काठमाडौँ । संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यौन हिंसामा परेकालाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ ।

समितिले यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हिंसा पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गर्ने भएको हो ।

प्रचलित व्यवस्थाअनुसार पीडितलाई पीडकले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था रहँदै आएको थियो । यसले पीडितलाई थप पीडा दिने भएकाले राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने प्रस्ताव भएको हो ।