काठमाडौं- चिनियाँ पक्षले पटक–पटक टिकटक प्रतिबन्धबारे प्रश्न गरिरहेपछि नेपाल सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खोल्ने तयारी गरेको छ ।
तत्कालिन पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २३ कात्तिक २०८० मा सामाजिक सञ्जाल नियमिन निर्देशिका ल्याएर सामाजिक सञ्जालहरुले नेपालमा दर्ता भएर सम्पर्क विन्दु राख्नुपर्ने सहितका व्यवस्था गरेको थियो । लगत्तै २७ कात्तिकमा सामाजिक द्वेष फैलाएको र सामाजिक मर्यादा बिथोलेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णय लिनुअगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरुसँग परामर्श गरेका थिए । त्यसैले प्रतिबन्धमा प्रमुख दलहरुले मौन समर्थन जनाए । टिकटकले भने लिखित पत्र लेखेर नेपालका सबै कानुन र शर्त मान्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ । र, प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै आएको छ ।
तर सरकारले प्रतिबन्ध नहटाएपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले हरेकजसो राजनीतिक भेटवार्तामा टिकटको प्रतिबन्धबारे चासो राख्दै आएका छन् ।
यता, टिकटकका प्रतिनिधिले कानून उल्लंघन गर्ने कुनै पनि सामग्रीको विषयमा रिपोर्ट गर्नसक्ने ‘ट्रस्ट एण्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल टीएसईटी प्रणालीको को पहुँच नेपाल सरकारका लागि खुला गरिसकेको बताएको छ ।