काठमाडौँ- कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पर्वतीय एजेण्डालाई विश्व जलवायु एजेण्डाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । थाइल्याण्डको बैंककमा यही जुन २९ देखि ३० सम्म आयोजना गरिएको सातौँ जलवायु तथा दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले त्यस्तो बताउनुभएको बैंककस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
विश्व परिदृश्यमा जलवायु न्यायको माग गर्दै उहाँले एसियाको पानीको भण्डारणको रूपमा रहेको हिमाल र यसबाट उत्सर्जित हिमनदीहरूको अवस्था सम्पूर्ण एसियाली क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री चौधरीले नेपालले अल्पविकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित मुलुक र उच्च हिमाली मलुकसहितको त्रि–आयामिक संवेदनशीलताका बाबजुद अधिक मात्रामा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव र जोखिम व्यहोरिरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपालले अत्यन्तै न्यून वा नगन्य मात्राको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरी तथा जैविक विविधता र पर्यावरणीय संरक्षणबाट विश्वव्यापी तापमान नियन्त्रणमा योगदान गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री चौधरीले नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्झौता तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरूको समन्वयात्मक कार्यान्वयन विकल्पको विषय नभई सीमित स्रोतसाधनको उच्चतम् सदुपयोगको अपरिहार्यता भएको कुरा उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यी क्षेत्रमा गरिएको हरेक लगानीले जलवायु परिवर्तनका समस्याको समाधान गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यको तीव्र प्राप्ति र बहुआयामिक प्रतिफल दिनुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारण योगदान (एनडिसी ३.०) लाई दिगो विकास लक्ष्यसँग पूर्णरूपमा समन्वय गरिएको तथा यी कार्ययोजनामा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको पूर्ण स्वामित्वमा तयार गरिएको जानकारी गराउनुभयो । यसको सफल कार्यान्वयन समयमै हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यिनको कार्यान्वयनका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोगको लागि उहाँले आह्वान गर्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीले जलवायु वित्तलाई पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य, अनुदान–आधारित र सजिलै पहुँचयोग्य बनाउन आग्रह गर्दै जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी कोषमार्फत प्रभावित समुदायलाई सहयोग पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाललगायतका पर्यावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षणको क्षेत्रमा योगदान गरेका अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित तथा पर्वतीय मुलुकमा उत्पादित जैविक उत्पादनहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सौविध्यपूर्ण बजार पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उहाँको आग्रह थियो ।
उहाँले यसवर्ष तीनवटै रियो सम्मेलनको सदस्य राष्ट्रहरूको सम्मेलन एउटै वर्षमा सम्पन्न हुन गइरहेको विशेष अवसरलाई उपयोग गरी जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र मरुभूमिकरण विरुद्धको तीनवटै सम्मेलनलाई एउटै सम्बद्ध सङ्कटका रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले पर्यावरणीय समस्याको समाधान तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य र ऐक्यबद्धतामा जोड दिँदै दिगो भविष्य निर्माणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल तत्पर रहेको व्यहोरा उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालका अतिरिक्त थाइल्याण्ड, श्रीलङ्का, मालदिभ्स, ताजिकिस्तान, बङ्गलादेश, इण्डोनेसिया, फिजी, पाकिस्तानलगायतका मुलुकका वन, वातावरण तथा पर्यावरणसम्बन्धी मन्त्रीहरूको सहभागिता थियो । सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि सचिवालय तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको हो ।
सम्मेलन ‘पेरिस सम्झौता र दिगो विकासका लक्ष्यबीचको तालमेल सुदृढीकरण : जलवायु, वातावरण तथा दिगो विकासका लागि एकीकृत कार्यान्वयन’ विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।