कैलाली । टेण्डरबिनै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन खुला गरेर आफैँ राजस्व उठाउँदै आएको धनगढी उपमहानगरपालिकाले समाचार प्रकाशनपछि बल्ल नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि टेण्डर आह्वान गरेको छ।

‘टेण्डरबिनै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन खुला, आफैँ राजस्व उठाउँदै धनगढी उपमहानगरपालिका’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि उपमहानगरपालिकाले २१ दिने सूचना जारी गर्दै नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरेको हो।

धनगढी उपमहानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले २०८३ कात्तिक १० गते जारी गरेको सूचनामा भुरुवाखोलाको खुटिया, शिवगंगा र मोहना नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, ढुवानी तथा बिक्री वितरण खुला गरिएको उल्लेख थियो। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएकाले कात्तिक ११ गतेदेखि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्न सकिने सूचनामा जनाइएको थियो।

तर, उपमहानगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रिया पूरा नगरी आफैँ राजस्व लिएर नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्दै आएको पाइएको छ। यस पंक्तिकारलाई प्राप्त राजस्व रसिदअनुसार उपमहानगरपालिकाले २०८३ कात्तिक ११ गतेदेखि नै नदीजन्य पदार्थबापत राजस्व उठाउन थालेको देखिन्छ।

अहिले सोही नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि २१ दिने सूचना जारी गरी ठेक्का आह्वान गरिएको छ। यसले ठेक्का प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै संकलन तथा बिक्री वितरण गरिएको नदीजन्य पदार्थको राजस्व र व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाएको छ।

झण्डै एक महिनासम्म उपमहानगरपालिकाले आफैँ राजस्व उठाएर बिक्री गरेको नदीजन्य पदार्थको हिसाब कसरी मिलान हुन्छ? ठेक्का पाउने व्यवसायीले ठेक्का सम्झौताको अवधिमा बिक्री गर्न पाउने परिमाणबाट पहिल्यै उत्खनन तथा बिक्री गरिएको नदीजन्य पदार्थ घटाइने हो वा त्यसबापत उठाइएको राजस्व उपमहानगरपालिकाकै खातामा रहने हो? यसबारे स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।

वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा सामान्यतया सम्बन्धित नदी वा खोलाबाट उत्खनन गर्न सकिने नदीजन्य पदार्थको परिमाण निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यसैले स्वीकृत परिमाणको कति हिस्सा ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै उत्खनन वा बिक्री भयो भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ।

यस विषयमा उपमहानगरपालिकाका सम्बन्धित अधिकारीसँग जानकारी लिन खोज्दा भने कोही पनि स्पष्ट जवाफ दिन तयार भएनन्। ठेक्का आह्वान गर्नुअघि नै राजस्व उठाएर नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गरिएको विषयमा उपमहानगरपालिकाको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

समाचार प्रकाशनपछि टेण्डर आह्वान भए पनि यसअघि उठाइएको राजस्व, बिक्री गरिएको नदीजन्य पदार्थको परिमाण र आगामी ठेक्कामा त्यसको हिसाब कसरी मिलाइन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छन्। सार्वजनिक स्रोतको व्यवस्थापन र राजस्व संकलनसँग जोडिएको विषयमा उपमहानगरपालिकाले पारदर्शी जवाफ दिन आवश्यक छ।