काठमाडौं- कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरूले जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गराउने निर्णय गरेका छन्।
आज कार्यपालिकाका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर बिष्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नगर प्रमुख गोपाल हमालको एकल निर्णयबाट राजपत्रमा प्रकाशित सो कार्यविधि खारेजी गराउने निर्णय गरेका हुन्।
‘धनगढी उपमहानगरपालिकाको २९ औं कार्यपालिका बैठकमा छलफलका लागि प्रवेश भएको कार्यविधि पारित नहुँदै नगर प्रमुख हमालको एकल निर्णयमा राजपत्रमा प्रकाशित भयो,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘उक्त कार्यविधि सम्बन्धमा नगर कार्यपालिकाको सदस्यज्यूको पूर्ण असन्तुष्टी रहेको उक्त कार्यविधि खारेज गराउने सर्वसम्मत निर्णय गरियो।’
उपमहानगरपालिकाले आकस्मिक रूपमा ल्याएको कार्यविधिप्रति व्यक्ति तथा जग्गा व्यवसायीहरूले समेत विरोध जनाएका छन्। धनगढी नगर प्रमुख गोपाल हमालले जग्गा प्लटिङसम्बन्धी बनेको ऐन व्यावसायिक परियोजनका लागि मात्र भएको बताउँदै आएका छन्।
सो ऐनमा भनिएको छ, ‘जग्गा प्लटिङ गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले धनगढी उपमहानगरपालिकाको शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८० र बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड, २०७२ का व्यवस्था र प्रावधानहरू पूरा गरी प्राविधिकबाट प्लटिङ नक्सा तयार गरी तोकिएको दस्तुर बुझाई पेश गर्नुपर्नेछ।’
उपमहानगरपालिकाले ल्याएको सो कार्यविधिमा अब नयाँ प्लटिङ गर्दा सडकको चौडाइ कम्तिमा १० मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
