लन्डन- सन् २०२२ मा बेलायतमा कुल आप्रवासी ६ लाख ६ हजारभन्दा बढी पुगेका छन्।
कोरोना महामारीपछि विश्वभर प्रतिबन्धहरू हटाउँदा आप्रवासन दरमा उच्च वृद्धि भएको सरकारले जनाएको छ। यसले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारमाथि चर्को दबाब परेको छ।
वृद्धिबारे बेलायतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन केन्द्रका निर्देशक जे लिन्डोपले भने, ‘कोरोना महामारीपछि प्रतिबन्धहरू हटाउँदा सन् २०२२ भरि आवागमनको शृंखला अत्यधिक बढेको छ। यसको प्रभावस्वरूप बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीको उच्च स्तरमा वृद्धि भएको देखिएको छ।’
बेलायतमा लामो समयदेखि आप्रवासन एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहँदै आएको छ। र, यो सन् २०१६ मा भएको युरोपेली युनियन (ईयू) बाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) का लागि भएको जनमत संग्रहको मुख्य विवादको विषय थियो।
‘काम, अध्ययन र मानवीय प्रयोजनका लागि’ युरोपेली संघबाहेकका देशबाट बेलायत आउनेको संख्या नै मुख्य आप्रवासनको उच्च स्तरमा वृद्धिको कारण भएको बेलायतले जनाएको छ।
सरकारी तथ्यांकमा रुसको आक्रमणपछि युक्रेनबाट आएका र हङकङबाट आएकाहरू समावेश छन्। हङकङवासी बेलायतीलाई मध्यनजर गर्दै बेलायतले विदेशी राहदानीधारकहरूका लागि प्रवेश नियमलाई खुकुलो बनाएको थियो।
कन्जर्भेटिभ सरकारले युरोपेली संघबाट बाहिरिने र सदस्य राष्ट्रका मानिसहरूको स्वतन्त्र आवागमन अन्त्य गरेर बेलायतले आफ्नो सीमामाथिको ‘नियन्त्रण फिर्ता लिन’ सक्ने बारम्बार बताउँदै आएका छन्।
सन् २०१८ देखि बेलायतमा शरणका लागि दाबी गर्न सानो डुंगामा सफलतापूर्वक च्यानल पार गरी आउने गरेको दावी बेलायतको छ। गत वर्ष ४५ हजारभन्दा बढी आप्रवासीहरू बेलायत आएका थिए, जसका कारण अवैध रूपमा प्रवेश गरेका आप्रवासीहरूको प्रवाहलाई रोक्न कडा नयाँ उपायहरू लागू गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकका पूर्ववर्ती बोरिस जोनसनले गत वर्ष रुवान्डासँग शरणार्थीका लागि दाबी गरी शरण पाउन असफललाई मध्य अफ्रिकी मुलुकमा स्थानान्तरण गर्ने सम्झौता गरेका थिए। तर, यो योजना कानूनी लडाइँमा फसेको छ र अझै शुरु भएको छैन।