काठमाडौँ । मधेस प्रदेशको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमको साइकल खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसाल, उपसचिव दिलिप प्रधानसहित १० कर्मचारी र एक साइकल आपूर्तिकर्ताविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

कमसल १७ हजार साइकल बुझेर भुक्तानी गरेको भन्दै उनीहरूविरूद्ध मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सत्ता सम्हालेपछि दुई वटा लोकप्रिय कार्यक्रमको शुरूवात गरेका थिए । आफ्नै कार्यालय मातहत रहने गरी राउतले शुरू गरेको ती लोकप्रिय कार्यक्रमहरू थिए– ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ र ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान ।’

‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत राखिएको थियो, सामुदायिक विद्यालयका बालिकाका लागि साइकल वितरण कार्यक्रम । त्यही साइकल वितरण कार्यक्रमका लागि साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियारले गरेको छ ।

साइकल वितरण कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको गुनासो बढ्न थालेपछि अख्तियारको टोलीले केही महिनाअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमै छापा हानेको थियो । त्यस कार्यक्रमअन्तर्गतका फाइल र कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएर छानबिन थालेको थियो ।

अख्तियारको टोलीले कार्यालयमा छापा हानेपछि मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिवाद गरेका थिए । सरकार र संघीयतालाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र भएको दाबी गरेका थिए । अख्तियारको फन्दाबाट राउत त जोगिएका छन् । तर, सचिवसहित अरू १० जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियारको फन्दामा पर्नेहरूमध्येका एक हुन, भगवान झा । सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएर केही महिना अघिमात्रै उनी नेकपा एमाले प्रवेश गरेका छन् । त्यतिबेला जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख रहेका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर (सिडिई) झालाई मुख्यमन्त्री राउतले खरिद विज्ञका साथै बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सदस्य बनाएका थिए ।

तिनै झाविरूद्ध अख्तियारले १० करोड ३३ लाख ७६८ रूपैयाँको बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । खरिद सम्झौताअनुसार सम्बन्धित ब्राण्डभन्दा फरक स्थानीय फर्मबाट खरिद गरी कम गुणस्तरीय साइकल परीक्षण प्रतिवेदनबिनै भुक्तानीका लागि झाले सिफारिस गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

‘अम्बिका कम्पनी ब्राण्डको साइकल आपूर्ति हुनुपर्नेमा अम्बिका ब्राण्डभन्दा फरक कम गुणस्तरीय साइकल स्थानीय फर्मबाट खरिद गरिएको थियो । आपूर्ती भएका साइकलको परीक्षण प्रतिवेदनबिनै ठीक छ भनी सम्पूर्ण साइकलको भुक्तानीका लागि सिफारिस गरी भुक्तानीसमेत भइसकेको पाइएको हुँदा निजको कार्यले प्रदेश सरकारलाई १० करोड ३३ लाख ७५८ रूपैयाँ हानिनोक्सानी पुगेको पुष्टि हुन आएको छ,’ झाको हकमा अख्तियारले दायर गरेको अभियोग पत्रमा भनिएको छ ।

सिडिई झाले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न अख्तियारले अभियोग पत्रमा माग गरेको छ । साइकल खरिद गर्दा आफूलाई प्रत्यायोजित नै नभएको अधिकारसमेत झाले प्रयोग गरको अख्तियारको ठहर छ ।

‘आपूर्तीकर्तासँग खरिद सम्झौता गर्दा आफूलाई प्रत्यायोजित नै नभएको अधिकार प्रयोग गरको देखिएकोले निजले बदनियतपूर्ण तवरबाट आफूले नपाएको अधिकार पाएँ भनि कार्यगरी थप कसुरसमेत पुष्टि हुन आएको हुँदा निज सिडिई झालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १५ बमोजिम कैद सजाय र जरिवाना गर्ने मागदाबी लिइएको छ,’ अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकै कार्यालयमा छापा हानेर सचिवसहित अन्य १० जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइए पनि मुख्यमन्त्री राउतलाई ‘उन्मुक्ति’ दिइएको प्रति नेता जेपी गुप्ताले आपत्ति जनाएका छन् । ‘…मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा मारेको थियो । त्यो कार्यालय भनेको मुख्यमन्त्रीको अफिस हो । प्रदेश मुख्य सचिवको होइन,’ गुप्ताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यस कार्यालयमा भएका राम्रा नराम्रा सबै कार्यको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीको हुन्छ ।’

साइकल खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा मुख्यमन्त्री राउतको संलग्नता प्रष्ट रहेको उनको दाबी छ । गुप्ताले सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुख्यमन्त्री राउतलाई जोगाएको जिकिर गरेका छन् ।

‘उपेन्द्र यादवको पार्टी जसपाले मुख्यमन्त्री अफिसको बचाउ गरेको थियो । उपेन्द्रले यही निहुँमा लालबाबु राउतको पखेटा काट्न सोचेका थिए । तर, यसबाट जसपा पनि नजोगिने बताइएपछि उनी चुप लागे,’ गुप्ताले भनेका छन्, ‘उपेन्द्रले मुख्यमन्त्रलाई जोगाए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘फरियाद’ बुझे ।’