ कुरा सार्वजनिक गर्न दबाब परेको छ। यिनै २५ वटा कम्पनीको सिन्डकेटका कारण बंगलादेशी कामदारलाई मलेसियाको रोजगारीमा जान ठूलो परिमाणमा रकम बुझाउनु परिरहेको छ। मन्त्री सरभाननले नै ती कम्पनीको छनोटसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ।
उनी आफैंले गत महिना कामदार छनोटमा एकाधिकार तोड्न तथा श्रमिक कल्याण र उनीहरूको रोजगारी सुरक्षित गर्न २५ वटा कम्पनी छनोट गरिएको बताएका थिए।
गत ८ जुनमा मलेसियाका विपक्षी नेता अनवर इब्राहिमले प्रधानमन्त्री इस्माइल साबरी याकुबलाई बेस्टिनेट तथा अर्को प्रवासी कामदार आपूर्तिकर्ता कम्पनी ‘अल्ट्रा किराना एसडीएन’माथि कारवाही गर्न आग्रह गरेका थिए। दुवै फर्म विवादहरूमा फसेको तथा दुवैमाथि गहन अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताएका थिए।
यस्तो छ नेपाल कनेक्सन
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार बंगलादेशमा कामदार छनोटमा सिन्डिकेट नेपालमा पनि चलाउन बेस्टिनेटले प्रयास गरिरहेको छ। अहिले पनि कामदारको मेडिकल रिपोर्टमा बेस्टिनेटको सिन्डिकेट कायम भइसकेको छ। नेपालमा स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघमा आबद्ध व्यवसायीले मात्र मेडिकल गर्न पाउने, त्यसका लागि अनलाइनमार्फत काम गर्नुपर्ने र अनलाइनको सफ्टवेयर बेस्टिनेटकै चलाउनुपर्ने प्रावधान सोही कम्पनीको घुसपैठका कारण लागू गरिएको हो।
‘पहिले २०५ वटै सूचीकृत राष्ट्रहरूका लागि नेपाल सरकारले सबै व्यवसायीलाई मेडिकल गर्न समान रूपमा दिन्थ्यो। बीचमा बेस्टिनेटले सिन्डिकेट गराएर २५ वटा स्वास्थ्य व्यवसायी संस्थाहरूलाई मात्र मेडिकल गर्न दियो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘नेपालमा पनि मेडिकल गर्न सिन्डिकेट लागू भयो। बेस्टिनेटअन्तर्गतकै सफ्टवेयरबाट नेपालमा कामदारको मेडिकल हुन्छ।’
उनका अनुसार मेडिकल गर्दा नेपाली कामदारले करिब ५६ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। र, त्यसमध्ये ३१ सय रुपैयाँ बेस्टिनेटको खातामा जान्छ। बंगलादेशमा २५ वटा फर्मलाई मात्र कामदार छनोटको अधिकार दिने र त्यो नजिर देखाएर नेपालमा पनि सिन्डिकेट लागू गराउने प्रयासमा बेस्टिनेट रहेको र त्यसमा पूर्वश्रम तथा रोजगार मन्त्री किसन श्रेष्ठले साथ दिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार नेपालमा पनि थोरै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको मात्र सिन्डिकेट चलाउने बेस्टिनेटको रणनीति पूर्ण रूपमा सफल भएको छैन। भण्डारीका अनुसार आफ्नो सिन्डिकेट लागू नभएसम्म नेपाली कामदारलाई मलेसिया जान नदिन बेस्टिनेटले अनेक प्रयास गरिरहेको छ। आफ्नो सफ्टवेयरको एकाधिकार रहेकाले मेडिकल रिपोर्ट सहजै अप्रुभ नगरिदिने, भिसा प्राप्त गर्न ढिलाइ गरिदिनेलगायत झण्झट उक्त कम्पनीले नेपालमा दिइरहेको छ।
‘कन्ट्रोल मेकानिजम बेस्टिनेटले अपनाएको छ। त्यसप्रति मलेसिया सरकार पनि त्यति खुशी छैन,’ भण्डारी भन्छन्, ‘मलेसियाको समाजले नेपाली कामदार इमानदार हुने भएकाले लिन खोज्छ। बंगलादेशी कामदारले कानून उल्लंघन गर्नेलगायत गतिविधिका कारण मलेसियाको समाज उनीहरू प्रति त्यति खुशी देखिँदैन। तर, बेस्टिनेटका मालिक अमिनको मलेसियामा ठूलो राजनीतिक कनेक्सन भएकाले उनको सिन्डिकेट तोड्न सरकारले पनि सकेको छैन।’
त्यही राजनीतिक कनेक्सनको फाइदा उठाउँदै अमिनले मलेसियामा आप्रवासी कामदार प्रवेश गराउने सबै अनलाइन प्रणाली हत्याएका छन् ।