काठमाडौं- यसपटक एमालेमा पालिका चुनावमा टिकट वितरणका बेला भित्रभित्रै नारा लागेको थियो, ‘रातो झण्डा’ र ‘कालो झण्डा’। ‘कालो झण्डा’को अर्थ थियो, ५ पुस ०७७ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछिका परिदृश्यमा उनको विरोधी खेमामा रहेको समूह। र ‘रातो झण्डा’को अर्थ थियो, निरन्तर ओलीलाई साथ दिएको समूह। नारा लगाइएजस्तै पालिका चुनावको टिकट वितरणमा ‘कालो झण्डा’ अर्थात् १० बुँदे पक्षधर समूहले निषेधै निषेध सामना गर्नुपरेको छ। देशभर ‘रातो झण्डा’कै हालीमुहाली देखिएको छ।
पार्टी विभाजन रोक्न १० बुँदे सम्झौता अचुक अस्त्र रहेको अडानमा अडिग समूहका नेता-कार्यकर्ता टिकट वितरणमा संस्थापन पक्षधरको निषेध खेप्नुपरेको छ।
मोरङको बेलवारीमा हालकै मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदी पदमा दोहारिन चाहन्थे। स्रोतका अनुसार एमाले स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि उनकै पक्षमा थिए। तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देवराज घिमिरे र गुरु बरालको कुरा सुने। र, डीपी राईलाई टिकट दिए। सुवेदी पूर्ण रूपमा १० बुँदे पक्षधर पनि थिएनन्। तर, उनले दोहोर्याएर टिकट पाएनन्।
यस्तै, झापाको भद्रपुरमा चन्द्रमाया श्रेष्ठलाई रोक्न पार्टी कमिटीमा भोटिङ गरायो, संस्थापन पक्षले। र, असारु राजवंशीले मेयरको टिकट पाए। हाल भद्रपुरकी उपमेयर रहेकी चन्द्रमाया १० बुँदे पक्षधर नेतृ हुन्।
इलाम नगरपालिकामा नरेन्द्र भट्टराईको नाममा पार्टी केन्द्रले नै निर्णय गरेको थियो। र, उनलाई नै मेयरको उम्मेदवार बनाउने पार्टी केन्द्रले सर्कुलर पनि गरिसकेको थियो। एमाले अध्यक्ष ओली पनि उनकै पक्षमा देखिएका थिए। तर, अन्तिम समयमा पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ र एमाले जिल्ला अध्यक्ष महेश बस्नेतको दबाब थेग्न नसकी ओलीले धीरेन चेम्जोङलाई उम्मेदवार बनाए।
यस्तै, पाँचथरको याङ्बरक गाउँपालिकामा १० बुँदे पक्षधर भएकै कारण लेखनाथ घिमिरेले अध्यक्षको टिकट पाएनन्। उनको साटो सुवास योङ्यालाई एमालेले उम्मेदवार बनायो। घिमिरे याङ्बरकका एमाले अध्यक्ष हुन्।
ताप्लेजुङको फुङलिङमा एमालेबाट मेयरमा सन्तोष खतिवडा र छत्रपति प्याकुरेलको नाम सिफारिस भएको थियो। तर, एमाले जिल्ला अध्यक्ष तिलकुमार मेयाङ्बोले छत्रपतिको मात्र नाम पठाए, केन्द्रमा। र, उनै उम्मेदवार बने। जब कि, उनी ०७४ सालकै पालिका चुनावमा पार्टीको नीतिविपरीत राप्रपासँग तालमेल गरेको आरोप प्याकुरेलमाथि छ। उनले राप्रपासँग गरेको गोप्य सम्झौताको कागजात हालै सार्वजनिक भएको छ।
धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर पर्शुराम नेपालले पुनः दोहोरिने इच्छा गरेका थिए। पाँचवर्षे कार्यकालमा राम्रो काम गरेका कारण उनले प्रशंसा बटुलेका थिए। र, स्थानीयस्तरमा लोकप्रिय पनि मानिन्छन्। तर, एमाले धनकुटा इन्चार्ज राजेन्द्र राई र जिल्ला अध्यक्ष इन्द्र पराजुलीले उनलाई पुनः दोहोरिनबाट रोके। उनको ठाउँमा दीपक बुढाथोकीलाई उम्मेदवार बनाइयो।
धरान नगरपालिकामा स्थानीयस्तरमा लोकप्रिय रहेका पूर्वनगरप्रमुख मनोजकुमार मेयाङ्बोले पुनः एकपटक मेयर बन्ने इच्छा गरेका थिए। उनले टिकट नपाउँदा प्रदेश सांसद जयकुमार राईले टिकट पाउने अपेक्षा धरानका नेता-कार्यकर्ताको थियो। तर, निवर्तमान उपमेयर मञ्जु भण्डारीलाई टिकट दिइएपछि स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टी चर्को छ। मेयाङ्बोले त पार्टीको निर्णय अलोकप्रिय भएको प्रतिक्रिया नै दिएका छन्, सामाजिक सञ्जालमा।
मधेश प्रदेशमा टिकट वितरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र प्रभु साहको हालीमुहाली रोक्न एमाले अध्यक्ष ओलीले हस्तक्षेप गर्न नसकेको बुझाइ पार्टीभित्र देखिन्छ। उक्त प्रदेशमा पालिका जनप्रतिनिधिको टिकट बिक्री भएको आरोप लागेको छ।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा पनि १० बुँदे पक्षधर भएकै कारण वर्तमान मेयर रामेश्वर श्रेष्ठले टिकट पाएनन्। काठमाडौं बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले जबर्जस्ती उपमेयरमा अनिता लामालाई टिकट दिएको आरोप लागेको छ। उनी मेडिकल काउन्सिलको जागिरे थिइन्, पार्टी राजनीतिमा सक्रिय थिइनन्।
काठमाडौं महानगरपालिका-३ मा एमालेबाट वडाध्यक्षको टिकट नपाएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा प्रवेश गरी उम्मेदवार बनेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका-४ मा ध्रुव त्रिपाठीले एमालेबाट टिकट नपाएपछि एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरी वडाध्यक्षका उम्मेदवार बनेका छन्। यी दुवै नेताले १० बुँदे पक्षधर भएकै कारण एमालेबाट वडाध्यक्षको टिकट नपाएका हुन्। तर, दुवै आ-आफ्नो वडामा बलियो जनाधार भएका नेता मानिन्छन्।
यस्तै, कीर्तिपुरमा १० बुँदे पक्षधर भएकै कारण रमेश महर्जनको नाम मेयर उम्मेदवारबाट काटियो। र, एमाले अध्यक्ष ओलीका निकटस्थ राजेश बज्राचार्यका आफन्त केशरत्न बज्राचार्यलाई मेयरको टिकट दिइएको छ।
पोखरा महानगरमा पुष्पज्योति ढुंगाना पनि १० बुँदे पक्षधर भएकै कारण रोकिए। अखिलको राजनीतिबाट आएका उनी पोखराका व्यवसायी पनि हुन्। एमालेले मेयरको टिकट दिएका दीपक पौडेलको ‘सुन चोरी काण्ड’ सार्वजनिक भएपछि पुष्पज्योतिलाई रोकेर कृष्ण थापालाई पोखरामा मेयर उम्मेदवार बनाइएको छ।
चितवन भरतपुरमा फेरि पनि सांसद कृष्णभक्त पोखरेलमाथि एमालेले अन्याय गर्यो। एमालेबाट टिकट पाएको भए फराकिलो मतान्तरका साथ चुनाव जित्ने अपेक्षा गरिएका पोखरेल १० बुँदे पक्षधर मात्र नभई ५ पुस ०७७ मा केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका नेता पनि हुन्। पार्टी विभाजनअघि एक्लै एमालेमा फर्केका कारण उनीमाथि ओलीले निरन्तर अन्याय गर्दै आएका छन्। उनी एमालेबाट भरतपुरको मेयर उम्मेदवार बनेका विजय सुवेदीभन्दा लोकप्रिय नेता मानिन्छन्, भरतपुरमा। तर, पार्टी केन्द्रीय सदस्यसम्म नदिएर ओलीले उनीमाथि इबी साँध्दै आएका छन्।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र बिष्ट दोहोरिन चाहन्थे। तर, १० बुँदेका समर्थक भएकै कारण उनलाई रोकेर महेशप्रसाद पन्तलाई एमालेले मेयर उम्मेदवार बनाएको छ। खासमा, सुरेन्द्रमाथि १० बुँदे पक्षधरताको मात्र होइन, एमालेको जिल्ला अधिवेशनमा लेखराज भट्ट र कर्ण थापा समूहका उम्मेदवारलाई हराएको रिस पोखिएको जानकारहरू बताउँछन्। नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका अध्यक्षको दाबी गरेकी उषाकिरण तिम्सिनाले पनि १० बुँदे पक्षधर भएकै कारण टिकट पाइनन्।
