चौधरी ग्रुपको सीजी कम्युनिकेसन्सलाई टेलिकमको आधारभूत (युनिफाइड) लाइसेन्स दिने विषयमा बिहीबारको बोर्ड बैठकबाट टुंगो लगाइने दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार सोही विषयमा निर्णय लिन आज प्राधिकरणको बोर्ड बोलाइएको छ। र, सीजीलाई लाइसेन्स दिने–नदिनेबारे छलफल गर्ने एजेन्डा तय भएको छ। ‘सम्भवतः आजकै बोर्ड बैठकले यसबारे लिनेछ,’ पौडेलले नेपाली हेडलाइनसँग भने, ‘यो विषय पनि बोर्ड बैठकको एजेन्डामा छ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले चार वर्ष आठ महिनाअघि गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरेर वर्तमान सरकारले सीजी कम्युनिकेसन्सलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १५ जेठ ०७४ मा सीजीलाई युनिफाइड लाइसेन्स लिन आवश्यक शर्त नै संशोधन गरेको थियो। त्यसअघि युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न ग्रामीण भेगसम्म पूर्वाधार तयार गरिसक्नुपर्ने शर्त थियो। त्यसलाई संशोधन गर्दै प्रचण्डको सरकारले अनुमति पाएपछि पनि पूर्वाधार पूरा गर्न सक्ने शर्त राखेको थियो।
संयोगवस, प्रचण्डको सरकारले गरेको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भएन। कारण–उक्त निर्णय गरेलगत्तै सरकार परिवर्तन भयो। अहिले त्यही पुरानो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लाइसेन्स दिने तयारी थालिएको छ। जब कि, यससम्बन्धी ऐन, कानून परिवर्तन भएका छैनन् र खाली प्रविधि मात्र ‘एडभान्स’ भएको छ। ऐन, कानून मिचेरै सीजी कम्युनिकेसन्सलाई टेलिकमको युनिफाइड लाइसेन्स दिने खेल भइरहेको स्रोत बताउँछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पुरानो मितिको सरकारी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने भाषाबारे राय दिन प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित गर्न कस्तो भाषा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर राय दिने भन्ने निर्णय गर्न प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बसेको हो।