काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) निर्वाचित भएयता फोहोर विसर्जनस्थल सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा दुईपटक पुगिसके। उनको यो दौडधुप फोहोर व्यवस्थापनको तात्कालिक हतारोको परिणाम हो। तर, महानगरको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानको गाँठो भने यसअघि नै तयार भइसकेका कानून कार्यान्वयनमा देखिएको छ।

यतिखेर काठमाडौंका सडकमा फोहोरको डंगुर थुप्रिएको छ। महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन विगत लामो समयदेखि मुख्य चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको छ। अघिल्लोपटकको स्थानीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा धेरै आलोचना खेप्यो। ‘फोहोरलाई मोहोर’ बनाउने भनेर पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यले घोषणा गरेको कार्यक्रम पनि काम नहुँदा अलपत्रजस्तै बन्यो।

पालिका चुनाव सकिएको महिनादिन बित्दैछ। र, जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल पनि छोटिँदो छ। पालिका चुनावमा काठमाडौं महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका सबै ५६ जनाले नै फोहोर व्यवस्थापनलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए।

निर्वाचित भएलगत्तै बालेन शाहको छटपटी फोहोर व्यवस्थापनमै देखिन्छ। त्यही छटपटीको उपज हो, मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन ¥याली छाडेर विजयी घोषणा भएकै साँझ उनी सिसडोल पुग्नु। फोहोर व्यवस्थापनको तात्कालिक र दीर्घकालीन समाधान निकाल्न नसक्दा आफ्नो कार्यकाल सफल नहुने बालेनले राम्रैसँग बुझेका हुन सक्छन्। र, मेयर निर्वाचित भएलगत्तै उनलाई काठमाडौंका सडकमा थुप्रिएको फोहोरले नै स्वागत गरेको छ।

सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोरबाट निस्किने दुर्गन्ध हटाउने र तत्काल काठमाडौंका सडकबाट फोहोरको डंगुर हटाउने उनको प्रयासलाई अन्यथा मान्नु आवश्यक छैन। तर, तात्कालिक समस्या समाधान गरेर दीर्घकालीन समाधानमा जुटिहाले भने बालेनको पाँचवर्षे कार्यकालले साँच्चै सफलता पाउने छ। त्यो भनेको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र नियमावली, २०७० मा उल्लेखित प्रावधान मात्र बालेनले कार्यान्वयन गराउन सके भने उनको कार्यकाल सफल बन्ने वातावरण अभियन्ता देवेन्द्र बस्नेत बताउँछन्। भन्छन्, ‘ऐन र नियावली मात्र कार्यान्वयन गराइदिए पुग्छ। धेरै गर्नुपर्ने केही छैन।’

उनका अनुसार घर–घरमै फोहोर छुट्याएर बिक्री हुने, कुहिने, नकुहिने फोहोर छुट्याएर उत्सर्जन हुने स्रोतबाटै व्यवस्थापन थाल्ने हो भने १० देखि १५ प्रतिशत फोहोर मात्र डम्पिङ साइटमा पुग्छ। तर, त्यसलाई मिसनका रूपमा घर–घरमा सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक छ।

त्यसरी नछुट्याई गाडीमा फोहोर हालिदिने परिवारले हरेकपटक पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। त्यस पाटोलाई पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या नै समाधान हुने बस्नेत बताउँछन्। भन्छन्, ‘कानून आएको ११ वर्ष भइसक्यो, कार्यान्वयन भएको छैन। यही प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ।’

नेपालमै व्यवस्थापन गर्नै नसकिने औद्योगिक फोहोर एकदमै कम छ। अझ काठमाडौंमा त झनै न्यून छ। काठमाडौंमा फोहोर निस्किने मुख्य स्रोत घरायसी हो। त्यसपछि रेस्टुराँ, होटेल, अस्पतालबाट निस्केको फोहोर हुन्छ। थोरै कलकारखानाको फोहोर हुन्छ। बस्नेतका अनुसार काठमाडौंको फोहोरमध्ये ८५ प्रतिशत रिसाइकल गर्न र उत्सर्जन हुने स्रोतमै घटाउन मिल्ने रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

तिनै रिपोर्टहरूमा आधारित भएर तयार भएका छन्, ऐन र नियमावली पनि। ऐनको परिच्छेद २ मा फोहोरमैला उत्पादन, संकलन, न्यूनीकरण तथा निष्काशनसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था उल्लेख छ। स्रोतमै फोहोर छुट्याउने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। र, नियमावलीले ऐनको प्रावधानलाई विस्तृतीकरण गरेको छ।

वातावरणविद् भुषण तुलाधर तत्कालका लागि फोहोर व्यवस्थापनमा सिसडोलवासीसँग छलफल गरेर विसर्जन गर्नु सकारात्मक कदम हुने बताउँछन्। ‘किनकि, अहिलेसम्म फोहोर व्यवस्था त्यही ठाउँमा गर्दै आएका छौँ र तत्काल अन्य उपकरण प्रयोगमा ल्याउन पनि समय लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘केही समयका लागि त्यहीं फोहोर फाल्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि त्यहाँका बासिन्दालाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ।’

सिसडालमा फोहोर लगेर फाल्ने मात्र नभई वातावरणमैत्री तवरले बन्द गर्नुपर्ने, सिसडोल हुँदै बन्चरेडाँडो जाने बाटोलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र टेकुमा रहेको ट्रान्सफर सेन्टरलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने तुलाधर बताउँछन्। त्यसपछि पुनः प्रयोग गर्न सकिने फोहोरलाई छुट्याउने, कतिपय फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाउने र नकुहिने फोहोरलाई मात्र ल्यान्डफिल साइटमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने तुलाधर बताउँछन्।

पुनः प्रयोगामा आउन नसक्ने फोहोरलाई मात्र ल्यान्डफिल साइटमा लगेर व्यवस्थापन गर्नु नै यसको दीर्घकालीन समाधा भएको तुलाधर पनि बताउँछन्। भन्छन् ‘महानगर एक्लैले यो काम गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसका लागि निजीक्षेत्र र समुदायसँग मिलेर काम काम अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र ल्यान्डफिल साइटको आयु पनि लामो हुन्छ र फोहोरको थुप्रो लाग्ने समस्या पनि दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन्छ।’