पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले नेसनल एसेम्ब्लीका उपसभामुखको निर्णय बदर गर्दै विघटित संसद पनि पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेको छ।
प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव असंवैधानिक रहेकाले खारेज हुने निर्णय उपसभामुख कासिम सुरीले गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनको निर्णय असंवैधानिक भएको फैसला दिएको छ।
प्रधानमन्त्री खानले राष्ट्रपतिलाई नेसनल एसेम्ब्ली विघटन गर्ने सिफारिस गर्न नसक्ने फैसला पनि सर्वोच्चले दिएको छ। यो इमरान खान सरकारका लागि ठूलो धक्का हो। अदालतले नेसनल एसेम्ब्लीको सत्र तत्काल बोलाउन आदेश पनि दिएको छ।
प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध संसदमा दर्ता अविश्वास प्रस्ताव उपसभामुख सुरीले ३ अप्रिलमा खारेज गरिदिएका थिए। सोही दिन सदनमा त्यसबारे मतदानको तालिका थियो।
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री खानले राष्ट्रपति आरिफ अल्वीलाई नेसनल एसेम्ब्ली विघटनको सिफारिस गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी ९० दिनभित्र आम चुनाव गराउन आदेश दिएका थिए।
