कैलाली- धनगढीको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मध्यरातसम्म बत्ती बलिरहेको थियो। टेबलमा बजेटको रातो किताब पल्टिएको थियो, तर मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको अनुहारमा कुनै चमक थिएन। उनी निकै असन्तुष्ट र आक्रोशित देखिन्थे।

“यो बजेट मेरो नीति र योजना अनुसार आएकै होइन,” मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले आफ्नो स्वकीय सचिवलाई औंला ठड्याउँदै भने, “कर्मचारी र केन्द्रका केही नेताहरूले अँध्यारो कोठामा बसेर अर्कैको खल्तीबाट योजना हाले। अनि बदनामी र जनताको आक्रोश चाहिँ मैले मात्रै खेप्नुपर्ने?”

कुरा मुख्यमन्त्रीको मात्र थिएन। भोलिपल्ट बिहान मन्त्रीमण्डलको बैठक बस्दा क्याबिनेट मन्त्रीहरू पनि उत्तिकै आगो भएका थिए। एकजना प्रभावशाली मन्त्रीले टेबल ठोक्दै भने, “मुख्यमन्त्री ज्यू, हाम्रा मन्त्रालयका योजना काटिएका छन्। कार्यकर्ताले ढुङ्गा हान्न बेर छैन। न त तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, न हामी। आखिर यो बजेट कहाँबाट र कसरी आयो?”

बैठक बिनाकुनै निष्कर्ष टुङ्गियो। बजेट पारित गराउनुपर्ने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू नै असन्तुष्ट भएपछि प्रदेश सभा अनिश्चिततातर्फ धकेलियो।

तर, यो असन्तुष्टि केवल बजेटमा मात्र सीमित थिएन। यसको पछाडि धनगढीदेखि काठमाडौंसम्मको एउटा ठूलो राजनीतिक ‘खेल’ चलिरहेको थियो।

दृश्य मोडियो प्रदेश सभा सचिवालयतर्फ। सभामुख भिम भण्डारी आफैं मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा परिपक्व रणनीति बुनिरहेका थिए। तटस्थ बस्नुपर्ने आसनमा रहेका सभामुख भिम भण्डारी पर्दापछाडि सरकार ढाल्ने समीकरण मिलाउन व्यस्त देखिन्थे। उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका असन्तुष्ट सांसद्हरूलाई गोप्य रूपमा भेट्दै भनिरहेका थिए, “खगराज भट्टको सरकार धेरै टिक्दैन। बजेट फेल गराइदिऊँ, त्यसपछि नयाँ सरकारको नेतृत्व म गर्छु।”

यो खेलमा सभामुख एक्ला थिएनन्। केही माननीयहरू मन्त्री हुने तीव्र आशामा यो खेलको मुख्य गोटी बनिरहेका थिए। मन्त्रीको झण्डावाला गाडी चड्ने लोभमा उनीहरू आफ्नै सरकारलाई फेल गराउन भित्रभित्रै माननीयहरू फकाइरहेका थिए।

जनता बाढी, पहिरो र विकासको पर्खाइमा थिए, तर माननीयहरूको ध्यान भने ‘कुर्सी’ र ‘भागबन्डा’ मा मात्रै केन्द्रित थियो।

“बजेट त बहाना मात्र हो, असली निसाना त मुख्यमन्त्रीको कुर्सी हो,” सचिवालयकै एक पुराना कर्मचारीले चियाको चुस्की लिँदै भने।

मुख्यमन्त्रीको त्यो अन्तिम दाउ, तर भएनन सफल

बजेट पास नहुने स्पष्ट आभाष पाएपछि मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट निकै दबाबमा परे। उनले यो संकटबाट फुत्किन एउटा मध्यमार्गी बाटो रोजे— पेश्की बजेट (अग्रिम बजेट) ल्याउने र तत्कालका लागि सरकार जोगाउने।

यही रणनीतिका साथ मुख्यमन्त्री भट्ट हतार-हतार प्रदेश प्रमुख नाजिर मियालाई भेट्न उनको निवास पुगे। उनले प्रदेश प्रमुखसँग आग्रह गरे, “अहिले बजेटलाई लिएर माहोल निकै खराब छ। प्रदेशलाई ठप्प हुन नदिनका लागि भए पनि केही समयका लागि पेश्की बजेट स्वीकृत गरिदिनुपर्‍यो। यसले हामीलाई थोरै राहत मिल्नेछ।”

तर, प्रदेश प्रमुख नाजिर मिया कानुन र प्रक्रियामा अडिग रहे। उनले मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै गम्भीरतापूर्वक भने, “मुख्यमन्त्री ज्यू, चोर बाटोबाट शासन चल्न सक्दैन। राजनीतिक असमझदारीको भारी म बोक्न सक्दिनँ। यो आग्रह मैले स्वीकार गर्न मिल्दैन।”

प्रदेश प्रमुखबाट ढोका बन्द भएपछि मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट निकै ठूलो धर्मसंकटमा परे। अब उनीसँग कि त राजीनामा दिने, कि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि यही विवादित बजेट नै सदनमा प्रस्तुत गरेर पास गराउने मुड बनाउनुको विकल्प थिएन।

चारैतिरबाट दबाब, आफ्नै मन्त्रीहरूको असहयोग, र सभामुख भिम भण्डारीको तीव्र घेराबन्दीका बीच मुख्यमन्त्री भट्टले अब एउटा यस्तो कठोर निर्णय लिने मनस्थिति बनाएका छन्, जसले सिङ्गो सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा भूकम्प ल्याउने निश्चित छ।

सचिवालयका उच्च स्रोतहरूका अनुसार, यो चौतर्फी अपमान र खेलबाट आजित भएका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट अब वारपारको मुडमा छन्। बजेट प्रस्तुत गरेर जे-जस्तो नतिजा आए पनि, दशैं लगतै प्रदेश सभा नै भंग (विघटन) गर्ने र प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा धकेल्ने मनस्थितिमा उनी पुगेका छन्।

“कुर्सी नै तानातान गर्ने हो भने कसैको पनि कुर्सी रहँदैन,” मुख्यमन्त्री निकटका एक नेताले जंगिँदै भने, “दशैं सकिएलगत्तै सुदूरपश्चिममा एउटा ठूलो राजनीतिक विस्फोट हुनेछ।”

जसले बजेट ल्याउनुपर्ने हो उनीहरू नै असन्तुष्ट; र जसले सरकार टिकाउनुपर्ने हो उनीहरू नै सरकार फेल गराउने खेलमा व्यस्त। सुदूरपश्चिमको राजनीति यतिबेला एउटा यस्तो रोचक र खतरनाक मोडमा पुगेको छ, जहाँ दशैंपछि नयाँ सरकार बन्छ कि प्रदेश सभा नै इतिहास बन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।