काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ६ असोजमा काठमाडौंबाट न्युयोर्कका लागि उड्ने छन्, ७ असोजमा पुग्नेछन्, ८ असोजमा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभालाई सम्बोधन गर्नेछन्, ९ असोजमा न्युयोर्कबाट काठमाडौं उड्ने छन् र १० असोजमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थलमा उत्रिने छन्। प्रधानमन्त्रीको यस म्याराथन भ्रमणमा राष्ट्र संघमा पुगेका विश्वका नेताहरूसँग ‘साइड लाइन’ संवादको सम्भावना कमजोर छ।
गत १० भदौमा चीनसँगको सिमाना भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा परी हजारौं मानिस बेपत्ता छन्, सयौं घाइते छन् भने हजारौं घरबारविहीन भएका छन्। बाढी प्राभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा बालेन्द्र सरकार जुटेको छ। तथापि, बाढी पीडितको उद्धारमा बालेन सरकारको ‘(अ)सफलता’सँग जोडेर आलोचना चुलिएको छ।
यही समयमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभावका कारण भान्सा-भान्सामा बालेन सरकारविरुद्ध आक्रोश सिर्जना भएको छ। यही आक्रोशबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारीले २५ भदौमा पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। र, दीपक साह उनको ठाउँमा मन्त्री बनेका छन्।
यही समयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह राष्ट्र संघीय महासभालाई सम्बोधन गर्न न्युयोर्क जाँदैछन्। तर, उनी छोटो समयका लागि मात्र न्युयोर्क पुग्दैछन्। उनले विश्वका नेताहरूसँग ‘साइड लाइन’ संवाद गर्ने समय कम छ। उनले को-कोसँग साइड लाइन वार्ता गर्नेछन् भन्ने यकिन पनि छैन।
उनले संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औं महासभामा के-के मुद्दा उठाउने छन् भन्ने सार्वजनिक जानकारी दिइएको छैन। उनी प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक विदेश यात्रामा निस्किँदै छन्। तर, आफ्नो पहिलो विदेश यात्राका लागि पर्याप्त छलफल र विचार विमर्श गरेको देखिएको छैन। यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले विदेश यात्राभन्दा अगाडि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग प्रशस्त छलफल गर्ने गरेका थिए। बालेनको यो विदेश यात्रा यस अर्थमा फिका हुने जोखिम देखिएको छ।
एक पूर्व राजदूत राष्ट्र संघका साइड लाइन वार्ताहरूको ठूलो अर्थ रहने बताउँछन्। भन्छन्, ‘यति छोटो समयमा प्रधानमन्त्रीले साइड लाइन संवादहरू गर्ने कुनै सम्भावना छैन। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यसपटक महासभामा सम्बोधन गर्न नजाने भएका छन्। अन्य मुलुकका राष्ट्र/सरकार प्रमुखहरूसँग पनि साइड लाइन वार्ताको अर्थ हुन्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमण तालिका नै छोटो छ, कसरी साइड लाइन वार्ताहरू हुन सक्छन् र !’
प्रधानमन्त्री शाहको स्टाइल नै पनि अरू सबैलाई बेवास्ता गर्ने प्रकृतिको छ। ती पूर्व राजदूत भन्छन्, ‘विश्व समुदायमा नेपालको उपस्थिति पुड्को छ। हामीले ठूलो कुरा गरेर हुँदैन। प्रधानमन्त्री शाहले यो विषय बुझ्न सकेजस्तो लाग्दैन।’
एमाले नेता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेलामा नेपालले पुनर्निर्माणका लागि साढे ३ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाएको स्मरण गर्छन्। ‘तथापि, पछिल्ला वर्षमा अन्य मुलुकहरूलाई सहायता दिने विकसित देशहरूको ट्रेन्ड घट्दै गएको छ, आत्मकेन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि, नेपालले राम्रोसँग लबिङ गर्न सक्यो भने अझै पनि हामीले सदभाव र सहयोग जुटाउन सक्छौं। चीन र भारत छिमेकी मुलुक त सधैं साथमै छन्, हामीलाई अमेरिका, युरोपियन युनियन, जर्मनी, खाडी मुलुकहरूले पनि सहयोग गर्न सक्छन्। किनकि, खाडी मुलुकहरूको विकासमा नेपालले पनि ठूलो सहयोग गरेको छ।’
त्यसैले भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीको विषय सेलाउन नपाउँदै र दाता राष्ट्रहरूको प्राथमिकता अन्यत्र मोडिन नपाउँदै अहिले नै हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने पहिल्याएर क्षतिको समग्र मूल्यांकन र पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजनासहित उनीहरूसँग छलफल अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको ज्ञवाली बताउँछन्। भन्छन्, ‘सरकारले यस विषयमा काम अगाडि बढाइहाल्नु आवश्यक देखिन्छ। अहिले भोटेकोशी बाढीबाट संसार नै तरंगित भएको छ। र, यसबाट ध्यान विकेन्द्रित नहुँदै त्यसलाई सहायतामा रूपान्तरित गर्न प्रभावकारी पहल गरिहाल्नु आवश्यक छ।’
के उठाउलान् एजेन्डा ?
प्रधानमन्त्री बालेन भोटेकोशी बाढीपछि मात्र संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गर्न जान तयार भएका हुन्। त्यसैले उनले महासभालाई सम्बोधन क्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता मुलुकले बेहोर्नुपरेको जटिलतालाई नै मुख्य मुद्दा बनाउने निश्चित देखिएको छ। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकहरूको योगदान एक प्रतिशतभन्दा कम छ। र, यिनै मुलुकले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार पनि खेप्नु परिरहेको छ।
‘अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्दा नै जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) हो। र, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यही मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्र संघ महासभामा जोडतोडले उठाउनु हुनेछ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘भोटेकोशी बाढीबाट जनधनको यति ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको नेपालका लागि अहिले क्लाइमेट जस्टिस नै मुख्य मुद्दा हो।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको १५ सदस्यीय भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र मन्त्री खनाल पनि साथमै जाँदैछन्। र, महासभामा उठाउनुपर्ने एजेन्डासम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शाह र परराष्ट्र मन्त्री खनालबीच संवाद चलिरहेको उनको दाबी छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक सह-सचिव पनि यसैमा जोड दिन्छन्। भन्छन्, ‘भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको व्यापक क्षतिमा अहिले विश्व समुदायको ध्यानाकृष्ट भएको छ। र, नेपालले क्लाइमेट जस्टिस तथा बाढीपछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा विश्व समूदायबाट सहायता प्राप्त गर्ने मुद्दालाई नै संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभामा उठाउनुपर्छ।’
एक पूर्व राजदूत पनि अहिले संयुक्त राष्ट्र संघमा क्लाइमेट जस्टिसको मुद्दा नै जोडतोडका साथ उठाउन सक्नुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘महासभामा जाँदैमा र ठूल-ठूला भाषण गरेर मात्रै केही उपलब्धी हासिल हुने होइन। त्यसका लागि त दाता मुलुकहरूसँग साइड लाइन संवादहरू गर्न सक्नुपर्ने थियो।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गर्ने समय पनि त्यहाँ अन्य मुलुकका राष्ट्र/सरकार प्रमुखहरू र प्रतिनिधि मण्डलका नेताहरूको उपस्थिति कम हुने समय परेको छ। त्यसैले उनले महासभालाई सम्बोधन गरेर पनि कुनै उपलब्धी हासिल गर्ने सम्भावना कम देखिएको छ। ‘यति गम्भीर मुद्दा छ। त्यहाँ त दाता मुलुकका राष्ट्र/सरकार प्रमुखहरूसँग भेटेर, संवाद गरेर कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्ने हो,’ ती पूर्व राजदूत भन्छन्, ‘त्यसका लागि भ्रमण तालिका अलि लामो समयको हुनुपर्ने थियो।’
के भन्छन् विज्ञहरू ?
पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाका परराष्ट्र सल्लाहकार रहिसकेका पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराई भोटेकोशीको विनाशकारी बाढी आउनु अघिसम्म परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाललाई महासभामा सहभागी हुन पठाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको र बाढीपछि आफैं जाने निर्णय गर्नुको अर्थ क्लाइमेट जस्टिसको मुद्दा नै उठाउने तयारी रहेको बुझिने बताउँछन्।
भन्छन्, ‘महासभामा उठाउनुपर्ने पहिलो प्राथमिकताको मुद्दा क्लाइमेट जस्टिस नै हो। र, त्यसबाहेक एक वर्षअघि किन जेन-जी पुस्ताको विद्रोह भएको थियो भनेर त्यसको औचित्य विश्व समुदायलाई प्रधानमन्त्री शाहले बुझाउन सक्नुपर्छ। त्यसबारे जान्न बाहिरी दुनियाँ उत्सुक छ। त्यो पनि उहाँले बताउनुभएको छैन।’
उनको बुझाइमा राष्ट्र संघीय महासभामा उभिँदा बित्तिकै पैसा ओइरिन्छ भन्ने होइन। ‘तर, प्रधानमन्त्री महासभामा गएपछि एउटा गति सिर्जना हुन्छ भन्ने लागेको छ,’ पूर्व राजदूत भट्टराई भन्छन्।
सार्क मुलुक पाकिस्तानका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एक विज्ञ भने नेपालले अहिले दक्षिण एसियाकै नेतृत्व गरेर क्लाइमेट जस्टिसको मुद्दा विश्व समुदायमाझ उठाउने सबैभन्दा उपयुक्त मौका रहेको औंल्याउँछन्। भन्छन्, ‘एउटा भोटेकोशी बाढीमा मात्र सीमित नरहेर समग्र दक्षिण एसियाकै नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री शाहले यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघमा उठाउन सक्नुपर्छ। तर, त्यो माहोल नेपालका प्रधानमन्त्रीले तयार पार्न सकेजस्तो लाग्दैन।’
एक बृहत्तर स्वरूपलाई साँघुरो कोणमा सीमित नराख्न उनी सुझाउँछन्। राष्ट्रीय विपदलाई लिएर राजनीतीकरण गरिन नहुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दा यति ठूलो विपदलाई राजनीतीकरण गरिएको पाइन्छ, जुन गलत हो। कसैले चीनलाई दोष दिएको पाइन्छ। जब कि, चीनले भनिरहेको छ- यो बाढी नेपालभित्रै सिर्जना भएको थियो। र, त्यसको पूर्व सूचना लिन नेपाल चुकेको देखिन्छ। यो विपत्ति न त चीनको न नेपालको कारण नै सिर्जना भएको हो। यसमा एकअर्कालाई दोष दिएर केही फाइदा हुने छैन।’
नेपालले अब के गर्नुपर्छ ? सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्र संघीय महासभामा यस मुद्दालाई जोडदार ढंगले उठाउन जरुरी देखिएको उनी बताउँछन्। ‘यस मुद्दालाई बलियो तरिकाबाट उठाइयो भने त्यसको प्रभाव पनि बलियो हुन्छ। यसलाई एउटा सामान्य बाढीको रूपमा मात्र उठाउन खोजियो भने त्यसको कुनै प्रभाव देखिने छैन। यसलाई जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रीय मुद्दा बनाइयो भने र यस क्षेत्रलाई नै एकठ्ठा गरेर लिएर जान सकियो भने त्यसको प्रभाव पनि बलियो हुनेछ।’
तथापि, क्षेत्रीय त के यस मुद्दामा राष्ट्रीय एकता पनि प्रदर्शन गर्न सरकार असफल देखिएको छ। संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले २५ भदौमा यही विषयलाई सम्झाउन खोजेका छन्। राष्ट्र संघीय महासभामा सहभागी हुन जानुअघि प्रधानमन्त्री शाहले सर्वदलीय र राष्ट्रीय स्तरको संवाद गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्र संघमा जानुअघि जलवायु न्याय र राष्ट्रीय विपद् सहनशीलताका विषयमा सर्वदलीय राष्ट्रीय परामर्श गर्नु आवश्यक छ। सत्ता पक्ष, विपक्ष, राष्ट्रीय सभा, प्रतिनिधिसभा, वैज्ञानिक, विज्ञ र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको साझा राष्ट्रीय धारणा अर्थात् राष्ट्रीय पोजिसन बनाउनु आवश्यक छ। सम्भव भए संघीय संसदबाट साझा जलवायु न्यायसम्बन्धी राष्ट्रीय संकल्प पारित गर्ने पहल गर्नु आवश्यक छ। हामी साथ दिन तयार छौं।’ महासभामा रहँदा साइडलाइन वार्ता गर्न पनि उनले सुझाएका छन्।
तथापि, कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको १८ भदौमा बसेको बैठकले विपत्तिका बेलामा वर्तमान सरकार एक्लै हिँड्न खोजेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । र, राष्ट्रीय विपदलाई एकताका साथ सामना गर्नुपर्छ भन्ने नीतिका साथ कांग्रेसले सरकारलाई सहयोग गरेको तर सरकारले सहयोग नै नचाहेको बैठकको निष्कर्ष छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भने प्रधानमन्त्री अमेरिका उड्न अझै १० दिन बाँकी रहेकाले यसबीचमा त्यस्ता वार्ता र संवाद हुन सक्ने दाबी गर्छन्। भन्छन्, ‘समय अझै बाँकी छ। उहाँले सबैसँग छलफल र संवाद गर्न सक्नु हुन्छ।’