भैरहवा- रुपन्देही ओमसतिया गाउँपालिका-३ का प्रितम हरिजन र शुभावती यादवबीच लामो समयदेखि बाटोको विवाद थियो। सोही विषयमा पटक-पटक झैझगडासमेत भएको थियो। बाटोकै कारण दुवैका परिवार तनावमा थिए। विवादका कारण प्रहरीकहाँ ओहोर दोहोर उस्तै। खिलझैं बनेर बसेको उनीहरूको विवाद गाउँपालिकाले मिलाइदिएको छ।
गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले दुवै पक्षमा मेलमिलाप गराई वर्षौंको विवाद सुल्झाएको हो। ओमसतिया गाउँपालिकाले मेलमिलापको माध्यमबाट विवादहरू निरुपण गर्न थालेपछि अहिले चर्चामा छ। झगडियाहरू प्रहरीमा धाउनुको सट्टा गाउँपालिकाको न्यायिक समिति रोज्न थालेका छन्। ओमसतिया न्यायिक समितिले गाउँपालिकावासीको विश्वास जित्दै गएको छ।
न्यायिक समितिका सदस्य सचिव श्रीधर जीसीका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ६१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये अधिकांश जग्गा खिचोलाका मुद्दा छन्। यसबाहेक कुलोसम्बन्धी विवाद, गाली बेइज्जती, घरायसी विवाददेखि आर्थिक लेनदेनका उजुरीहरू समितिमा आउँछन्। न्यायिक समितिमा आएका ६१ मुद्दामध्ये ३८ वटा मेलमिलापको माध्यमबाट टुंगो लगाइएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार ४ वटा जिल्ला अदालत र ५ वटा अन्य निकायमा पठाइएको छ।
‘प्रहरी प्रशासनमा धाइरहने प्रकृतिका मुद्दाहरू न्यायिक समितिले हेर्न थालेपछि अहिले उजुरी दिने बढ्दै गएका छन्,’ न्यायिक समितिको संयोजक सुनिता चौधरीले भनिन्, ‘पहिलाभन्दा व्यवस्थित र आफूहरूलाई पनि अद्यावधिक गर्दै अगाडि बढेका छौ।’
त्यसका लागि वडा-वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी प्रत्येक वडामा ३ जना तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताको व्यवस्थापन गरिएको चौधरीले बताइन्। गाउँपालिकावासीलाई न्यायिक समितिप्रति आकर्षित गर्न विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गरिएको उनले बताइन्। ‘रकम र समयको बचत भइरहेका कारण स्थानीय बासिन्दाले पनि न्यायिक समितिलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पनि उहाँहरूको विश्वास टुट्न नदिने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छौं।’
उजुरी दर्ता गरेपछि धेरै उजुरीकर्ता सम्पर्कमै नआउनु ठूलो चुनौती रहेको चौधरीले बताइन्। ‘क्षणिक आवेगको भरमा उजुरी दिएको पनि देखियो। यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षलाई बोलाउँदा उपस्थित नै हुँदैनन्,’ उनले भनिन्।
त्यसबाहेक उजुरी दर्ता गरिसकेपछि पारिवारिक मेलमिलाप भएपछि मुद्दा फिर्ता नलिनु पनि समस्याको रूपमा देखिएको उनले बताइन्। सेवाग्राहीहरूमा न्यायिक चेतनाको कमी देखिएको कारण विस्तारै यी चुनौतीहरू निराकरण हुँदै जाने उनको भनाइ छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) अनुसार स्थानीय तह आफैंले निरुपण (विवादको कारवाही र किनारा) गर्न पाउने विषय र ४७ (२) मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण (विवादको कारवाही र किनारा गर्न पाउने अधिकार क्षेत्र) गरी दुई प्रकारका अधिकार छ।
त्यसमध्ये ओमसतियामा ४७ (९) बमोजिम १२ वटा र ४७ (२) बमोजिम ४९ वटा उजुरी परेको न्यायिक समितिका सदस्य प्रकाश सिंहले जानकारी दिए। ओमसतिया गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजकमा उपाध्यक्ष सुनिता चौधरी छिन्। वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष प्रकाश सिंह र कार्यपालिका सदस्य शेरसिंह थकाली सदस्य छन्।