काठमाडौं : गत १३ भदौमा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड)का लागि यो ऋण सम्झौता भएको हो। यस ऋणको लक्ष्य भनेको नेपाललाई हरियाली, जलवायु उत्थानशील र समावेशीतर्फ अग्रसर हुन सहयोग गर्नु छ। सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
ग्रिड डीपीसीको यस पहिलो चरणको सहयोगमा प्राकृतिक पुँजीको दिगो र उत्पादक प्रयोग, शहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार, मानव पुँजी र जीविकोपार्जनको क्षेत्रलाई जलवायु तथा वातावरणीय जाखिमविरुद्ध उत्थानशीलता र थप छरितो र स्वच्छ उत्पादन खपत बढाउनेलगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्। यस्तै, कोरोना महामारीपछि आएको यस सहुलियत ऋणका कारण जल, भूमि प्रयोग, जलवायु, स्मार्ट कृषि, दिगो वन व्यवस्थापन, शहरी फोहोर र प्रदूषणलगायतका क्षेत्रहरूमा खर्च गर्ने सरकारको योजना छ।
सहसचिव अर्यालले भने कोरोना महामारीबाट आर्थिक पुनरुत्थानका साथै विद्यमान विपद् जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमलगायत जटिल बन्दै गएको नेपालको विकाससम्बन्धी चुनौतीहरूलाई कम गर्न ऋण सहयोग प्रभावकारी हुने बताए।
ग्रिडअन्र्तगत तीन चरणमा प्राप्त हुने सहुलियत ऋणमध्येको यो पहिलो चरण हो। तर, वातावरण अभियन्ताहरू भने सरकारले यो ऋण लिन नहुने पक्षमा छन्। तीन दशकदेखि जलवायु परिवर्तन र यसका असरबारे चर्चा शुरु भए पनि अहिले विस्तारै नागरिकले यसमा चासो दिन थालेका छन्। मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारकहरू विस्तारै बढिरहेको अध्ययनले देखाएको छ।
पेरिस सम्झौताअनुसार विकसित राष्ट्रहरू बढी मात्रामा जलवायु परिवर्तनका स्तरवृद्धि गर्नका लागि जिम्मेवार रहेको भन्दै कम विकसित राष्ट्रहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने हिसाबले जीसीएफ फन्ड तयार पारिएको छ। तर, विकसित राष्ट्रहरूले उक्त फन्डमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा गरेका छैनन्।
वातावरण अभियन्ता प्रयास अधिकारीका अनुसार नेपालजस्ता अल्प विकसित मुलुकले जलवायु प्रकोपका असरहरू भोगिरहेका छन्। विकसित देशका कारण जलवायुमा असर पारेवापत नेपाल सरकारले एकातिर क्षतिपूर्ति माग गरिरहेको छ भने अर्काेतर्फ ऋण लिइरहेको छ। उनका अनुसार सरकारले त्यो ऋण लिन नहुने हो। किनकि, त्यो क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हाम्रो अधिकार हो। ग्रिड प्रोजेक्ट नेपालको हितमा नरहेको भन्दै उनले विश्व बैंकले क्षतिपूर्ति दिन पैसा छैन भन्ने तर ऋण भने दिइरहेको छ। त्यसमा नेपाल सरकार पनि ऋण दियो भनेर खुशी–खुशी लिइरहेको छ तर, क्षतिपूर्ति पाउने नेपालको अधिकार हो।
जीसीएफबाट नेपालले क्षतिपूर्ति नपाएको भने होइन। चुरे संरक्षण, गण्डकीमा सुधारिएको चुलोका लागि सहयोग लिएको छ। तर, त्यो ८० प्रतिशत समुदायसम्म पुग्नुपर्ने भए पनि पुग्न सकेको छैन। नागरिकमा अझै पनि जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाववारे ज्ञानको कमी छ। ‘जलवायु परिवर्तनले मलाई असर गरिरहेको छ तर यसको क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग माग गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन तर सरकारले भने निरन्तर ऋण लिइरहेको छ। जुन पारदर्शी छैन,’ अभियन्ता अधिकारीले भने।
सरकारले भने विश्व बैंकसँग लिएको ऋण होइन भनिरहेको छ। जब कि, विश्व बैंकले ३८ वर्षलाई समय तोकेर ऋण दिएको छ। ६ वर्षसम्म ग्रेस गरेर ४४ वर्षसम्म रिपेमेन्ट पिरियड राखिएको छ। त्यति मात्र होइन, बर्सेनि सरकारले सन् २०२८ बाट ०.७५ प्रतिशत सर्भिस चार्ज भनेर तिर्नुपर्ने भनिरहँदा कसरी ऋण भएन भनेर वातावरण अभियन्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सरकारले गरेको जनचेतना फैलाउने काम भने प्रभावकारी देखिएको वातावरण अभियन्ताहरू बताउँछन्। तर, सरकारले क्षतिपूर्ति माग गरेकोमा अडिग हुनुपर्नेमा ऋण लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरू बताउँछन्।