खाँदबारी- संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना प्रवेश मार्ग छ्याङकुटी-दिदीङ-पुखुवा सडकको जग्गा छुट मुआब्जा दररेट निर्धारण गरिएको छ।
सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको करिब १४ वर्षपछि स्थानीयवासीले जग्गाको मुआब्जा पाएका हुन्। स्थानीयवासी लामो समयदेखि मुआब्जाको माग राख्दै आन्दोलनरत थिए। सरकारले मुआब्जा दिन छुट जग्गाको यकिन विवरणको प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यदल गठन गरेको थियो।
१ चैत ०७५ मा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेको संयोजकत्वमा आयोजना प्रवेशमार्ग छ्याङकुटी-दिदिङअन्तर्गत छुट जग्गाको यकिन विवरण र अन्य समस्यासम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल गठन गरिएको थियो।
छ्याङकुटी-पुखुवा क्षेत्रको मुआब्जा दर प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहने गरी दर निर्धारण गरिएको छ। केही दिनअघि जिल्ला मुआब्जा दर निर्धारण समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले मुआब्जा दर निर्धारण गरेको हो। जिल्लास्थित जनप्रतिनिधि, दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबीच पटक-पटकको छलफलपछि दर निर्धारण गरिएको हो।
चिचिला गाउँपालिकाको १, २ र ३ वडाका करिब २०० घर परिवारको जग्गा अधिग्रहण गरी छ्याङकुटीदेखि परियोजनास्थल पुखुवासम्म जोड्ने साढे २३ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरिएको थियो। ०४६ सालमा मुआब्जा वितरण भएको तर ०५१-५२ मा नापी हुँदा सरकारी स्वामित्वमा लगत कट्टा हुनुपर्नेमा व्यक्तिको नाममा भएकाले पछि ०६६-६७ मा लगत कट्टा हुँदाको छुट जग्गाको मुआब्जा अधिग्रहण गर्ने सूचना प्रकाशन भएको थियो। सो सूचनाका आधारमा आवेदन परेकाबाट सर्वपक्षीय बैठकबाट दर निर्धारण गरिएको हो।
सहायक प्रजिअको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले ४५१ रोपनीको मुआब्जा दिन छुट भएको ठहर गरेको छ। छ्याङकुटीदेखि विद्युत् गृह पुखुवासम्मको छुट जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयवासीले पटक-पटक माग गर्दै आएका थिए।
मुआब्जा दर निर्धारण भएसँगै स्थानीयवासीमा खुशी छाएको छ। अवरोध भइरहेको अरुण तेस्रोको काम सहज रूपमा हुने अपेक्षा छ। मकालु गाउँपालिका-५ फ्याक्सिन्दामा बाँधस्थल निर्माणाधीन छ भने चिचिला गाउँपालिका-३ पुखुवामा विद्युत् गृह निर्माण भइरहेको छ। उक्त आयोजनाको निर्माण भारतीय सतलज कम्पनी एसजेभीएनले गरिरहेको छ। आयोजनाको कूल लागत एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ।