काठमाडौं- निजगढमा प्रस्तावित तथा विवादित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि यसअघि भएका सबै निर्णय र अध्ययनहरू सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।
न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले १२ जेठमा सरकारले हालसम्म निजगढ विमानस्थलका विषयमा गरेका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको थियो। सोही आदेशको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो।
मन्त्रिपरिषदले २९ फागुन ०७१ मा गरेको निर्णय, ३० चैत ०७१ मा चारकिल्ला तोकी विमानस्थल क्षेत्र भनी आठ हजार ४५ हेक्टर उपलब्ध गराउने गरी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना, ९ जेठ ०७५ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, वन क्षेत्रका रुख कटान गर्नेसम्बन्धमा गरिएको निर्णय तथा ती निर्णय र प्रतिवेदनका आधारमा गरिएका सबै काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो।
सर्वोच्चले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भए पुनः शुरुदेखि नै अध्ययन अगाडि बढाउन पनि आदेश दिएको छ। ‘हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता समेतका कुराहरू सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविदलगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष तथा दक्ष विषय विज्ञहरूको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरू सहित वातावरणीय क्षतीलाई रहसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउन’ सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
यस्तै, ‘विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्ततासम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रूपमा यकिन गरी, छनोट गरिएको स्थानको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कानूनी विधि र प्रक्रियाअनुसार गराई, विज्ञ समूहबाट राय ठहरसहितको प्रतिवेदन लिई, कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु पर्ने हो भन्ने यकिन गरी, न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षती हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु गराउनु,’ सर्वोच्चले भनेको छ।