काठमाडाैं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले अनुदानका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको आकार सार्वजनिक गरेको छ।
बजेट वक्तव्यअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ रु एक खर्ब ४६ अर्ब र ससर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब २७ अर्ब छुट्याइएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन भएको छ।
त्यसैगरी, समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब पाँच करोड गरी जम्मा रु १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु चार अर्ब ४६ करोड र रु आठ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा रु एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अर्थमन्त्री डा महतले बताए । ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्य प्रगतिका आधारमा मात्रै हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।