काठमाडौं- विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय अन्तर्राष्ट्रीय फुटबल महासङ्घ (फिफा)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई निलम्बन गरेपछि अहिले नेपाली फुटबल ओझेलमा परेको छ।

निलम्बनपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेल्न पाएको छैन। एन्फाको निलम्बनसँगै नेपाली फुटबल खेलाडीको भविष्य अन्योलमा छ। यस्तो परिस्थितिमा निलम्बन फुकुवाका लागि नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायले आफ्नो पहललाई निरन्तरता दिएका छन्।

नेपाली खेलकुदको नियमनकारी निकाय राष्ट्रीय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले फिफासँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय गरिरहेको छ। एन्फा निलम्बनको विषयलाई किनारा लगाउन सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको राखेपका सदस्य-सचिव रामचरित्र मेहताले बताए।

सम्बन्धित विषयमा फिफासँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय भइरहेको उल्लेख गर्दै केही समयभित्र सकारात्मक परिणाम आउने उनले बताए। “एन्फा निलम्बनको विषयमा सरकार गम्भीर छ। यस विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक छलफल र समन्वय गरिरहेको छ। फिफासँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । त्यसैले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन,” उनले भने, “म खेलाडी र सबै फुटबल प्रेमीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू केही समय धैर्य गरेर बस्नुहोस्, नेपाली फुटबलको हितमा चाँडै सकारात्मक सन्देश आउनेछ ।”

विभिन्न राजनीतिक खिचातानीले अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता शून्य अवस्थामा पुगेको छ, जसका कारण फुटबल खेलेरै जीवनयापन गर्छु भन्ने खेलाडी तथा खेल क्षेत्रमा लागेका प्रतिनिधिहरूको अवस्था निराशाजनक छ।

फिफा निलम्बनमा परेसँगै एन्फासँग सम्बन्धित कुनै पनि सदस्य वा पदाधिकारीले फिफा तथा एएफसीद्वारा सञ्चालित विकास कार्यक्रम, तालिम वा प्रशिक्षणबाट लाभ लिन नपाउने व्यवस्था छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण खेल साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अबको तीन महिनाभित्र बङ्गलादेशमा सञ्चालन हुँदैछ।

यसको असर पनि फुटबल खेलाडीमा परेको छ। यो विवाद समाधान नहुँदा नेपालले सहभागिता जनाउन पाउने या नपाउने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। पुरुष साफ च्याम्पियनसिप बङ्गलादेशमा आगामी नोभेम्वर ४ देखि १७ तारिखसम्म आयोजना हुँदैछ। साफ (दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ)ले पनि नेपाललाई सहभागी गराएको छैन। दक्षिण एसियाबाट ७ मध्ये ६ राष्ट्रलाई मात्र सहभागी गराएर साफले पुरुष साफ च्याम्पियसिपको समूह विभाजन गरेको छ।

साफले प्रतियोगिता शुरु हुनुअघि एन्फा फिफाको निलम्बनबाट फुकुवा भएमा साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले भाग लिन पाउने सुविधा भने दिएको छ। साफका अनुुसार नेपाल समूह ‘ए’ मा रहेर खेल्न पाउनेछ।

अहिले साफ च्याम्पिनसिपको समूह ‘ए’ मा आयोजक बङ्गलादेशसँगै, श्रीलङ्का र भुटान छन्। यस्तै, समूह ‘बी’ मा भारत, माल्दिभ्स र पाकिस्तान छन्। यदि सरकार र फिफाबीच समन्वय भएमा एन्फाको निलम्बन हट्नेछ र नेपालले अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितासँगै अन्य प्रतियोगितासमेत खेल्न पाउनेछ।

पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी तथा एन्फाका प्राविधिक निर्देशक हरि खड्काले नेपाली फुटबलमा देखिएको विवाद समाधानका लागि सरकारले फिफाको गाइडलाइनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले भने, “फिफाको गाइडलाइन फलो गरेर सरकार अघि बढे मात्र समस्या समाधान हुन्छ, अन्यथा समाधान हुन गाह्रो छ। त्यसैले सरकारले नेपाली फुटबलको हित र गतिविधिलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित सबै पक्षबीच संवाद, सहकार्य र समन्वय गर्न आवश्यक छ।”

पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी खड्काले अहिलेको परिस्थितिको प्रत्यक्ष असर नेपाली फुटबलका खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्रीलगायत अन्य प्राविधिक जनशक्तिमा परेको हुँदा यस विषयमा सरकार तथा फुटबल खेलसँग जोडिएका सवै सरोकारवाला पक्षलाई एउटै ठाउँमा राखेर गम्भीर छलफल गर्न उनले आग्रह गरे।

एन्फाका निलम्बित कार्यसमितिका प्रवक्ता सुरेश साहले सरकारले एन्फा निलम्बनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको गुनासो गरे। उनले भने, “सरकाले यो विषयप्रति बेवास्ता गरिरहेको छ, अहिले एन्फासँग चुपचाप हेरेर बस्नुको विकल्प छैन। अब हामी सरकारको स्पष्ट धारणा र आगामी कदमको प्रतीक्षामा छौं।”

गत असारमा फिफा काउन्सिल ब्युरोले फिफाको विधानको धारा १४ बमोजिम एन्फालाई अर्को सूचना नआएसम्मका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रीय खेलकुद परिषद्का निर्णयहरू तथा सरकारी निकायहरूको हस्तक्षेप भएको भन्दै फिफाले एन्फालाई निलम्बन गरेको थियो।

राष्ट्रीय फुटबल सङ्घहरू स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने र कुनै पनि सरकारी वा बाह्य निकायको हस्तक्षेप हुन नहुने फिफाको मान्यता छ। तर, ६ असार ०७९ मा निर्वाचित पङ्कजविक्रम नेम्वाङको कार्यसमितिले समयअगावै निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरेपछि एन्फाभित्र विवाद चुलिएको थियोऽ र, समस्या भित्रिएको हो।

निलम्बित कार्यसमितिले बहुमतको आधारमा गत १६ पुसमा जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन नैै नगरी गत १३ चैतमा केन्द्रीय निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरेको थियो। यस विषयमा फिफा र एएफसीले कुनै आपत्ति नदेखाएपछि एन्फाले जबर्जस्ती चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाउने कोशिस गर्‍यो र यसै विवादबीच सरकारको नियमकारी निकाय राष्ट्रीय खेलकुद परिषद्ले विधानविपरीत भएको भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न निर्देशनसमेत दियो।

त्यसबीच एन्फाका केही कार्यसमिति सदस्यहरूले निर्वाचन प्रक्रियाविरुद्ध उजुरी दिएका थिए। यसै क्रममा पाटन उच्च अदालतले निर्वाचन गतिविधि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। परिषद्ले एन्फालाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनअनुसार विधान संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

त्यसपछि राखेपको निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै गत ११ चैतमा एन्फालाई राखेपले तीन महिनाका लागि निलम्बन समेत गर्‍यो। पटक-पटक वार्ता गरेपछि राखेपले यसै वर्ष १जेठमा निलम्बन फुकुवा गरेको थियो।

एन्फाको निलम्बन फुकुवासँगै नेपाली राष्ट्रीय महिला टोलीले भारतमा गत मे २५ देखि जुन ६ सम्म आयोजना भएको महिला साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागिता पनि जनाएको थियो। यस विषयमा सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै फिफाले एन्फालाई निलम्बन गरेको थियो।