अमेरिकी मिलेनियम कम्प्याक्ट (एमसीसी) संघीय संसदबाट पारित गर्ने सन्दर्भमा बहस चल्यो, अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ र नेपाल अमेरिकी कित्तामा धकेलिन्छ। त्यो बहस अनावश्यक थियो। स्पष्ट छ, नेपालमा अमेरिकाको चासो चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बततर्फ छ। र, तिब्बत मामिलालाई घुमाइफिराइ अमेरिकाले केन्द्रमै राख्दै आएको छ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, तिब्बत मामिला मात्र हेर्ने अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जियाको आसन्न नेपाल भ्रमण। भन्नलाई नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५औँ वर्षगाँठका उपलक्ष्यमा उनी नेपाल आउन लागेको भनिए पनि खासमा तिब्बत मामिला नै उनको चासोको केन्द्रमा रहनेमा सन्देह छैन।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनकी तिब्बती शरणार्थीसम्बन्धी विशेष दूत नै हुन् उनी। उनको पद भने नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री हो।
नेपालमा पालिका चुनावको मत परिणाम आउने क्रममा अन्तिमतिर पुग्दै गर्दा उनी ६–८ जेठमा काठमाडौंमा हुनेछिन्। भ्रमण क्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र उनीपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग जियाले गर्ने शिष्टाचार भेट सामान्य हो। उनको मुख्य ध्याउन्न तिब्बती शरणार्थी हुनेमा शंका छैन।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सन् १९५९ देखि तिब्बती शरणार्थीहरूलाई नेपालमा आश्रय दिइन थालेको हो। सन् १९९३ मा पहिलो पटक जनगणना गरिएको थियो, जसअनुसार त्यतिबेला विभिन्न शिविरमा १२ हजार पाँच सयजनाको बसोबास पाइएको थियो। शुरुमा २१ वटा जिल्लामा तिब्बती शरणार्थीका लागि क्याम्प खडा गरिएको थियो। अहिले अधिकांश काठमाडौं उपत्यका र पोखरा आसपास केन्द्रित छन्, शरणार्थी शिविर। कतिपय जिल्लामा रहेका शरणार्थी अन्यत्रै गइसकेका छन्, ती जिल्ला खाली छन्। पछिल्लो तथ्यांकमा हाल १५ स्थानमा करिब १५ हजार तिब्बती शरणार्थीको बसोबास पाइन्छ, नेपालमा। तीमध्ये करिब सात हजारले शरणार्थी परिचय पत्र (आरसी) पाएका छन्।
तथापि, तिब्बती मामिलामा चासो राख्ने अमेरिकालगायत देश र संघसंस्थाले करिब १० हजार शरणार्थीले आरसी नपाएको बताउँदै आएका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले बेला–बेलामा नेपालमा ‘अनागरिक’हरूको बसोबास रहेको बताएर विवाद उत्पन्न गराउँदै आएका छन्।
१५ फागुनमा संघीय संसदबाट एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकाबाट लगातार उच्चस्तरीय भ्रमण भइरहेको छ। गत ९–११ वैशाखमा सिनेटर क्रिस्टन जिलिब्रान्डको नेतृत्वमा सांसदहरूको पाँच सदस्यीय टोलीले नेपालको भ्रमण गरेको थियो। त्यसअघि ६–८ वैशाखमा दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने उपसहायक विदेशमन्त्री केली केइडरलिङले नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन्। एमसीसी अनुमोदनअघि दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु पनि काठमाडौं आएका थिए।
नेपालले एक चीन नीतिप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएको छ। नेपालमा तिब्बती शरणार्थी र उनीहरूलाई उक्साउन खोज्ने पश्चिमा मुलुकका गतिविधिप्रति चीनले तीक्ष्ण दृष्टि राख्दै आएको छ। नेपालको भूराजनीतिमा तिब्बती शरणार्थीको मामिला सोही कारण संवेदनशील रहँदै आएको छ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापनालगत्तै तिब्बती शरणार्थीहरूले सडक आन्दोलन चलाएका थिए। त्यसयता उनीहरूले आतिथ्य मुलुक नेपालमा कुनै गतिविधि नगर्ने उल्लेख गर्दैै शान्त बस्न रुचाउँदै आएका छन्। त्यसका बावजुद अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकले यहाँ शरणार्थी गतिविधि बढाउने प्रयास गरिरहेकै छन्।
हालै भारतले पनि आफ्नो मुलुकमा बसोबास गर्ने तिब्बती शरणार्थीका लागि पाँचवर्षे बजेट स्वीकृत गरेको छ। सन् २०२५–२६ सम्मका लागि ४० करोड भारतीय रुपैयाँ सहायता दिने स्वीकृत भएको छ। भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूका लागि त्यो सहायता समाजकल्याण शीर्षकमा निकासा हुने गर्छ। उक्त रकम धर्मशालास्थित निर्वासित तिब्बती सरकारको गृह विभागमातहत रहेको सेन्ट्रल टिबेटन रिलिफ कमिटी (सीटीआरसी)ले खर्च गर्नेछ। सीटीआरसीले आफ्ना विभिन्न सेटलमेन्ट कार्यालयहरूबाट भारतभर बस्ने तिब्बती शरणार्थीको सामाजिक गतिविधिमा खर्च हुन्छ।