सुदूरपश्चिम– मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खाद्य स्वच्छताका बारेमा उपभोक्ताले आफूले खानेकुराको स्तर (लेबल) हेर्न अति आवश्यक हुने स्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन्। लेबल ख्याल नगरी कतिपय उपभोक्ताले बजारमा पाइने खानेकुरा उपभोग गरिरहेकाले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गरिरहेको विज्ञको भनाइ छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत भीमप्रसाद पुलामीले कुनै पनि खाद्य पदार्थ खानयोग्य छ/छैन भनेर उपभोक्ताले खानुअघि लेबल हेर्नुपर्ने बताए। उपभोक्ताले ताजा एवं सुरक्षित खानेकुरा हो/होइन जाँच गरेर मात्र खानेकुरा खानुपर्ने उनले बताए।
“तपाईंले खाने खाना के सुरक्षित एवं स्वस्थ्यकर छ? खानामा कुनै अखाद्य वस्तु मिसाइएको पनि हुनसक्छ। यस्तो खानाको उपभोगले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउँछ भन्ने कुरा उपभोक्तामा जानकारी हुनु जरुरी छ”, पुलामीले भने। चाहिने मात्राभन्दा बढी चिल्लो पदार्थ (तेल, घीउ) प्रयोग गरेर पकाइने खाना नियमित उपभोग गर्ने बानी परेका मानिसमा कोलस्ट्रोल र हृदयघातको समस्या हुनसक्ने पुलामीले बताए। ‘आलीदेखि थाली’ सम्म खाद्य स्वच्छता कायम गर्न सके मानव स्वास्थ्य पनि स्वस्थ हुने उनले बताए।
“पछिल्लो समय बाली उत्पादन गर्दा आली (खेत) मा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने रासायनिक मल तथा विषादीको जथाभावी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस्ता रासायनिक विषादीबाट खानेकुरामा मिसिने दूषित तत्वले खानालाई पनि दूषित वा अखाद्य बनाइदिन्छ”, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पुलामीले भने। यसबाहेक ट्रान्स फ्याट (औद्योगिक रुपमा वनस्पति घीउ तयार गर्दा बन्ने घीउ) नियमित सेवनले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने उनले बताए।
खानेकुरामा भएको चिल्लो पदार्थको तौलको दुई प्रतिशतभन्दा बढी चिल्लो पदार्थ आफूले खाने खानामा हुनुहुँदैन भन्दै पुलामीले ट्रान्स फ्याटको मापदण्ड सरकारले तोकेअनुसारको हुनुपर्ने बताए। कच्चापदार्थ, उद्योग र आयात, निर्यात हुने स्थानबाट पनि खाद्य वस्तुमा दूषित तत्व मिसिएर आउने भएकाले प्रभावकारी नियमन र निगरानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
खाद्य स्वच्छताका बारेमा अधिकांश उपभोक्तामा पर्याप्त चेतनाको अभाव हुँदा खाद्य स्वच्छता कायम गर्न चुनौती देखिएको जनस्वास्थ्यविद्को भनाइ छ। सहर बजारमा यत्रतत्र पाउने कतिपय तयारी खाद्य पदार्थमा अखाद्य पदार्थ मिसिएको हुन्छ। बिक्रीवितरण हुने गरेका कतिपय खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्ने गरिएको पाइन्छ। यस्ता खानाको गुणस्तर जाँच वा खाद्य स्वच्छता भए/नभएका बारेमा अनभिज्ञ उपभोक्ताले यस्ता खानेकुरा उपभोग गरिरहेका हुन्छन्।
पहिलेको तुलनामा खाद्य पदार्थको विषयमा उपभोक्तामा चेतना अभिवृद्धि भएको खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पुलामीले दाबी गरे। “एक दशक अघिको तुलनामा खाद्य पदार्थमा हुने अखाद्य वस्तुको मिसावट घट्दो क्रममा छ । पहिले १४/१५ प्रतिशत रहने मिसावट अहिले छ/सात प्रतिशतभन्दा कम नै देखिन्छ,” उनले भने, “नियमनकारी निकायको पहुँच सबैतिर बढ्दै जाँदा उपभोक्ता र व्यवसायी पनि पहिलेको भन्दा सचेत भएको देखिएको छ।”
सरकारले हालसम्म झन्डै एक सय ४० वटा खाद्यवस्तुको अनिवार्य मापदण्ड तोकेको छ। सबैभन्दा बढी खाद्यान्न, दलहन तथा सोबाट बनेका २९ वस्तुको मापदण्ड तोकिएको विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पुलामी जानकारी दिए। उनका अनुसार दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थका २२, मसला, फल, सागपात, तेल तथा घीउ, नुन, गुलियो पदार्थ, प्यकिङ गरिएको पिउने पानी लगायतको पनि मापदण्ड तोकिएको छ। खाद्य वस्तुको व्यापार संसारभरि फैलिँदा खाद्य स्वच्छताको चुनौतीसँगसँगै अवसर पनि देखिएको बताए।
धनगढीमा आयोजित खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पुलामीले भने, “आफ्नै देशमा गुणस्तरी खाद्य वस्तुको उत्पादनबाट त्यसलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सहज रुपमा बिक्रीवितरण गर्न सकिने अवसर प्राप्त हुने भई यसले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । बाहिरबाट आउने खाद्य पदार्थ गुणस्तरीय भए/नभएकोबारे प्रभावकारी रुपमा नियमन तथा निगरानी गर्न नसकिएमा चुनौती पनि छ।”
गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उपभोक्तासमक्ष पुर्याउने र खाद्य प्रविधिको विकास गर्न नेपालमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र अन्तर्गतका कार्यालय सञ्चालनमा छन्। यी कार्यालयको पहिलेको तुलनामा धेरै जिल्लामा पहुँच बढेको भए पनि पर्याप्त साधन स्रोतको अभावमा खाद्य वस्तुको गुण नियन्त्रण, अनुगमनलगायत काम प्रभावकारी बनाउन चुनौतीपूर्ण रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख हरिसिंह बोहराले बताए।
नियमित तथा संयुक्त बजार अनुगमनका क्रममा अखाद्य वस्तु भेटिए नष्ट गर्ने, सम्बन्धितलाई चेतावनी दिने, दण्ड जरिवाना गर्नेलगायत काम गर्दै आएको कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ)मा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयमा प्रयोगशाला व्यवस्थापनमा समस्या छ।
काठमाडौं र विराटनगर बाहेका स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला नभएका भन्दै कतिपय कार्यालयमा भएका प्रयोगशालाका उपकरण पनि थन्किएका बसेका निमित्त प्रमुख बोहराले जानकारी बताए।
“अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको व्यवस्था हुन नसक्दा विश्व बजारमा नेपालका वस्तुको सहज रुपमा बिक्रीवितरण गर्न समस्या छ”, उनले भने, “न्यून जनशक्ति र अपर्याप्त साधन स्रोतका बाबजुद पनि कार्यालयले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।”
बोहराले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालमा खाद्य स्वच्छता कायम गर्न यससम्बन्धी नीति, ऐन, नियम तथा निर्देशिका भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको बताए। उनका अनुसार विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयले दूषित वा न्युन गुणस्तरको खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्ने र उत्पादन गर्नेलाई बर्सेनि दण्ड जरिवाना गर्दै आएको छ।
खाद्य ऐन, २०२३ ले कसैले दूषित वा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ बिक्री गरेमा वा उत्पादन गरेमा निजलाई रु ५० हजार जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सोबाहेक ऐन नियम उल्लङ्घन गरेमा रु १० हजार जरिवाना गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
गोष्ठीमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले खाद्य स्वच्छताका लागि उपभोक्तामा प्रभावकारी रुपमा चेतना अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेकामा जोड दिए। सो अवसरमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका उपमहानिर्देशक सोमकान्त रिजालले खाद्य स्वच्छता गुणस्तरसँगसँगै अबका दिनमा खाएको खाद्यबाट हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिमका बारेमा चेतना अभिवृद्धि गर्न जरुरी भएको बताए।
गोष्ठीमा प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा मदनसिंह धामी, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धमेन्द्रकुमार मिश्रलगायतले खाद्य स्वच्छताका बारेमा धारणा राखेका थिए।