काभ्रे- काभ्रेपलाञ्चोकमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा प्रशोधन गर्दै आएका खानी र क्रसर उद्योगको सञ्चालनमा कानुनी प्रक्रिया, वातावरणीय मापदण्ड र श्रमिक सुरक्षासम्बन्धी कमजोरीका कारण विपद्जन्य घटनामा वृद्धि आएको छ ।

गत वर्षको बाढीपहिरोले नदी किनारमा सञ्चालित उद्योगका संरचना तथा उपकरणमा क्षति पु¥याउनुका साथै नदीको बहाव, तटीय क्षेत्र र खेतीयोग्य जमिनमा समेत असर पारेपछि नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन र उद्योगको नियमन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकको जिल्लास्तरीय अनुगमन कार्यदलले तयार पारेको ‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन प्रतिवेदन–२०८२’ ले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालित उद्योगको कानुनी अवस्था, उत्खनन प्रक्रिया र वातावरणीय व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार उद्योग दर्ता तथा नवीकरण, उत्खनन अनुमति, कर तथा रोयल्टी भुक्तानी, उत्पादन र बिक्रीको अभिलेख, वातावरणीय मापदण्ड तथा श्रमिक सुरक्षाको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक देखिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दीपककुमार गौतमको अगुवाइमा भएको अनुगमनमा छ स्थानीय तहका २६ उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो । पनौती नगरपालिकाका १०, बेथानचोक गाउँपालिकाका पाँच, रोशी गाउँपालिकाका तीन, नमोबुद्ध नगरपालिकाका दुई, मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका तीन र भुम्लु गाउँपालिकाका तीन उद्योग अनुगमनमा समेटिएका थिए ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी शिवप्रसाद हुमागाईंको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय कार्यदलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारी, जिल्ला प्रहरीका प्रतिनिधि तथा प्रशासन, वन र राजस्वसम्बन्धी निकायका अधिकारी सहभागी थिए । कार्यदलले उद्योगको दर्ता र नवीकरण, उत्खनन अनुमति, राजस्व भुक्तानी, उत्पादन तथा बिक्रीको विवरण र वातावरणीय अवस्थाबारे स्थलगत जानकारी लिएको थियो ।

अनुगमनबाट उद्योग दर्ता वा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मात्र रहेको आधारमा सञ्चालन कानुनसम्मत भएको मान्न नसकिने देखिएको थियो । आवश्यक अनुमति, नवीकरण, राजस्व भुक्तानी र वातावरणीय मापदण्डको पालना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । पनौतीमा अनुगमन गरिएका उद्योगमध्ये भालेश्वर रोड स्टोन उद्योगको क्रसर तथा भौतिक संरचना बाढीले बगाएर ल्याएको बालुवा र लेदोले पुरिएको थियो । उद्योगका सञ्चालकले उपकरण निकाल्ने र मर्मत गर्ने काम भइरहेको बताएका थिए । पनौती रोड स्टोन उद्योग भने साझेदारबीचको विवाद र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित प्रकरणका कारण बन्द अवस्थामा रहेको पाइएको थियो ।

काठमाडौँ रोड स्टोन उद्योग कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता रहेको भए पनि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा दर्ता भएपछि नियमित नवीकरण नगरेको अनुगमनमा देखिएको थियो । डायमन्ड स्टोन एन्ड साइनिङ इन्डस्ट्रिजको उत्खनन अनुमति २०८० कात्तिक १९ गते नै सकिएको थियो । उद्योगले अनुमति नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जनाएको थियो भने स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मर्मत तथा पुनः सञ्चालनको तयारी देखिएको थियो ।

रोशी खोला रोड स्टोन उद्योग कर तथा रोयल्टी बक्यौताका कारण बन्द रहेको र नवीकरण समेत गर्न नसकेको पाइएको थियो । स्थानीयको विरोध तथा पनौती नगरपालिकाको पत्राचारपछि दीपलक्ष्मी एग्रिगेट एन्ड माइनिङ प्रालिलाई अर्को आदेश नभएसम्म सञ्चालन नगर्न भनिएको थियो ।

बेथानचोक गाउँपालिकामा रहेको चालाल गणेश रोड स्टोन उद्योगले करिब ४५० रोपनी क्षेत्रफलमा उद्योग सञ्चालन गरेको र दैनिक ४० ट्रकसम्म सामग्री सडकमा पठाउने गरेको जनाएको थियो । तर, उत्खनन व्यवस्थित नभएको अनुगमनका क्रममा देखिएको थियो । चालाल गणेशस्थान मिनरल उद्योग नवीकरणबिना सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो । फल्दे स्टोन स्ल्याब हाउस र आर एन्ड भी क्वार्टजाइट प्रालिको उत्खनन अनुमति सकिएको तथा स्थानीय तहबाट आवश्यक अनुमति नलिएको पाइएपछि काम रोक्न निर्देशन दिइएको थियो ।

रोशी गाउँपालिकामा मङ्गल रोड स्टोन उद्योगले नदीसँग जोडिएको निजी जग्गामा धुलोयुक्त पदार्थ थुपारेको पाइएको थियो । वर्षायाममा उक्त पदार्थ नदीमा मिसिन सक्ने जोखिम देखिएको थियो । सुप्रिम स्टोन प्रालिले २०७८ असोज २४ गतेपछि नवीकरण नगरेको र खोलानजिक उद्योग सञ्चालन गर्दा धुलो व्यवस्थापन समेत व्यवस्थित नगरेको अनुगमनमा देखिएको थियो । जय नेपाल सप्लायर्सका उपकरणका केही पार्टपुर्जा बिग्रिएका कारण उद्योग बन्द रहेको थियो ।

नमोबुद्ध नगरपालिकामा अनुगमन गरिएका उद्योग बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएकाले निरीक्षणका बेला सञ्चालनमा थिएनन् । सञ्चालकहरूले प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षतिका कारण नवीकरण र कर भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको बताएका थिए । मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा रहेको स्यान्ड वासिङ एन्ड क्रसिङ उद्योग नगर कार्यपालिकाको २०८२ जेठ २६ गतेको निर्णयअनुसार जेठ ३० गतेदेखि बन्द रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि कर तथा राजस्व नबुझाएका कारण उद्योग बन्द गरिएको जनाइएको थियो ।

इन्द्रावती रिभरसाइड इभो वास प्रालिको प्यान तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण निलम्बित अवस्थामा रहेको पाइएको थियो । नदी, बस्ती र वन क्षेत्रबाट कायम गर्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन भएको गुनासो समेत अनुगमनका क्रममा उठेको थियो । भुम्लु गाउँपालिकामा रहेको त्रिवेणी इन्फ्रा इन्टरनेसनल प्रालिमा १७ जना कामदार कार्यरत रहेको र सडक निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री, बालुवा तथा चिप्स उत्पादन हुने गरेको पाइएको थियो ।

अनुगमन प्रतिवेदनले उद्योगहरूमा मुख्यतः पाँच प्रकारका समस्या औँल्याएको छ । बाढीका कारण कागजात हराउनु, धुलोको उचित व्यवस्थापन नहुनु, श्रमिकको सुरक्षामा बेवास्ता, अवैज्ञानिक ढङ्गले उत्खनन हुनु तथा नदी, वन र बस्तीबाट कायम गर्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना नहुनु प्रमुख समस्या देखिएका छन् ।

नदी वा खानी क्षेत्रमा एकतर्फी र अव्यवस्थित रूपमा उत्खनन् गर्दा माथिल्लो भागको भूबनोट कमजोर हुन सक्ने र सुक्खायाममा समेत पहिरोको जोखिम बढ्न सक्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । उद्योग क्षेत्रमा पर्याप्त घेराबार नहुँदा सर्वसाधारण तथा पशुचौपायाको प्रवेशबाट दुर्घटनाको जोखिम रहने देखिएको छ । कतिपय उद्योगमा कामदारले हेल्मेट, सुरक्षा जुत्ता र ज्याकेटजस्ता आवश्यक सामग्री प्रयोग नगरेको पनि अनुगमनमा पाइएको थियो ।

मापदण्डले नदी, वन, बस्ती तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रबाट कायम गर्नुपर्ने दूरी र उत्खनन्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । तर, अनुगमनमा केही उद्योगले यस्ता मापदण्ड पालना नगरेको देखिएको छ । प्रतिवेदनले बाढीपछि नदीको बहाव र भूगर्भीय अवस्थाको प्राविधिक अध्ययन गर्न, स्वीकृत उत्खनन क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्न, उद्योग क्षेत्रमा घेराबारको व्यवस्था मिलाउन र आवश्यक अनुमति नलिई वा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका उद्योगमाथि कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, नदी किनारमा थुपारिएको धुलो तथा अन्य पदार्थ हटाउन, बाढीले खेतीयोग्य जमिनमा थुपारेको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले कार्यविधि बनाउन, श्रमिकलाई सुरक्षा सामग्री अनिवार्य गराउन तथा उत्खनन, बिक्री, ढुवानी र राजस्व भुक्तानीको नियमित अभिलेख राख्न सिफारिस गरिएको छ । दूरीसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनले औँल्याएका कमजोरी सुधार गर्न र मापदण्ड विपरीत प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको गुनासो सम्बोधन गर्न जिल्ला प्रशासनले नियमनमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । खानी तथा क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले नौ बुँदे निर्णय गर्दै आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म आवश्यक आधारभूत सर्त पूरा गर्न उद्योगलाई समय दिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीका अनुसार तोकिएको समयभित्र सर्त पूरा नगर्ने उद्योगको मङ्सिर ८, ९ र १० गते स्थलगत पुनःअनुगमन गरिनेछ । पुनःअनुगमनका क्रममा मापदण्ड पालना नगरेका उद्योग शिल गरी सञ्चालनमा रोक लगाइने र कानुनअनुसार कारबाही गरिने उहाँले बताउनुभएको छ । अवैध उत्खनन्, सडकमा हुने क्षति र वातावरणीय जोखिम प्रति प्रशासनले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको उहाँले बताउनुभएको छ ।

निर्णयअनुसार उद्योगले स्वीकृत क्षेत्र र परिमाणभित्र रहेर मात्र उत्खनन गर्नुपर्नेछ । उद्योग परिसरमा घेराबार तथा आवश्यक छाना निर्माण गर्ने, धुलो र ध्वनि नियन्त्रण गर्ने, निस्कने फोहर तथा अवशेषको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने र कामदारलाई आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कागजात कार्यस्थलमै राख्नुपर्ने तथा छिमेकी जग्गाधनी र स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरी सहमति कायम गर्नुपर्ने सर्त पनि तोकिएको छ ।

कानुनबमोजिम दर्ता, वातावरणीय स्वीकृति वा आवश्यक इजाजत नलिई सञ्चालन भइरहेका खानी तथा क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गरिने प्रशासनले जनाएको छ । बन्द गरिएका उद्योगले तोकिएका सर्त पूरा नगरेसम्म पुनः सञ्चालनको अनुमति पाउने छैनन् । सर्त पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता दिए पछि र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
जिल्लामा करिब पाँच दर्जन खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । ती उद्योगले कानुन र मापदण्ड अनुसार काम गरे–नगरेको नियमित अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाइएको छ । बन्द गरिएका उद्योग वास्तवमै सञ्चालनमा नरहेको पुष्टि हुने गरी स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहले जिल्लास्तरीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।

स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थ तथा खानी उद्योगका लागि मापदण्डअनुसार आवश्यक सर्त निर्धारण गर्न आग्रह गरिएको छ । स्वीकृत उत्खनन योजनामा उल्लेख भएअनुसार खानी क्षेत्रको सीमाङ्कन गरी नक्सासहित स्पष्ट पार्नुपर्ने र निर्धारित क्षेत्रबाहिर भएको अवैध उत्खनन्को छुट्टै अभिलेख राखेर कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योग सञ्चालन वा सामग्री ढुवानीका क्रममा सडक, गोरेटो, नदी तथा खोला, नदी किनार, बस्ती, खानेपानीका स्रोत र सिँचाइ संरचनामा प्रतिकूल असर पर्न नदिनुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । उद्योगका कारण सार्वजनिक पूर्वाधार वा वातावरणमा क्षति पुगेमा सम्बन्धित उद्योगले तत्काल सुधार तथा क्षति न्यूनीकरणका काम गर्नुपर्नेछ ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिका संयोजक गौतमले स्वीकृत परिमाण र क्षेत्रभन्दा बाहिर हुने उत्खनन नियन्त्रण गर्न, राजस्व चुहावट रोक्न तथा क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका सवारी साधनबाट सडकमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न समन्वयात्मक पहल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । यसका लागि काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला स्तरीय अनुगमन समिति तथा सम्बन्धित सरोकार भएका निकायहरुबीच संयुक्त बैठक गरी साझा कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

गौतमका अनुसार स्थानीय तह र सुरक्षा निकायको संयुक्त परिचालनमा सवारी साधनको भारवहन सीमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा ढुवानी नियन्त्रण, राजस्व चुहावट रोकथाम र सडक संरक्षणका लागि सम्बन्धित जिल्लाबीच समन्वय गरिनेछ ।

बाढीपहिरोपछि नदीको स्वरूप र बहावमा आएको परिवर्तन, नदी किनारमा थुप्रिएको पदार्थ तथा उद्योगका भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिले खानी र क्रसर उद्योगको व्यवस्थापनलाई थप जटिल बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा क्षति पुगेका उद्योगको पुनः सञ्चालनसँगै उत्खननको मात्रा, वातावरणीय असर, राजस्व र श्रमिक सुरक्षामा निगरानी आवश्यक देखिएको छ ।