काठमाडौं । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले काम थालेको छ । भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको अध्यक्षतामा तलब सुविधा आयोग गठन गरेको थियो।

सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तलब सुविधा आयोग र प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोग गरी दुई आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोग भने हालसम्म गठन गर्न सकेको छैन।

दुवै आयोगको काम एउटै आयोगले गर्ने कि फरक–फरक आयोग बनाएर गर्ने भन्ने अन्योलका कारण तलब सुविधा आयोगले काम प्रारम्भ गर्न ढिलाइ भएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आयोगले सूचना संकलन प्रारम्भ गरेको छ ।

तलब सुविधा आयोगका सचिव कृष्णप्रसाद धितालले भने, “आगामी फागुनको पहिलो साताभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी आयोगले कामलाई तिव्रता दिएको छ।” उनले निजामती कर्मचारीको तलब सुविधा, श्रमिकको ज्याला, विभिन्न तह र श्रेणीबीच नमिलेको तलब, एउटै मर्यादाक्रममा पनि फरक–फरक तलब सुविधा र वरिष्ठको तलब थोरै, कनिष्ठको धेरै जस्ता गुनासालाई सम्बोधन गर्ने गरी आयोगले काम गर्ने बताए ।

देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमतासमेतको आधारमा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। आयोगले दक्षिण एसियाली मुलुकलगायत अन्य मुलुकको राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधाको अध्ययन, अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन विश्लेषण गरी कर्मचारी तथा श्रमिकको तलब सुविधासम्बन्धी सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले सरकारका तीनवटै अङ्गका तथा संवैधानिक निकायसमेतको जोखिम, कार्य समय, अतिरिक्त कार्य समय, कार्यभारको आधारमा उत्प्रेरणा र योजनाको समेत अध्ययन र विश्लेषण गरी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्नेगरी सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।

हाल मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा तलब पुनरवलोकन समिति रहेको र उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले कर्मचारीको तलब भत्तालाई पुनरवलोकन गर्दै आएको छ। उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको सिफारिसपछि आयोगको मापदण्डअनुसार सरकारले कर्मचारीको तलब भत्तालगायतका सुविधा वृद्धि गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।