बङ्गलादेश-  भारत र बङ्गलादेशबीच गङ्गा नदीको पानी बाँडफाँटसम्बन्धी ३० वर्षे सन्धि डिसेम्बर १२ मा समाप्त हुन लाग्दा बङ्गलादेशले नयाँ सम्झौताका लागि पहल गरेको छ । सन्धि नवीकरण नभएमा पानीको अभाव बढ्ने, कृषि उत्पादन घट्ने र लाखौँ मानिसको जीविकोपार्जन प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

बङ्गलादेशको सुक्खाग्रस्त बरिन्द क्षेत्रमा गङ्गा नदीको बहाव घट्दा धान र गहुँको उत्पादन प्रभावित भएको छ । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार नदीमा पानी र माछा घटेपछि किसान तथा माछा मार्नेहरू समस्यामा परेका छन् । गत सिजन बाली बिग्रिएपछि दुई किसानले आत्महत्या गरेको स्थानीयवासी विकास सोरेनले बताउनुभयो ।

सन् १९९६ को सन्धिले भारतको फरक्का ब्यारेजमा सुक्खायामको पानी बाँडफाँटको व्यवस्था गरेको छ । बङ्गलादेशले नयाँ सम्झौता आपसी लाभ र सम्मानमा आधारित हुनुपर्ने जनाएको छ । सन्धि नवीकरणका लागि गरिएको अनुरोधमा भारतबाट प्रतिक्रिया नआएको बङ्गलादेशको भनाइ छ । भारतले भने नदीसम्बन्धी विषय संयुक्त नदी आयोगमार्फत छलफल गरिने जनाएको छ ।

भारत र बङ्गलादेशबीच ५४ वटा सीमापार नदीको पानी बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको छ । टिस्टा नदीसम्बन्धी प्रस्तावित सम्झौता पनि सन् २०११ देखि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।

बङ्गलादेशका वातावरणविद् शेख रोकनका अनुसार विगतमा सन्धिबिनाको अवधिमा गङ्गाको बहाव घट्दा केही नदी सुक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । पानीको अभावले गङ्गा–कोबादक सिँचाइ परियोजनाको क्षेत्रसमेत घटेको छ । पानीको कमी कम गर्न बङ्गलादेशले दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर लागतको पद्मा ब्यारेज परियोजना अघि बढाएको छ र यसमा ११३ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना पनि समावेश छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण सुक्खायाममा पानीको अभाव र मनसुनमा बाढीको जोखिम बढ्दा बङ्गलादेशको कृषि तथा नदी किनारका बस्ती थप प्रभावित भएका छन् । नदी कटानका कारण घर गुमाएकी ५० वर्षीया रेहाना खातुन अहिले बाँसको अस्थायी आश्रयमा बस्दै आउनुभएको छ ।

बङ्गलादेशका लागि गङ्गा जल सन्धिको नवीकरण कृषि, जीविकोपार्जन र वातावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ । दुवै देशमा ताजा पानीको माग बढिरहेका बेला समयमै नयाँ सहमति हुन नसके अवस्था थप कठिन हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।