भैरहवा- ट्रक यातायात व्यवसाय सधैं समस्यामा परिरहेको व्यवसायीले बताएका छन्। लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघ रूपन्देहीको ११ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्ने वक्ताले राज्यको नीतिका कारण व्यवसाय गर्न कठिन रहेको बताएका हुन्।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष लोकराज पोखरेलले व्यवसायमा नेताले भर्‍याङ बनाउने र कुल्चिँदा समस्या भएको बताउँदै भारतीय ट्रकका कारण व्यवसाय गर्न कठिन रहेको बताए। सरकार नेपाली व्यवसायीमुखी भन्दा पनि भारतीय व्यवसायीमुखी भएकोले आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले ट्रक व्यवसायमा भएका चुनौतिलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। कहिले नाकाबन्दीको त भार कहिले भूकम्पको प्रभाव अनि कहिले कोरोना महामारीका विषम अवस्थाहरूमा समेत ज्यानको बाजी राखेर विभिन्न समस्या झेल्दै कठिन परिस्थितिको सामना गर्दै बल्लतल्ल गुज्रिदै आएको लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खरेलले बताए।

३ वर्षयता पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल-नारायणगढ सडकको दूरावस्थाले गर्दा ट्रकहरूमा अत्यधिक टुटफुटको खर्च आउने र डिजेलको चरम मूल्यवृद्धिको मारले गर्दा र उद्योग कलकारखानाहरू संकटमा गुज्रिरहेकोले उत्पादन अत्यन्त कमी हुँदा पेशा झन् धरापमा पर्दै गएको छ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र लुम्बिनी ट्रक व्यवसायी संघ स्थानीय संघ संस्थाको पहलमा भारतीय ट्रकको नेपालमा निर्वाध आगमनलाई रोक्ने प्रयास गरे पनि सरकारको ७२ घण्टे नीति आफूहरूका लागि आपत्तिजनक रहेको व्यवसायीहरूले बताए।

उक्त नीतिका कारण दैनिक हजारौं भारतीय ट्रक प्रहरी र प्रशासनिक निकायकै संरक्षणमा निर्वाध गुड्ने गरेकाले व्यवसाय थप संकटमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। विशुद्ध नेपालीहरूको मात्र लगानी भएको ट्रक यातायात व्यवसायीमाथि बैंकको चर्को ब्याजले गर्दा धान्नै नसकेको र आत्मदाह नै गर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै लगानी सुरक्षित बनाउन राज्यले अविलम्ब ध्यान देओस् भन्ने आग्रह अध्यक्ष खरेलले गरे।

महासचिव रुमाखर गौतमले  दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालक र सहचालकहरूलाई प्रशिक्षण, अन्तरक्रिया गर्दै भारतीय गाडीले नेपालमा निर्वाध सञ्चालन गर्ने कार्य रोक्न ठोस नीति बनाएर भन्सार विन्दुबाट भारततर्फ पठाउने नीतिका लागि पहल गर्ने भावि योजना रहेको बताए। कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष सन्तराम पाण्डेले आर्थिक प्रतिवेदन, महासचिव रूमाखर गौतमले महासचिवको प्रतिवेदन र भावि योजना प्रस्तुत गरेका थिए।