नयाँदिल्ली- भारतका ६ हजार गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) संकटमा परेका छन्। फरेन कन्ट्रिब्युसन रेगुलेसन एक्ट (एफसीआरए) लाइसेन्स खारेज गर्ने या नवीकरण नगर्ने केन्द्र सरकारको निर्णयका कारण ती एनजीओ समस्यामा परेका हुन्।
सरकारी निर्णयविरुद्ध एनजीओ सञ्चालकले भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चले मंगलबार आदेश सुनाउँदै पहिले आफ्नो समस्या लिएर केन्द्र सरकारसँग जान एनजीओहरूलाई भनेको छ। र, केन्द्र सरकारले कानूनअनुसार निर्णय लिने बताएको छ।
केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले जनवरी पहिलो साता ६ हजार एनजीओहरूलाई सञ्चालनकै चुनौति खडा हुने गरी एक गम्भीर निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसअनुसार १७९ वटा एनजीओको एफसीआरए लाइसेन्स रद्द गरियो भने पाँच हजार ७८९ वटा एनजीओको लाइसेन्स नवीकरण नहुने भयो।
त्यसविरुद्ध अमेरिकाको एनजीओ ‘ग्लोबल पिस इनिसिएटिभ’ले भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सरकारी निर्णयको सबैभन्दा ठूलो असर मदर टेरेसाद्वारा स्थापित मिसनरिज अफ च्यारिटी, अक्सफाम इन्डिया, जामिया मिल्लिया इस्लामियालगायत संस्थामाथि परेको छ।
यस्तै, आन्ध्र प्रदेशमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको सहयोगमा काम गर्ने सेवा भारती र इसाई धर्मान्तरणको विरोधमा काम गर्ने शान्तिकालीन मिसन पनि उक्त सरकारी निर्णयको प्रभावमा परेका छन्।