काठमाडाैं : सङ्खुवासभास्थित अरुण नदीमा पहिचान गरिएको अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संयुक्तरुपमा निर्माण गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत् निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा आज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध–सञ्चालक नन्दलाल शर्माले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन।
गत चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणपत्र बमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाको संयुक्त लगानीमा अरुण–४ को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो।
कूल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट जतिनै अरुण–४ बाट नेपालले मासिकरुपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने छ। अरुण–४ सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्दछ। अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ।
अरुण–४ मा अरुण तेस्रोमा जस्तै नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउने छ। यसका अतिरिक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमश : ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवद्र्धक कम्पनीकातर्फबाट सतलज जलविद्युत् निगमले नै पहल गर्ने छ। यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत् प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ। नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बङ्गलादेशमा निर्यात गरिने छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७८ को कात्तिकमा अरुण–४ आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो। आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट रहेको छ।
योजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गर्दा आयोजनाको क्षमता विस्तार भई ६९५ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए। आयोजनाको क्षमता ६९५ मेगावाटको २१.९ प्रतिशतले हुन आउने १५२ मेगावाट विद्युत् नेपालले निःशुल्क पाउने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे।
‘आयोजनाको क्षमता विस्तार भएमा सोहीअनुसार नेपालले मासिकरुपमा निःशुल्क विद्युत् पाउने छ, आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् हामीलाई आवश्यक परेमा किन्न पाउँछौँ भने निःशुल्क विद्युत् भारत वा बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि खुल्ला हुनेछ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत शेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी र १५ प्रतिशत देशभरिका सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने छ। आयोजनाको अनुमतिपत्र लिँदा तिरेको करिब रु ५१ करोड र यससँग जोडिएका अन्य खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको शेयर लगानीमा पुँजीकरण गरिने छ।
कूल ९० दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने र १८ महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदनको अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ।
अरुण–४ प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको एकहजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृहभन्दा तल्लो तटमा पर्दछ। विद्युत् विकास विभागले सुरुमा अरुण–४ लाई नदीको वहावमा आधारित आयोजनाको रुपमा पहिचान गरेको थियो। तर, माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त मोडलमा डिजाइन गरिएकाले यसबाट प्राप्त हुने पानीको बहावलाई सदुपयोग गरी अरुण–४ लाई पनि अर्धजलाशययुक्त बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
अरुण–४को बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–४ र ५ स्थित अरुण नदी र लेक्सेवा दोभानभन्दा करिब १३० मिटर दक्षिण तथा कपासे र गोलाबस्तीभन्दा उत्तरमा पर्दछ। बाँधमार्फत अरुण नदीको पानीलाई फर्काएर २.५५ किलोमिटर सुरुङमार्फत भूमिगत बालुवा थिग्य्राउने पोखरी (डिसेन्डर)मा लगिने छ। डिसेन्डरबाट पानीलाई ६.८ किलोमिटर सुरुङमार्फत मकालु गाउँपालिका–३ स्थित सजुवाबेसीमा भूमिगत विद्युत्गृहमार्फत विद्युत् उत्पादन गरिने छ।
विद्युत्गृहबाट विद्युत् उत्पादन गरी ४७३.४ मिटर टेलरेस सुरुङमार्फत पानीलाई पुनःअरुण नदीमा खसालिने छ। आयोजना मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ।
संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट आयोजनाको विद्युत्गृह र बाँध क्षेत्र क्रमश : करिब ६२ र ७७ किलोमिटर टाढा रहेका छन्। कोसी राजमार्ग अन्तर्गत खाँदबारीदेखि आयोजना क्षेत्रसम्मको सडक खण्ड हाल स्तरोन्नति भइरहेको छ। बाँध क्षेत्र कोसी राजमार्गमा नै पर्दछ। विद्युत्गृह क्षेत्र पुग्ने करिब दुई किलोमटर ग्रामिण सडक गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गरिरहेको छ।
विभागले गरेको अध्ययनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत करिब रु ७९ अर्ब १२ करोड बराबर छ। आयोजनाबाट वार्षिक औसत दुई अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ।