काठमाडौँ- अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने ठानिएको छ ।

एमसिसीले नेपाल सरकारलाई ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानका सडकखण्डको मर्मतसम्भारका लागि अमेरिकी डलर ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’लाई टेबल गरेको थियो । सो प्रस्तावमा बिहीबारदेखि छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसिसी सम्झौता टेबल गर्दै यस्ता विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न अनुमोदन गरी सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

एक अध्ययनअनुसार सम्झौता कार्यान्वयनपछि विद्युत् प्रसारण लाइनबाट दुई करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्यमा १० लाख नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यी परियोजनाबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । यसका अतिरिक्त यो सम्झौताको कार्यान्वयनबाट नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै हेटौँडा र दमौली हुँदै बुटवलसम्म ४०० केभी क्षमताको करिब ३०० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भई सो आसपासका विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारणमा सहयोग पुग्नाका साथै देशभर प्रसारण लाइनको जालो फैलाउन मद्दत पुग्नेछ ।

यो अनुदान सहायता विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा कोसेढुङ्गा सावित हुनुका साथै देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि महत्वपूर्ण साधनका रूपमा रहेको विद्युत्शक्तिको उपलब्धता सहज भई उत्पादन क्षेत्र सबल बन्ने, नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्ले बजार पाउने तथा दिगो विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।

विद्युत् प्रसारणको सुनिश्चित भएपछि विद्युत् उत्पादनमा थप लगानी आकर्षित हुने र सडक खण्डको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको मर्मत भई यातायात सुविधा सहज हुने र यस्तो मर्मत कार्यको अनुभव अन्य सडकखण्डमा समेत उपयोग गर्न सकिने सरकारले जनाएको छ ।

हाल उच्च क्षमताको एकमात्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भएकामा यस सहायताबाट निर्माण हुने प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आधार खडा भई नेपालमा उत्पादित बचत विद्युत् व्यापारका लागि ढोका खुल्ने, यसबाट नेपालले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछ ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार यस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अन्य सबै पूर्वसर्तहरू पूरा भइसकेकाले यसको अनुमोदनपश्चात् यसबाट सञ्चालन हुने आयोजना सुरु भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न भई आयोजनाको प्रतिफल समयभित्रै प्राप्त हुनेछ । अमेरिकी सहयोग निकायले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम वार्षिक विनियोजन गरी व्यहोर्नेछ ।

सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०७५ माघ २५ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न सङ्घीय संसद् पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुरूप नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।

नेपाल सरकार र एमसिसीबीच विसं २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौताअनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले पाँच वर्षभित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ । सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुपूर्व प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७५ पुस २६ गते राय दिएकाले अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रस्ताव गरिएको हो । (रासस)