यो परिघटना बंगलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद जनविद्रोह थाम्न नसकी देश छाडेर भागेयता विकसित भएको हो। उनी गत ५ अगस्टमा देश छाडेर भागेपछि गठित नागरिक सरकारले भारतसँग नभई पाकिस्तानसँग गठजोड बढाएको प्रष्ट संकेत यस घटनाले दिएको छ। र, भारतका लागि ‘थ्रेट’का रूपमा यो घटना प्रकट भएको छ।
सन् १९७१ मा बंगलादेश मुक्ति युद्धपछि यी दुई मुलुकबीच पहिलोपटक समुद्रबाट व्यापारिक कारोबार भएको छ। अहिलेसम्म बंगलादेश र पाकिस्तानले आपसी व्यापार नगरेका भने होइनन्। तर, त्यस्तो व्यापार सीधा समुद्री मार्गबाट नभई सिंगापुर र श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमार्फत गर्ने गर्थे।
‘पहिलोपटक पाकिस्तानको कराँचीबाट बंगलादेशको चटगाउँ बन्दरगाहसम्म सीधा कार्गो पानीजहाज पुगेको छ,’ चटगाउँमा उक्त जहाजलाई भव्य स्वागतपछि ढाकास्थित पाकिस्तानी उच्चायोगले प्रेस नोटमा भनेको छ, ‘यो द्विपक्षीय सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण कदमको शुरुवात हो।’
पाकिस्तानी उच्चायोगको भनाइमा यो नयाँ रुटले ‘सप्लाई चेन’लाई अझ सहज बनाउने छ। ढुवानीको समयमा कमी ल्याउने छ। र, बंगलादेश र पाकिस्तानबीच व्यापारका नयाँ अवसरको ढोका खोल्ने छ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफ र बंगलादेशको अन्तरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनुसबीच गत सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाका क्रममा न्युयोर्कमा भेटवार्ता भएको थियो। दुई मुलुकबीच सम्बन्धको यो नयाँ आयाम त्यसपछि विकसित भएकामा शंका छैन। त्यतिबेला दुई नेताले ‘आपसी सहयोगलाई फेरि जीवित बनाउने’ वाचा गरेका थिए। युनुसले त त्यतिबेलै दुई मुलुकको सम्बन्धमा एक नयाँ अध्याय शुरु हुने बताएका थिए। र, त्यो हसिना प्रशासनका नीतिहरूमा उलटफेरका लागि एक महत्त्वपूर्ण बदलाव थियो।
सीधा समुद्री सम्पर्कले पाकिस्तान र बंगलादेशबीचको पारम्परिक जटिल कूटनीतिक सम्बन्धमा एक ऐतिहासिक बदलावलाई रेखांकित गरेको छ। र, भारतसँग गठजोड रहेकी हसिनाको पतनपछि गठित अन्तरिम सरकारले पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई न्यानो बनाउने प्रयत्न गरिरहेको संकेत पनि गर्छ। हसिनाको पतनपछि भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध इतिहासमै तल्लो स्तरमा झरेको छ।
हसिनाको पतनपछि इस्लामावाद र ढाका दुवैले आपसी सम्बन्धमा सुधार गर्ने बताएका थिए। र, त्यो व्यवहारमै उत्रिएको छ।
हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार अगस्ट २०२२ मा तत्कालीन हसिना सरकारले चीनमा निर्मित फ्रिगेट युद्धपोत ‘पीएनएस तैमुर’लाई चटगाउँमा बन्दरगाहमा डक गर्न अनुमति दिन इन्कार गरेको थियो। कम्बोडिया र मलेसियाका नेभीबीच एक नौसैनिक अभ्यासका लागि उक्त युद्धपोत ल्याइएको थियो। र, बंगलादेशले अनुमति नदिएपछि श्रीलंकाको बन्दरगाहमा डक गरिएको थियो।
अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। सन् २०२५ मा पाकिस्तानमा एक नौसैनिक अभ्यास ‘अमन’ आयोजना गरिँदै छ। र, बंगलादेशले त्यसमा सहभागी हुने पुष्टि गरिसकेको छ।
तत्कालीन पाकिस्तान र पाकिस्तानकै पूर्वी क्षेत्र विभाजित भएको ५३ वर्षपछि दक्षिण एसियाकै राजनीति तरंगित गराउने गरी दुई मुलुकले सीधा व्यापारिक सम्बन्ध शुरु गरेका छन्। त्यसबाट निकट भविष्यमा भारतको लामो भूगोलबाट विभाजित पाकिस्तान र बंगलादेशबीच द्विपक्षीय व्यापार बढ्ने अपेक्षा देखिएको छ, दुवैतर्फ।
सन् १९७१ मा भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध र बंगलादेशमा मुक्ति युद्ध संयोग मात्र थिएनन्। कतिसम्म भने पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध युद्धका लागि पाकिस्तानबाट नेपाल ल्याइएका हतियार बंगलादेशको मुक्ति युद्धका लागि हस्तान्तरण गरिएको थियो, भारतको मध्यस्थतामा। त्यस मुक्ति युद्धले पूर्वी पाकिस्तानलाई पाकिस्तानबाट छुट्यायो। र, अहिलेको बंगलादेश जन्मायो।
आखिर ५३ वर्ष पुरानो दुश्मनी एकाएक कसरी हार्दिकतापूर्ण मित्रतामा परिणत हुँदैछ त ? त्यसलाई बुझ्न एकपटक अतीतमा फर्किनुपर्छ। किनकि, सन् १९७१ को युद्ध र बंगलादेश स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा उदाएपछि उसको पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध सदैव कटुतापूर्ण रह्यो। नौ महिना लामो मुक्ति संग्रामको दौरान पाकिस्तानी सेनाले आन्दोलनकारीमाथि गरेको अत्याचारका यादहरू बंगलादेशका नागरिकको मनमा गहिरोगरी बसेको थियो।
मुक्ति संग्रामको दौरान बंगलादेशका करिब ३० लाख मानिसलाई पाकिस्तानी सेनाले हत्या गरेको दाबी गरिँदै आएको छ। र, त्यतिबेला हजारौं महिलामाथि बलात्कार गरिएको थियो। पाकिस्तानी सेनाको बर्बरताबाट बच्न लाखौं बंगलादेशी देश छाडेर भागेका थिए।
त्यस अत्याचारप्रति पाकिस्तानी अधिकारीहरूले कहिल्यै बंगलादेश र त्यसका नागरिकसँग माफी मागेनन्। बरु मुक्ति संग्रामका लागि भारतको भूमिका औंल्याउँदै आए। पाकिस्तानको सदैव दलील रह्यो- बंगलादेशको मुक्ति युद्ध आम नागरिकको आन्दोलन नभई मोहम्मद अली जिन्नाको ‘पाकिस्तान प्रोजेक्ट’लाई तोड्ने भारतीय षडयन्त्र थियो।
चटगाउँसहित बंगलादेशका विभिन्न भूभागमा पुगिसकेका भारत कोलकाताका वरिष्ठ पत्रकार पुलकेश घोषको बुझाइमा सन् १९७१ को अत्याचारका लागि पाकिस्तानले कहिल्यै माफी नमाग्नु नै दुई मुलुकबीच सम्बन्ध सुधारको मुख्य तगारो थियो।
‘दोस्रो- सत्तामा रहँदा शेख हसिनाले सन् १९७१ को युद्ध अपराधीहरूलाई छानी-छानी सजायँ दिइन्। सन् २०१० मा उनले त्यस्ता मानिसहरूलाई सजायँ दिन अन्तर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधीकरण गठन गरिन्। र, पाकिस्तान समर्थक जमात-ए-इस्लामीमाथि प्रतिबन्ध लगाइन्।’
सन् २०१३ मा हसिना सरकारले जमात-ए-इस्लामीका नेता अब्दुल कादिर मौल्लालाई युद्ध अपराधमा मृत्युदण्ड दियो। त्यतिबेला पाकिस्तानका आन्तरिक मामिला मन्त्री चौधरी निसार अलीले त्यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण बताएका थिए। र, अब्दुल कादिरलाई सन् १९७१ मा पाकिस्तानप्रतिको निष्ठा र एकजुटता देखाएकाले फाँसीमा चढाइएको बताएका थिए।
हुन पनि, हसिनाको शासन कालमा भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध सदैव हार्दिकतापूर्ण रह्यो। र, उनले निरन्तर पाकिस्तानलाई ‘इग्नोर’ गरिरहिन्।
मुक्ति युद्धको दौरान महत्त्वपूर्ण भूमिकाका कारण अधिकांश बंगलादेशी नागरिकको मनमा भारतप्रति खास स्थान देखिन्थ्यो। भारतको नेहरू-गान्धी परिवारसँग हसिनाको सम्बन्ध अति निकट र पारिवारिक थियो। हसिनाका पिता शेख मुजिबुर रहमानको हत्यापछि सन् १९७५ मा हसिनालाई भारतले शरण दिएको थियो। तथापि, बंगलादेशमा यस्तो तप्का पनि थियो, जो हसिना भारतसँग ज्यादा लहसिएको मन पराउँदैनथ्यो। र, भविष्यमा त्यही तप्काले बंगलादेशमा भारतविरोधी अभियान चलायो। त्यसले जनविद्रोहको रूप लियो र हसिनाले देश छाडेर भाग्नुपर्यो।
हसिना भागेपछि उत्तेजित भीडले ढाकास्थित इन्दिरा गान्धी सांस्कृतिक केन्द्रमा तोडफोड र आगजनी गरेको थियो। त्यो करिब ५ दशकमा बंगलादेशमा भारतीय सांस्कृतिक गतिविधिको केन्द्र थियो।
हसिना देश छाडेर भागेपछि उनले प्रतिबन्ध लगाएको जमात-ए-इस्लामीको स्थिति काफी मजबुत भएको छ। यो इस्लामिक अतिवादी संगठन सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट बंगलादेश अलग्गिने विषयको विपक्षमा थियो।
‘अहिले जमात-ए-इस्लामीको मजबुत अवस्था पाकिस्तानका शासक वर्गका लागि बंगलादेशसँग दोस्तीको हात बढाउनका लागि अनुकुल थियो। ढाकाको अन्तरिम सरकारले पनि पाकिस्तानका ती प्रयासहरू प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दियो,’ वरिष्ठ पत्रकार घोष भन्छन्, ‘अन्तरिम प्रधानमन्त्री युनुसले राष्ट्र संघीय महासभाका दौरान पाकिस्तानी समकक्षी सरिफसँग भेटवार्ता गरे। र, दुवै नेताले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट मजबुत बनाउने र त्यसमा एक नयाँ अध्याय जोड्ने सहमति गरेका थिए। सीधा समुद्री सम्बन्धको कडी त्यही उद्देश्यसँग जोडिएको छ।’
भारतमा पाकिस्तानका पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासितले एक पाकिस्तानी टेलिभिजनसँग स्वीकार गरेका छन्, ‘गत अगस्टमा बंगलादेशमा सत्ता परिवर्तन पाकिस्तानका लागि मौका थियो। किनकि, शेख हसिना पूर्ण रूपमा भारतसँग निर्भर थिइन्। बंगलादेश-पाकिस्तान तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका लागि हसिना जिम्मेवार थिइन्। उनी भारतको हातमा खेलिरहेकी थिइन्। उनको कुनै एजेन्डा थियो, त्यसैलाई लिएर उनी अगाडि बढिरहेकी थिइन्।’
पाकिस्तानी कार्गो पानीजहाज बंगलादेशको चटगाउँ पुग्नुलाई उनले काफी महत्त्वपूर्ण कदम संज्ञा दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘अब आगामी कदम व्यापार र उद्योग जगतका संगठनहरू एकअर्का मुलुकमा पुग्ने छन्। र, सन् २०२५ मा दुई मुलुकका विदेश सचिवस्तरमा संवाद शुरु हुनेछ।’
‘हसिना अतीतबाट बाहिर निस्किन सकेकी थिइन्। पाकिस्तानलाई हेर्ने उनको नजर पूर्वाग्रहपूर्ण थियो,’ उनले भनेका छन्, ‘अब त्यो दिन समाप्त भएको छ।’
पाकिस्तानले व्यापारबाहेक सहयोगका अन्य क्षेत्रमा पनि बंगलादेशसँग हात बढाएको छ। र, पाकिस्तानमा बंगलादेशका नागरिकहरूका लागि फ्री भिसाको शुरुवात गरेको छ। बंगलादेशमा पाकिस्तानका उच्चायुक्त सैयद अम मारुफका अनुसार ४८ घण्टाभित्र बंगलादेशी नागरिकले फ्री भिसा पाउने छन्। बिजनेस र पर्यटक गरी दुई प्रकारका भिसा व्यवस्था गरिएको छ। पाकिस्तान र बंगलादेशबीच सन् २०२३ मा द्विपक्षीय व्यापार ८० करोड डलर थियो।
कोलकाताबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी दैनिक ‘द टेलिग्राफ’का अनुसार चटगाउँ र मोंगला गरी बंगलादेशका दुई ठूला बन्दरगाह छन्। यी दुवै ५ दशकभन्दा बढी समयदेखि पाकिस्तानसँग टाढा थिए। अब यी दुवै बन्दरगाह पाकिस्तानसँग जोडिएका छन्। र, प्रतिबन्धित सामानहरू पनि पाकिस्तानबाट बंगलादेश पुग्न अब कसैले छेक्न सक्ने छैन। र, ती सामान भारतमा पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेका समूहहरूको हातमा पुग्ने कुरामा सन्देह छैन।
त्यसै पनि पाकिस्तानी व्यापारीहरू वैध-अवैध सबै प्रकारका व्यापारका लागि संसारमै कहलिउका छन्। सन् २००४ मा चटगाउँ बन्दरगाहमा अवैध हतियारको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परिमाण बरामद भएको थियो। त्यो क्रम अब बढ्ने शंका गरिएको छ।
पाकिस्तान र बंगलादेशको बढ्दो सम्बन्धले दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक समीकरणमा पनि बदलाव ल्याउने सम्भावना देखिन्छ। चटगाउँ र मोंगला बन्दरगाहमा पाकिस्तानको उपस्थितिले पनि त्यसलाई बढावा दिने शंका भारतमा देखिन्छ।
हालसम्म भारतका पृथकतावादी संगठनका नेता-कार्यकर्ताले म्यानमारमा शरण लिइरहेको आशंका भारतमा थियो। अब बंगलादेशका बन्दरगाहबाटै अवैध हतियार प्राप्त गरेर त्यस्ता समूह अझ मजबुत हुन सक्ने शंकामा भारतका सुरक्षा एजेन्सीहरू देखिन्छन्।
बंगलादेशमा जमात-ए-इस्लामीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र बंगलादेशको संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाउने तयारी शुरु भइसकेको छ। त्यसको अर्थ हो, बंगलादेशमा धार्मिक अतिवादी समूहहरू सक्रिय बन्ने छन्। र, त्यसले समग्र दक्षिण एसियालाई नै खतरा पैदा गर्नेमा शंका छैन। त्यसै पनि बंगलादेशको ९० प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम छ।
र, दक्षिण एसियामा बंगलादेश भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार करिब १६ अर्ब डलरको छ। यदि बंगलादेशमा शरण लिएर पृथकतावादी संगठनहरू सक्रिय भए भने भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ बन्नेछ।
इस्लामावाद दूतावासमा रहेर काम गरिसकेका एक पूर्व नेपाली कूटनीतिज्ञको भनाइमा जमात-ए-इस्लामी बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानमा अलग-अलग सञ्चालनमा रहेको देखिए पनि खासमा यो एउटै संगठन हो। त्यसैले भारतका लागि त्यस संगठनको सक्रियता भविष्यमा मुख्य सुरक्षा थ्रेटका रूपमा देखिन सक्ने उनको आकलन छ।
‘हसिना सरकार भारत समर्थक र पाकिस्तान विरोधी थियो। हसिना अहिले भारतकै शरणमा छिन्। अहिलेको बंगलादेशको सरकारमा हसिनाका विरोधीहरू छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जमात-ए-इस्लामी र बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीका समर्थकहरूको हसिनालाई हटाउने आन्दोलनमा ठूलो सहभागिता थियो। उनीहरू पाकिस्तानसँग राम्रो सम्बन्धको पक्षमा छन्। त्यसबाट भारतलाई सुरक्षा थ्रेट हुनु स्वाभाविकै हो।’
बंगलादेशमा हसिनाको पुनरागमनको संकेत देखिँदैन। भारत समर्थक सरकार त्यहाँ रहेन। त्यसले भारतलाई अप्ठ्यारो पर्ने नै हो। पाकिस्तान र बंगलादेश एक ठाउँमा उभिँदा दक्षिण एसियाको राजनीतिमा पनि फरक आउने उनको आकलन छ। आर्थिक रूपमा पनि भारतले बंगलादेशको एकलौटी बजार गुमाउने जोखिम देखिएको छ।
‘त्यसभन्दा ठूलो जोखिम भारतको पूर्वोत्तरका पृथकतावादी समूहहरूले अब सहजै बंगलादेशमा शरण लिन सक्ने देखिएको छ,’ ती पूर्व कूटनीतिज्ञ भन्छन्, ‘हसिनाले तिनीहरूलाई बंगलादेशबाट लखेटेकी थिइन्। हसिना नरहेपछि त्यस्ता समूहहरूको चलखेल बढ्ने भयो। आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागाल्यान्ड, त्रिपुराका सशस्त्र समूहहरू सक्रिय बन्न सक्ने जोखिम देखिन्छ।’
पाकिस्तानका एक वरिष्ठ पत्रकार पनि धार्मिक अतिवादी समूहहरूको चलखेल निकट भविष्यमा अत्यधिक बढ्ने देख्छन्। भन्छन्, ‘तत्कालका लागि पाकिस्तान र बंगलादेशबीच व्यापार बढ्ने सकारात्मक संकेत देखिए पनि निकट भविष्यमै धार्मिक अतिवादी समूहहरूको चलखेलले दक्षिण एसियामा तनाव पैदा हुन सक्ने जोखिम देखिन्छ। धार्मिक अतिवादी समूहहरू त्यसरी सक्रिय बन्ने सम्भावना देखिनु आफैंमा खतराको संकेत हो। धार्मिक अतिवादी समूहहरू फेरि दक्षिण एसियामा सक्रिय बन्नु हुँदैन। अहिलेको बंगलादेशको सत्ताले त्यसलाई बढावा दिन सक्ने जोखिम देखिएको छ। बंगलादेशको सत्तामा जमात-ए-इस्लामीकजस्तो धार्मिक अतिवादी समूह हावी हुनुलाई पटक्कै राम्रो संकेतका रूपमा मान्न सकिँदैन।’
जमात-ए-इस्लामीका नेताहरूले अहिलेसम्म आफूहरूलाई दबाउनेहरूलाई नछाड्ने घोषणा गरिसकेका छन्। ‘यस कोणबाट हेर्दा दक्षिण एसियामा हिंसाका घटना बढ्न सक्ने देखिन्छ,’ ती पाकिस्तानी पत्रकार भन्छन्।