काठमाडौं- बीमा समितिले ल्याएको नयाँ निर्देशिका खारेज गर्न माग गर्दै निर्माण, ऊर्जा र हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन्। तर, पटक-पटकको आन्दोलन र वार्तापछि पनि उनीहरूको माग सुनुवाइ भएको छैन।
गत ८ असारमा संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै व्यवसायीका छाता संगठनहरूले एक साताभित्र निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेका थिए, जसको म्याद १५ असारसम्म थियो। तर, समितिले उनीहरूको माग सुनेको नसुन्यै गरिदियो।
नेपालमा निर्जीवन बीमाको प्रिमियम कम भएको भन्दै बीमा समितिले ६ असोज ०७८ मा नयाँ निर्देशिका जारी गरेको थियो। समितिले ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस’ पुनर्बीमा निर्देशिकामा बीमाको दररेट र शर्तको संशोधित व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो।
उक्त निर्देशिकाका कारण व्यवसाय झनै संकटमा पर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) र नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघले विरोध गर्दै आएका छन्।
८ असारमा प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिमा उनीहरूले २ असारमा बीमा समितिले पठाएको पत्रको भर्त्सना गरेका छन्। पटक-पटक भएका वार्ता परिणाममुखी नभएको र जसरी पनि समितिले नयाँ निर्देशिका लागू गरेरै छाड्ने नियत देखाएको उनीहरूको भनाइ छ।
समितिले ‘डी-ट्यारिफ’लाई ‘ट्यारिफ’ बनाउने गरी नयाँ निर्देशिका ल्याएको छ, जुन आगामी भदौ मसान्तदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। गत ३१ जेठमा निर्माण व्यवसायी महासंघ, बीमा समिति, इप्पान, हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र बीमा सर्भियर संघबीच भएको वार्तामा पनि ‘डी-ट्यारिफ’मै जानुपर्ने सुझाव आएको थियो। तर, उक्त सुझावविपरीत समितिले ट्यारिफमै जाने ढिपी गर्दैै आएको छ।
बढ्दो महँगीका कारण निर्माण व्यवसायीहरू अहिले महासंघको अगुवाइमा ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’मा छन्। सोही कारण देशभरका ठूला विकास निर्माण ठप्पझैं छन्। यही बेलामा बीमा समितिले नयाँ निर्देशिका लागू गरेरै छाड्ने अड्डी कस्दा देशभरका १७ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक मारमा पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
बीमा समितिले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाअनुसार जलविद्युत कम्पनीहरुले अबको पाँच वर्षमा १९ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्नेछ। नेपालमा हाल वित्तीय व्यवस्थापन गरेका करिब ३५ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युतले नयाँ निर्देशिका अनुसार १० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बीमाको प्रिमियम तिर्नुपर्ने भएको छ। ३५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाले पुरानो बीमा प्रिमियम दर ०.२ देखि ०.४ प्रतिशत हुँदा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ प्रिमियम पुग्ने इप्पानको भनाइ छ।
वित्तीय व्यवस्थापन गरेर बसेका ३५ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत कम्पनीहरू चार खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँबराबरका आयोजना हुन्। इप्पानका अनुसार अबको पाँच वर्षमा नेपालमा ५७ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण हुने सम्भावना छ। त्यसबाट बीमा कम्पनीहरूले पुरानो प्रिमियमअनुसार दुई अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाए पुग्थ्यो। तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार उनीहरूले १६ अर्ब ८४ करोड ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्नेछ।
बीमा समितिको नयाँ निर्देशिकामा प्रिमियम मात्र नभई बीमा नीति पनि परिवर्तन भएका छन्। त्यसअनुसार जलविद्युत कम्पनीको तीन महिनाको बीमा गरिएको छ भने अघिल्लो एक महिनामा हुने आम्दानीको क्षतिलाई बहन नगर्ने नीति निर्देशिकामा उल्लेख छ। तीन महिनामा हुने आम्दानीको बीमा शुल्क ०.५० प्रतिशत तय गरिएको छ। यस्तै, पाँच महिनाको बीमा गर्दा जलविद्युतले अघिल्लो ४५ दिनको दाबी गर्न पाउने छैनन्।
बीमाको वृद्धिदर पनि पाँच प्रतिशतले बढाइएको छ। इप्पानका अनुसार हालसम्म एक लाख रुपैयाँ प्रिमियम तिरिरहेका व्यवसायीले अब पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। त्यसमा पनि विभिन्न क्राइटेरिया छुट्याएर पाँच लाखदेखि आठ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
१३ भदौ ०७८ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई समितिले पठाएको पत्रअनुसार ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस’को बुँदा नम्बर ७ अन्तर्गत जलविद्युतको लस प्रोफिटमा हाल व्यवस्था गरिएको एक्सेस अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको दाबी गरिएको छ। ‘नेपालमा हाल रहेका जलविद्युत कम्पनीहरू लघु जलविद्युतदेखि ठूला आयोजनासमेत रहेकाले त्यसलाई दृष्टिगत गरी हर्जाना दाबी अवधि ६ महिनासम्म रहेको बीमालेखमा न्यूनतम ३० दिनको एक्सेस र त्यसभन्दा माथि १२ महिनासम्म हर्जाना दाबी अवधि भएकोमा न्यूनतम ६० दिनको एक्सेस राख्ने,’ पत्रमा भनिएको छ।
यस्तै, ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस’को बुँदा नम्बर १० (ए)को ‘कन्स्ट्र्याक्टर अल रिस्क एक्सेस’लाई एक प्रतिशतबाट घटाएर ०.५ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ। र, एओजीतर्फको बीमादाबीलाई दुई प्रतिशतबाट घटाएर एक प्रतिशत कायम गरिएको छ। निर्माण, ऊर्जा र हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायीहरूले यही व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन्। यस्तो व्यवस्थाले सबै व्यवसाय टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ।
‘समितिले नयाँ निर्देशिकामार्फत प्रिमियमलाई पाँच सयदेखि सात सय गुणा महँगो बनाएको छ। तरर, दाबी भुक्तानी भने गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्।
महासंघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रेम ऐरका अनुसार डी-ट्यारिफलाई पनि समितिले ट्यारिफमा लगेको छ। त्यसबाट आफूले आफ्नो दर तोक्न नमिल्ने भएको छ। यस्तै, एक्सेस भ्यालू अर्थात् क्षतिपूर्ति एक प्रतिशत लिन्नँ भनेर प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने भएको छ। जस्तो- एक करोडको ठेक्का छ भने एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति लिन्नँ भनेर व्यवसायीले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भएको छ।