काठमाडौँ । कर्मचारीको समस्यले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा काम गर्न समस्या हुँदै आएको छ । झण्डै ३७ प्रतिशत कर्मचारी अभाव हुँदा काम गर्न समस्य परेको हो ।
आठ मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतका अन्य निकायका लागि स्वीकृत दरबन्दी दुई हजार ८६२ रहेकामा हाल एक हजार ७२२ कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । अझै एक हजार १४० कर्मचारी अभाव छ । तीमध्ये कतिपय केन्द्रबाट काजमा खटिएका, केही समायोजन भएका र केही करारका समेत छन् ।
पाँच वर्षको अवधिमा कर्णालीमा आठ मुख्य सचिव फेरबदल भएको पाइएको छ । तीन महिनादेखि आठ महिनासम्म मात्र यहाँ सचिव टिकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पाँच उपसचिव आवश्यक भए पनि अहिले एउटाले मात्रै काम चलाइरहेको अवस्था छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट प्रदेशका कुनै पनि मन्त्रालयमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नरहेको बताउँछन् ।
पाँच वर्षको अवधिमा कर्णालीमा आठ मुख्य सचिव फेरिएकामा अधिकांश तीन महिनादेखि ८ महिनामै फर्किएका छन् । एक जनाबाहेक अन्य मुख्य सचिव एक वर्षसम्म कर्णालीमा बसेनन् । पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा छ र वर्तमान मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको कार्यकालमा दुई मुख्य सचिव फेरिएका छन् ।
“कतिपय सचिव र मुख्य सचिवको सरुवा प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिएर गरिएको अवस्था छ,” प्रवक्ता विष्टले भने, “प्रमुख सचिवको हकमा केही रिटायर हुन चार–पाँच महिना बाँकी रहेकालाई पठाइयो, उनीहरू अवकाश भएपछि स्वतः अर्को आउनु पर्ने हुन्छ, कतिपय मुख्य सचिवले आफ्नो एक्सेसमा सरुवा मागेर गएको अवस्था छ ।”
प्रवक्ता विष्टका अनुसार सबैभन्दा धेरै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सचिव फेरबदल भएको छ । यो मन्त्रालयमा साढे चार वर्षको अवधिमा १० सचिव फेरबदल भइसकेका छन् । उनका अनुसार कर्मचारी सिंहदरबार छोड्न मान्दैनन् ।
उनीहरूलाई सिंहदरबारमै ठूलो अवसर भएर होला, धेरैजसोको घर काठमाडौँ मै छ । त्यसैले पनि कर्णालीमा धेरै समय टिक्न सक्दैनन् । राजनीतिक मनोविज्ञानले पनि कर्मचारीतन्त्रमा असर पार्ने गरेको छ ।